काठमाडौं – सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ परिवर्तन गर्दै सेवा प्रदायकले मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ४२ उपदफा २(ट) र नियम १५ बमोजिम दूरसञ्चारमा सेवा शुल्क प्राधिकरणले तोक्ने र मर्मत शुल्क उपभोक्तासँग लिन नपाउने कानुन संशोधन गरेको हो।
‘यो कानुन नेपालमा मात्र हैन, विश्वभर नै लागू हुँदै आएको छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘तर सरकारले विभिन्न बहानामा उपभोक्तालाई मार पर्ने कानुन ल्याउँदैछ। ’ २०५३ देखि लागू भएको यो कानुन २३ बर्षपछि किन परिवर्तन गर्नुपरेको हो भन्ने उनको प्रश्न छ। ‘अन्य देशमा मर्मत नगरे उल्टै उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, यहाँ उल्टै ५० प्रतिशत मर्मत भनेर महसुलमा थप गर्न पाइने भयो,’ उनले भने।
२३ वर्षपछि कानुन परिवर्तन, इन्टरनेट सेवा महंगिन सक्ने
नेपाल सरकारद्वारा साउन १५ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गतका ‘फिक्स्ड वायर्ड’ सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने’ उल्लेख छ। यो नियम तुरुन्त लागू हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले नियम संशोधन गरेको छ।
सरकारको यो कानुन पास भएमा उपभोक्ताले तिर्दै आएको २ हजार रुपैयाँ इन्टरनेट शुल्क ३ हजारसम्म पुग्ने उनले सुनाए। दूरसञ्चार सेवाको मर्मतका लागि कुनै शुल्क लिन नपाइने कानुन हुँदाहुँदै हाल यो कानुन संशोधित गरी इन्टरनेट को हकमा कुल महसुलको ५० प्रतिशतसम्म थप मर्मत शुल्क लिन पाउने नियम बनाउनु अनुचित हुने उनले बताए।
सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी भने यो प्रावधानले उपभोक्तालाई मार नपर्ने दाबी गर्छन्। ‘हामीले उपभोक्तासँग लिने रकममा बढाउन नपाउने गरी समायोजन गर्न मात्र यस्तो नियम ल्याएका हौं,’ उनले बताए , ‘यसले उपभोक्तालाई मार पर्नेछैन। ’
बानियाँले भने सरकारले दाउ हेरेर यस्तो प्रावधान ल्याएको बताए। ‘अहिलेलाई समायोजनको नाममा ल्याए पनि नियममै उल्लेख गरेपछि पछि उपभोक्ता मारमा पर्नेछन,’ उनले भने, ‘त्यसैले दुनियामै नभएको नियम यहाँ ल्याउनु जरुरी छैन। ’
यस प्रावधानले शुल्क निर्धारण गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारसमेत खोसेको छ। मर्मत सम्भार नगर्दा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेमा उल्टै महसुलमा ५० प्रशित थप गर्न पाउने गरी सेवा प्रदायकलाई बलियो बनाएको बानियाँले बताए। ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दबाबमा गरिएको यो नीतिगत अनियमितता र उपभोक्ता अधिकारविरुद्धको कार्य हो,’ उनले नागरिकसँग भने।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७६ ०१:१६ मंगलबार