काठमाडाैं- सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएर गएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छ। समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हाजिर गर्न नदिएपछि मन्त्रालयले हाजिर गराउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले कतिपय स्थानीय तहले समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएपछि हाजिर गराउन निर्देशन दिएको बताए।
उनका अनुसार समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएमा सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएका अनुदान रोक्का गर्नेलगायतका अन्य आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ बमोजिम ‘सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले ऐनको दफा १३ को उपदफा ८ बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गरिने उल्लेख गरेको छ।
ऐनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराई कामकाज लगाउने कार्य स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रहेकाले कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले नै पत्र लेखी कर्मचारी फिर्ता पठाउने गरेको कुरा कानूनविपरीत भएको हुनाले फिर्ता नपठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ।
निर्देशनमा समायोजन भई हाजिर हुन आएका कर्मचारीलाई समायोजन भएको रिक्त पदमा हाजिर गराई कामकाज गराउनुपर्ने, मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी नभएमा समायोजन भएका कर्मचारीको पद थप सिर्जना गरी हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनेसमेत निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए।
कर्मचारीको पदाधिकार कायम गर्न कठिनाइ परेमा समेत हाजिर हुन आएका कर्मचारीलाई हाजिर गराई निजले गर्न सक्ने कामकाज गराउँदै गर्ने र सो विषय सम्बोधनका लागि मन्त्रालयमा पठाउनसमेत आग्रह गरेको छ। सरकारले गत वर्ष स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो। रासस
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७६ ०९:५३ मंगलबार