काठमाडौं - सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकल बाँस्कोटाले गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसिरहेका पाँचजना श्रीलंकन नागरिकलाई दुई लाख५० हजार रुपैयाँ जरिबाना र ३७ हजार ३ सय ८० अमेरिकी डलर भिसा शुल्क मिनाहा गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्। मन्त्रपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले सो कुरा बताएका हुन। अवैध रूपमा नेपाल बसिरहेका ती नागरिकलाई श्रीलंका सरकारको आग्रहमा जरिवाना मिनाह गरी निष्काषण गर्ने निर्णय गरेको हो। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वर पौडेलका अनुसार श्रीलंका सरकारले नेपाल सरकारलाई ती व्यक्तिको जरिवाना मिनाह गर्न अनुरोध गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दे मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाल र जर्मनीका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी आशयपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको बताए। त्यसैगरी सरकारले तीन सय थान नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमार्फत साझा यातायत सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको सेयर लगानीका रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विभागको कामसमेत निरन्तर गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ। बुटिक विमानस्थल विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशका नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्येबाट कम्तीमा तीन जना महिलासहित सातजनालई नगर विकासको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा नारायणप्रसाद बाँस्तोलालाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्कै बैठकले नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी (अठारौं संशोधन नियमावली २०७६) स्वीकृत गरिएको छ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७६ ०१:५९ शुक्रबार