काठमाडौं - सर्वाेच्च अदालतले बहुचर्चित साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा विराटनगर उच्च अदालतबाट एक वर्षअघि जारी भएको आदेश सदर गरेपछि यसअघि न्यायाधीशहरुमाथि भएको कारबाहीका विषयमा प्रश्न खडा भएको छ। ३७ जना अभियुक्तमध्ये सुन व्यापारी महावीरप्रसाद गोल्यानको हकमा १० लाख रुपैया“ धरौटी माग गरिएको र अन्य अभियुक्तका हकमा उच्च अदालत विराटनगरकै आदेश सदर गरिएपछि न्यायाधीशमाथि गरिएको कारबाहीका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनीलकुमार सिन्हा र सुष्मलता माथेमाको इजलासबाट शुक्रबार जारी भएको आदेशमा सुन काण्डका अधिकांश अभियुक्तको थुना सदर गरिएको र उच्च अदालतबाटै स्विकारिएका कतिपय अभियुक्तको धरौटी सदर भएको छ। उक्त मुद्दा उच्च अदालतमा चल्दाका बखत पदीय मर्यादाविपरीतका काम गरेको भनी त्यहाँका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गरेको थियो। कारबाही भोगेका मध्ये कतिपय न्यायाधीशले प्रचारका आधारमा आफूहरुलाई पीडित बनाएको आरोप पनि लगाएका छन्।
आपराधिक समूहको संगठित अपराध एवं कर्तव्य ज्यान र सुन तस्करीको अभियोगमा मोरङ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका सम्बन्धमा भएको थुनछेकको आदेशमा चित्त नबुझी उच्च अदालत विराटनगर पुगेका अभियुक्तको थुना सदर भएपछि अभियुक्तहरु फेरि सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए।
कारबाहीमा परेका न्यायाधीशले गरेकै फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको छ। यसले न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्बाट भएको कारबाहीको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
‘हाम्रो कार्य गलत भएको भए सर्वाेच्च अदालतबाट आदेश सदर हुने थिएन,’ कारबाही भोगेका उच्च अदालत विराटनगरका एक न्यायाधीशले नाम नबताउने सर्तमा भने। ‘हामीलाई प्रचारका भरमा पीडित बनाइएको थियो भन्ने यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। ‘
विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहितका आठजना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले राजधानीझिकाई कारबाही गरेको थियो। न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहलाई बर्खास्त गरिएको छ भने मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल, न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई न्यायालयको मर्यादा कायम राख्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ। न्यायाधीशहरु थीरबहादुर कार्की, साधुराम सापकोटा, नागेन्द्रलाभ कर्ण र उमेशकुमार पौडेलसँग न्यायपरिषद्ले स्पष्टीकरण मागेको थियो। न्यायाधीशद्वय कर्ण र पौडेलले अवकाश पाइसकेका छन्। न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पालना नगरेको र मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अस्वाभाविक व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गरेको लगायतका अभियोगका आधारमा न्यायपरिषद्ले उनीहरुमाथि कारबाही गरेको थियो।
यस घटनासँगै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सेवा, सर्त र सुविधालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनेगरी संविधानमा व्यवस्था गर्न आवाज उठेको छ। ‘उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कारबाही नै हुन नहुने भन्ने होइन तर उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई विभागीय कारबाहीजस्तै गरी न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था निजामती कर्मचारीको ह्याङओभर हो’, न्यायपरिषद् सदस्यका रुपमा समेत काम गरेका सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको तर्क छ, ‘न्यायाधीशलाई विभागीय कारबाही गरिनु हुँदैन। उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई समेत महाभियोगबाटै कारबाही गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिनु आवश्यक छ। ’
न्यायाधीशको नियुक्ति, काममा लगाउने व्यवस्था, कारबाही र बर्खास्ती एवं राज्यको ढुकुटीबाट उनीहरुको तलबभत्ता बेहोर्नेलगायतका आधारमा उनीहरुको स्वतन्त्रता मापन गर्ने गरिन्छ। संविधानको धारा १५३ बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने न्यायपरिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र कारबाहीको अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ। न्यायपरिषद्मा सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री तथा नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने कानुनविद् सदस्य रहने व्यवस्था छ। उनीहरुको व्यक्तिगत चाहनाका आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति र कारबाही हुने गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश केसीको विचारमा जबसम्म उच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा समेत महाभियोगको व्यवस्था गरिँदैन र न्यायपरिषद्का पा“च पदाधिकारीका हातमा उनीहरुको जागिर निर्भर रहन्छ, तबसम्म उच्च अदालतका न्यायाधीशले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने सुनिश्चित नहुन सक्छ।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७६ ०१:२३ शनिबार