उदयपुर–उदयपुरमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्राप्त विकास (पुँजीगत) बजेट ७२ प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च भएको छ। सरकारले संघ र प्रदेशमार्फत् विभिन्न विकास निर्माणका लागि पठाएको खर्च अनुपात दुवैतर्फको जोड्दा ७२ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र भएको जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) उदयपुरले जनाएको छ।
वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्त नजिकिएपछि हतारमा योजना सञ्चालन र भुक्तानी दिने पुरानो परम्परालाई पछ्याउँदै यो वर्ष पनि जेठ र असारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योजनाका काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी भएको देखिए पनि जम्माजम्मी ७२ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कट्न नसकेकोको कोलेनिकाका प्रमुख कोष नियन्त्रक हिरा न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार ०७५/७६ मा संघीय सरकारमार्फत् पुँजीगततर्फ चार अर्ब ४४ करोड २३ लाख ८६ हजार बजेट निकासा भई आएको थियो।
स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान रकमसमेत समावेश गरिएको सो बजेटमध्ये तीन अर्ब ५५ करोड ९६ लाख ७४ हजार ७१ रुपैयाँ खर्च भएको कोष नियन्त्रक न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार यो हिस्सा कूल रकमको ८० दशमलव १३ प्रतिशत हो। न्यौपानेले यो अंक कोलेनिकाबाट निकासा भएको रकमको हिस्सा भएको बताएका छन्। उनका अनुसार कोलेनिकाबाट निकासा भएर पनि स्थानीय तहहरूले खर्च नगरेको हुन सक्छ।
‘यहाँबाट निकासा भएर गएको हिस्सा ८०.१३ प्रतिशत देखिन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘तर निकासा भएको जत्ति सबै हिस्सा खर्च हुन्छ नै भन्ने छैन। कतिपय रकम खर्च नभएको पनि हुनसक्छ। निकासामा देखिने रकम स्थानीय तह र खर्च गर्ने निकायले सबै नगरेको पनि हुनसक्छ।’ तर, स्थानीय तहबाहेक कार्यालयको खर्च रकम कोलेनिकाबाटै चेक काटिने भएकाले अन्य निकायको फ्रिज रकम लगभग यो अंकमा समावेश नहुने उनी बताउँछन्।
२०७५//७६ को कूल बजेट ९ अर्ब ३७ करोड ६६ लाख २७ हजार ९ सय ४२ रुपैयाँ हो। वार्षिक चालू बजेट चार अर्ब ९३ करोड ४२ लाख ४१ हजार ९ सय ४२ मध्ये चार अर्ब ८० करोड ८७ लाख ६८ हजार पाँच सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च हिस्सा कूल बजेटको ९७ दशमलव ४६ प्रतिशत हो। विकास बजेटको तुलनामा चालू बजेट खर्च धेरै भएको छ। विकास बजेट ८० प्रतिशत हुँदा चालू बजेट ९७ प्रतिशत हुनु धेरै भएको न्यौपानेले बताए। यसले हार्डवेयरको कामभन्दा सफ्टवेयरको काममा उल्लेख्य प्रगति भएको कोलेनिकाको ठहर छ।
यसरी कूल बजेट ९ अर्ब ३७ करोड ६६ लाख २७ हजार ९ सय ४२ रुपैयाँमा आठ अर्ब ३६ करोड ८४ लाख ४२ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएर बाँकी एक अर्ब ८१ लाख ८५ हजार दुई सय ९६ रुपैयाँ फ्रिज हुन पुगेको छ। यो संघतर्फको रकमको खर्च अवस्था हो। उता प्रदेशतर्फको रकम ७० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको कोलेनिकाले जनाएको छ।
प्रदेशतर्फको बजेट एक अर्ब ११ करोड ८२ लाख ७६ हजार दुई सय ३० रुपैयाँमध्ये ७६ करोड ७६ लाख ६१ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ। प्रदेशतर्फको बजेटमा पुँजीगत ७५ करोड ९ लाख ६६ हजार थियो भने चालूतर्फ ३६ करोड ७३ लाख १० हजार दुई सय ३० थियो। जसमध्ये पुँजीगततर्फ ४८ करोड ८१ लाख ८७ हजार दुई सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चालूतर्फ २७ करोड ९४ लाख ७४ हजार सात सय खर्च भएको कोष नियन्त्रक न्यौपानेले बताए।
उनका अनुसार कूल रकममध्ये खर्च हिस्सा ६८ दशमलव ६५ प्रतिशत भएको छ। जसमा पुँजीगततर्फ ६५ दशमलव शून्य १ प्रतिशत छ भने चालूतर्फ ७६ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत छ। प्रदेशतर्फको रकम ३५ करोड ६ लाख १४ हजार दुई सय ७५ रुपैयाँ फ्रिज हुन पुगेको न्यौपानेले बताएका छन्। प्रदेश कार्यालय खोल्नदेखि संरचना बन्न र बजेट बाँडफाँड बनाउनै ढिला भएकाले पनि अख्तियारी नै ढिला आएकाले खर्च हुन नसकेको ठहर न्यौपानेको छ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७६ ०६:५० बुधबार