सिन्धुपाल्चोक– २०७१ साल साउन १७ गते। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै हलचल मच्चाउने गरी जुरे पहिरो निम्तिएको दिन। पाँच गाउँ सुनकोसी नदीमा बिलय गराउँदै एक सय ४५ जनाको एकै चिहान बनाउने भीमकाय जुरे पहिरोको शुक्रबार पाँच वर्ष पूरा भएको छ। बर्खामा उर्लिएको सुनकोसी नदी लगातार ११ घण्टासम्म टम्म थुनेर विशाल कृत्रिम ताल बनाएको पहिरोले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै ध्यान खिचेको थियो। दिन, महिना र वर्ष बित्दै जाँदा ‘संसारमै बिरलै घट्ने’ जुरे पहिरो घटना बिर्सिइँदै गएको छ।
स्वीट्जरल्याण्डको एल्मको पहिरो र राल्दाको पहिरोसँग तुलना गरिएको जुरेले तत्कालीन मांखा गाविसका इटिनी, बागुने, पराजुली टोल, राम्चेको ड्याम बजार र टेकानपुरको दाबी गाउँ सुनकोसीमा मिलाएको थियो। घटनाका मृतकमध्ये ३३ शब मात्र भेटियो। अरु पहिरोमै बेपत्ता भए। पहिरोबाट २ सय ४० परिवार प्रभावित रहेको सरकारी तथ्यांक छ। परिवारका सदस्य र घरजमिनसमेत गुमाउने मुख्य पीडित मात्रै १ सय ५५ परिवार छन्।
घटनाले धेरैलाई एक्लो बनायो, कपतियको रोइदिनेसम्म कोही बाँचेनन्। तल्लो तटीय क्षेत्रका हजारौँ स्थानीयले त्रासले महिनौँसम्म घर छोडे। सुनकोसी मिसिने तराइको सप्तकोसीदेखि भारतसम्म उच्च सतर्कता अपनाइयो। राष्ट्रिय मात्र होइन, बीबीसी, सिआइएन, सिह्न्वा, एएफपी जस्ता विश्वविख्यात सञ्चार माध्यममा जुरे पहिरोले लामो समय ‘कभरेज’ पायो। पीडितका आँखाबाट आँसुको सुनकोसी बर्सिरहेकै बेला राजधानीमा भने एक करोड घनमिटर पानीसहित बनेको कृत्रिम तालबाट बिजुली निकाल्नुपर्ने बहस छेडियो।
गाँस, वास र कपास र उपचारको सट्टा चलाइएको यो बहसलाई जुरे प्रभावितले अझै नुनचुकको रुपमा सम्झने गरेका छन्। घटनाको स्थलगत अवलोकनमा आएका तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम पहिरोमा लडेर घाइते नै भएका थिए। ‘पहिरोमा परिवारै गुमायौँ। अब कसरी बाँचौँ, गृहमन्त्रीज्यू,’ आँखाका डिल सुन्नाएका पीडितले उनलाई सोधेका थिए। राज्यको प्रतिनिधिको हैसियतमा गृहमन्त्रीले विपद्मा पीडितको पक्षमा सरकार रहेको भन्दै ढाडस दिए।
घटनाको महिनापछि कृत्रिम तालबाट सुनकोसीले निकास पाउन थाल्यो। ताल रित्तिन झण्डै वर्ष लाग्यो। त्यपछि जुरे प्रभावित उपेक्षित मात्रै बनेनन्, घटनालाई बिर्सन थालियो। प्रभावितलाई छोडेर जुरे पहिरो इतिहास बन्दै गएको छ। पहिरोस्थल अझै पनि फुंग छ, देख्दै उराठ र बैराग लाग्दो। त्यस्तै फुंग र उदास छ प्रभावितको मन पनि।
घटनाको ६ वर्ष लाग्दा जुरे प्रभावितको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन्। आफन्त, गाँस, वास गुमाउनुको पीडा अझै उस्तै छ। चुँडिएको घरवार जोडिएको छैन, च्यातिएको मन फाटेको फाट्यै छ। गुमेको खुशी फर्केको छैन्। बरु सरकारको एकपछि अर्को निर्णयले प्रभावितमा नुनचुक छर्किरहेकै छ। यतिसम्मकी पीडितका नाममा जनस्तरबाट संकलित दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँमा सरकारले बलमिच्याई व्यवहार गरेको छ। तत्कालीन अवस्थामा किरिया खर्च बाहेक प्रभावितले अरु त के आफूहरुका नाममा संकलित राहतसम्म पाउन सकेका छैनन्।
सरकार परिवर्तनै पिच्छे कहिले दिने त कहिले नदिने निर्णय गरेर प्रभावितमाथि हाँसीमजाक गर्ने काम भइरहेको छ। प्रभावितको लगातारको आन्दोलन र सरोकारवालाको खबरदारीपछि गएको कात्तिकमा सरकारले गरेको जुरे प्रभावितलाई भूकम्प पीडित सरह मानेर तीन लाख रुपैयाँबाट नबढ्ने गरी राहत दिने निर्णयबाट उनीहरु थप प्रताडित बनेका छन्। उनीहरु भूकम्पको एक वर्षअघि नै जुरे पहिरो पीडित बनेको तथ्य सरकारले बिर्सिदियो।
सरकारको कार्यशैलीबाट मन कुँडाएका प्रभावित अहिले छिन्नभिन्न छन् । सरकारले नहेरे पनि जुरे पहिरोपछि लामोसाँघुको ग्याग्नेसाइट उद्योग परिसरमा उनीहरु सम्हालिएर आश्रयमा बसिरहेकै थिए । वर्ष नबित्दै २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प निम्तियो। त्यसपछि त्यहाँबाट समेत लखेटिएका प्रभावितहरु आपसमा जोडिन सकेका छैनन्। केही प्रभावित भूकम्प पीडित लाभग्राहीमा छिरे पनि सबै यो प्रक्रियामा समेटिइसकेका छैनन । बिपद्मा अभिभावकत्व नपाएका जुरे प्रभावित सरकारसँग क्रुद्ध मात्र छन्।
यत्रो घटनापछि अरु जुरे निम्तिन नदिन सरकारले कुनै चासो दिएको पाईँदैन। जुरे घटनापछि विज्ञ समूहले विपद्मा पूर्वसावधानी अपनाउन दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सट्टा त्यसै थन्किएर बसेको छ। जुरे पहिरो नियन्त्रणको सामान्य काम पनि हुन सकेको छैन्। बरु एक सय ३३ जना हराएको सुनकोसीको बगरमा बेपत्ताको शवमाथि क्रसर उद्योग मौलाउँदो छ।
२०७१ भदौमा सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर मेघराज धिताल, जल उत्पन्न प्रकाप नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् श्रीमकल द्विवेदी, खानी तथा भूगर्व विभागका भूगर्भशास्त्री नारायण बाँस्कोटा सदस्य र जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका वरिष्ठ हाइड्रोलोजिस्ट भूगर्भविद् षण्मुकेशचन्द्र अमात्य सदस्य सचिव रहने गरी जुरे पहिरोको अध्ययन गर्न विज्ञ समिति बनाएको थियो। समितिले डेढ महिना लगाएर तयार पारी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विपद्को समग्र व्यवस्थापनका लागि एउटा स्वतन्त्र, सशक्त र सक्षम निकाय गठन गर्न सुझाइएको थियो। विपद्को मात्र काम गर्न छुट्टै मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष÷संयोजक रहने गरी पृथक निकायको बनाउन प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको थियो। जुरे घटनाको पाँच वर्ष बित्दा त्यो प्रतिवेदन हात्ती आयो फुस्सा भएको छ।