धादिङ - त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकास्थित खहरेका गोपीबहादुर पाण्डेको घर भूकम्पले बस्न नहुने गरी भत्कियो। घर भत्किएपछि निजी आवास निर्माणार्थ सरकारले दिने अनुदानका लागि घरैमा आएका सर्वेक्षण टोलीले उनको घरको विवरण लिई फाराम भरे। नाम आएन, नाम नआएपछि गुनासोमा फाराम भरे। तीन पटकसम्म पनि फाराम भर्दा नाम नआएपछि उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणविरुद्ध उजुरी हाले।
भूकम्पले तहसनहस हुने गरी घर लडे पनि सरकारले आफूलाई अनुदान नदिएको भन्दै उजुरी दर्ता गरेको पाण्डेले बताए। ‘भूकम्पले घर बस्न नहुने गरी भत्कायो, अनुदानका लागि तीन पटकसम्म फाराम भर्दा पनि पाइएन,’ उनले भने, ‘कम क्षति हुनेले अनुदान लिएर अर्को घर बनाएका छन्, वास्तविक भूकम्पपीडितको नामै छैन, त्यसैले मुद्दा दर्ता गरेको हुँ।’
२०६८ को जनगणनाअनुसार धादिङमा ७३ हजार ८ सय ४५ घरधुरी रहेका थिए। जनगणनाको ४ वर्षपछि २०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि जिल्लाका ८५ हजार १ सय ३९ घरधुरी सर्वेक्षण गरियो। राहत लिन जिल्लामा अस्वाभाविक रूपमा घरधुरी बढे पनि कुनै छानविन नै नगरी प्राधिकरणले ८३ हजार १३ जनालाई अनुदान पाउनयोग्य भनेर बताएको थियो। सरकारले आफूलाई घर बनाउन अनुदान नदिएको भन्दै जिल्लाका एक हजार तीन घरधुरीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन्। पटकपटक गुनासोमा निवेदन दिए पनि भूकम्पपछिको आवास पुनर्निर्माणमा अनुदान पाउनयोग्य नभएको भन्दै उजुरी हालेका हुन्।
सरकारले घर बनाउन अनुदान नदिएको भन्दै जिल्लाका एक हजार तीन घरधुरीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन्। पटकपटक गुनासोमा निवेदन दिए पनि भूकम्पपछिको आवास पुनर्निर्माणमा अनुदान पाउनयोग्य नभएको भन्दै उजुरी हालेका हुन्।
पटकपटक गुनासो दर्ता गराए पनि अनुदान पाउनयोग्य नभएकाहरूका लागि आफूलाई चित्त नबुझेको खण्डमा प्राधिकरणविरुद्ध नै मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै गरेको छ। जसका लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइअन्तर्गत अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयमा १ सयको राजस्व रसिद काटी लिखित रूपमै मुद्दा दायर गर्ने पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार गुनासो दर्ताबाट माग सम्बोधन नभएका धादिङका १ हजार १ घरधुरीले आफूले किन अनुदान नपाउने ? भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय धादिङका कर्मचारी वैद्यनाथ कोइरालाले बताए। ‘हामीले यहाँ दर्ता भएका ९ सय ६९ जनाको मुद्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘मुद्दाहरूको अध्ययन भइरहेकाले गर्दा छिनोफानो भएर अनुदान पाउनयोग्य भए भन्नेचाहिँ एकजना पनि निक्लेका छैनन्।’
भूकम्पपछिको आवास पुनर्निर्माणका लागि धादिङमा हाल ८३ हजार १३ जना नेपाल सरकारले दिने ३ लाख अनुदान पाउने सूचीमा रहेका थिए। भूकम्प गएलगत्तै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले निकालेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) रिपोर्टअनुसार धादिङभर ८८ हजार ५ सय ४१ घरधुरी रहेको र ८१ हजार ३ सय १३ घरधुरीमा भूकम्पले क्षति पु¥याएको उल्लेख गरेको थियो। पछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनपछि नेपाल सरकारले घर बनाउने अनुदान दिन केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सहयोगमा गरिएको सर्वेक्षणले ७० हजार ५ सय ४१ घर पूर्ण क्षति भएकाले अनुदान दिन सिफारिस गरेको थियो।
अनुदान दिन सम्झौता सुरु भएपछि अनुदान पाउन छुटेका घरले सम्झौता शिविरमै गुनासो दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरेअनुरूप पहिलो चरणमै १४ हजार ५ सय ५६ घरधुरीले गुनासो दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि वडा कार्यालयको सहयोगमा पुनः गुनासो संकलन गरिएको थियो। पटकपटक गुनासो संकलन गरेपछि गुनासो सुनुवाइ गर्ने क्रममा १२ हजार ४ सय ७२ जनाको गुनासो सम्बोधन भई अनुदान पाउन योग्य भएका थिए।
असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने लाभग्राहीको नाम अनुदान पाउने सूचीबाट हटाउने भनिएकाले पछिल्लो साता धेरैजनाको सम्झौता भएकाले यकिन तथ्यांक नआए पनि ८ हजारजनाको हाराहारीका लाभग्राहीले हालसम्म अनुदान सम्झौता नै नगरेको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ।
धादिङका १२ जना लाभग्राहीले घर नबनाउने भन्दै नेपाल सरकारलाई नै अनुदानबापत पाएको पहिलो किस्ताको रकम फिर्ता गरेका छन्। अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय धादिङको लेखापाल डिल्लीराम खतिवडाका अनुसार यस चालू आर्थिक वर्षमा ८ जनाले र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ जनाले पहिलो किस्ताबापत पाएको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेका हुन्।
भूकम्पपीडितको अनुदान व्यवस्थापनको काम गरिरहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ।
तस्बिर ः सरिता÷नागरिक
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७६ ०३:०९ बिहीबार