सर्लाही - सर्लाहीमा बाढी तथा डुबानपीडितलाई तत्कालका लागि राहत वितरण एवं पुनस्र्थापनको काम रोक्ने निर्णय भएको छ। यस्तो निर्णयले एक साताभन्दा बढी समयदेखि त्रिपाल, प्लाष्टिकका अस्थायी टहरा तथा विद्यालयमा शरण लिई राहत अनि पुनस्र्थापनको पर्खाइमा रहेका पीडित मर्कामा परेका छन्।
संघीय एवं प्रदेश सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक, बाढी प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुख, विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि समेत उपस्थित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न बैठकले तत्काललाई राहत वितरण र पुनस्र्थापना रोकी विस्तृत घरधुरि सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘घर–घरमै पुगेर प्रभावित परिवारको घरमुलीको नाम, परिवार संख्या, कृषिबाली, बिउबिजन, घरमा राखेको अनाजलगायत सम्पूर्ण क्षति समेटिने गरी विस्तृत विवरण सहितको फारम भरेर यकिन तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रजिअ राउतले भने, ‘विवरण संकलनका लागि ३२ वटा टोली बनाइएको छ, दुई–तीन दिनभित्रै क्षति विवरण संकलन गरिसक्ने निर्णय भएको छ।’ सम्बन्धित नगरपालिका एवं गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले नै एकिन एवं विस्तृत विवरणपश्चात् प्रभावकारी ढंगले एकद्वार प्रणलीबाट मात्रै राहत तथा पुनस्र्थापनको काम गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका कारण सोही अनुसार निर्णय भएको प्रजिअ राउतको दाबी छ।
हरेक वडामा वडाक्ष्यक्षको नेतृत्वमा स्थानीय तहको कर्मचारी, स्थानीय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रेडक्रसलगायतका प्रतिनिधि सहभागी रहने टोलीले हरेक घर–घरमा पुगेर विस्तृत विवरण संकलन गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ राउतले बताए। पहिला वडा अध्यक्षहरूको मात्र भरमा क्षति विवरण संकलन भएकाले स्थानीय तहका प्रमुखलगायतले सर्वपक्षीय टोलीबाट यकिन तथ्यांक संकलन हुनुपर्ने माग आएपछि टोली गठन गरिएको बताइएको छ।
बैठकमा सहभागी बलरा नगरपालिकाका मेयर अभय सिंह पनि यकिन विवरण आएपछि मात्र राहत वितरण गर्ने निर्णय भएको बताउँछन्। ‘अब गाउँगाउँमा सर्वपक्षीय टोली खटाएर एकिन र वास्तविक पीडितको विस्तृत क्षति विवरण ल्याउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि संकलित विवरणमा वास्तविक पीडित छुट्ने कुरा आएपछि घर–घरमा पुगेर ३२ वटा टोलीले यकिन विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेका हौं ’ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुख, विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विभिन्न सरोकारवाला लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
क्षतिको यकिन एवं पूर्ण विवरण संकलन सकेपछि एकद्वार प्रणालीबाट राहत एवं पुनस्थार्पनको काम गर्ने विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयले पीडितलाई खाद्यान्न, भौतिक सामग्रीसहितको राहत लिएर जान ठिक्क परेका स्थानीय, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था, स्वतस्फूर्त जुटने सहयोगि समूहलाई भने अफ्ठेरो यारो परेको छ। शुक्रबारको निर्णयले राहत वितरणका लागि बाहिरबाट जिल्लामा आइसकेका दाताहरू समस्यामा परेको जिल्लास्थित एक गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले गुनासो गरे। ‘यकिन र पूर्ण विवरण संकलनपछि मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय भएको छ, डुबान भएको डेढ साता हुन लाग्यो, बल्ल आजबाट त्यस्तो तथ्यांक लिनका लागि टोली गाउँ गाउँमा जाने निर्णय भएको छ, अब कति दिनमा विवरण आउने हो ?,’ ती कर्मचारीले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘सहयोगका लागि आएका दाता कति दिनसम्म पर्खन्छन् र बरु अर्को जिल्लातर्फ जाने त्रास बढेको छ।’
बैठकले अबरुद्ध रहेका हुलाकीसहित जिल्लाका भित्री सडक तत्काल सञ्चालन गर्नका लागि सडक विभाग र संघीय सरकारसमक्ष आवश्यक कामहरु गराउन माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रजिअ राउतले बताए। जिल्लास्थित हुलाकी राजमार्गसहित भित्री गाउँका सडक बाढी र डुबानले क्षतविक्षत बनेका कारण निकै कठिनाइ भोग्नु परिरहेको प्रजिअ राउतले बताए। सर्लाहीमा बाढी एवं डुबानबाट १ बालकको मृत्यु हुनुका साथै २४ सय घरमा पूर्ण क्षति भई १२ हजार ८४ जना सर्वसाधारण विस्थापित भएको तथा ५ हजार ५ सय घरमा आंशिक क्षति पुगेको विवरण दुई दिनअघि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले सार्वजनिक गरेको थियो। तर शुक्रबारको बैठकले पुनः विस्तृत विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७६ ०२:१७ आइतबार