काठमाडौं - त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) मा कार्यरत प्राध्यापक डा. रामप्रसाद उप्रेती झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजको प्रमुख (प्रिन्सिपल) मा नियुक्त भएको पाइएको छ। उप्रेतीले आइतबारदेखि बिएन्डसी अस्पतालको प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
टिचिङ अस्पतालमा आगामी पुस ३ गतेसम्मको पदावधि भएका उप्रेतीले अवकाश हुनुभन्दा ६ महिनाअघि नै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) सँग अनुमति नै नलिई बिएन्डसी मेडिकल कलेजको प्रिन्सिपलको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। विवादित उक्त कलेजले कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट हालसम्म सम्बन्धन पाएको छैन।
आइओएमका डिन प्रा.डा. जगदीश अग्रवालले आइओएमअन्तर्गत काम गर्ने कसैले निजी मेडिकल कलेजमा गएर काम गरेको छ भने त्यो गैरकानुनी हुने बताए। उप्रेतीले राजीनामा दिएको आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए। बिएन्डसीको प्रिन्सिपलको भूमिकामा काम गर्न उप्रेतीलाई त्रिविको कानुनले नदिने उनको भनाइ छ।
टिचिङ अस्पतालमा आगामी पुस ३ गतेसम्मको पदावधि भएका रामप्रसाद उप्रेती अवकाश हुनुभन्दा ६ महिनाअघि नै बिएन्डसी मेडिकल कलेजको प्रिन्सिपल बनेका छन्।
झापा चारपानेका उप्रेतीलाई आइतबार नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्दै बिएन्डसी अस्पतालका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंले मंसिरमा आफ्नो कलेजले सम्बन्धन पाउने दाबी गरेका छन्। उनले बिएन्डसी सम्बन्धन पाउने प्रक्रियामा रहेको भन्दै देशभरका विद्यार्थी झापा पढ्न आउने बताए। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने उद्देश्यले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याएको आरोप लगाइरहेका बेला कलेजले चिकित्सा शिक्षा अध्यापनको तयारी थालेको छ। बिएन्डसीका नवनियुक्त प्रमुख उप्रेतीले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयमध्येबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्ने दाबी गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता केसीको १६औं अनशनका क्रममा उनका मागविरुद्ध त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गरिएको कार्यक्रमको नेतृत्व उप्रेतीले गरेका थिए। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले चिकित्सा शिक्षा अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेका ४३ जनामध्ये उप्रेती पनि पर्छन्।
घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल अस्पताललाई पूर्वाधार र मापदण्ड पुगेको भन्दै गलत प्रतिवेदन बनाएको र विज्ञको रुपमा कानुनविपरीतको काम गरेको ठहरसहित आयोगले उनलाई तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। डा. उप्रेतीसहितको टोलीले २०७० साल कात्तिक २५ र २६ गते उक्त अस्पतालको निरीक्षण गरेर २७ गते प्रतिवेदन दिएको थियो।
उप्रेती महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पसको प्रमुख हुँदा विभिन्न अनियमितता र विवादमा समेत संलग्न रहेको तथ्य पूर्वशिक्षासचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत बाहिर ल्याएको थियो।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७६ ००:५५ बुधबार