काठमाडौं –भूमाफियाले हडपेको जग्गामा ‘प्लटिङको बाटो’ खोल्न सरकारले नै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको करिब दुई रोपनी जग्गासँगै बजेटसमेत दिएको पाइएको छ। भूमाफियाको सेटिङमा हडपिएको बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा प्लटिङ गर्दा ८ मिटर चौडा र ५ सय ७० मिटर लामो निजी बाटो बनाउन सरकारले जग्गा र बजेट दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
बाटो खोल्नकै लागि भूमाफियाद्वय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ, हाल प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपाका महासचिव रहेका तत्कालीन मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललगायतले सेटिङ मिलाएको स्रोतको दाबी छ। भूमाफियाले कब्जा गरेको त्यही १ सय १४ रोपनी जग्गाभित्रै नेकपाका महासचिव पौडेलका छोरा नवीनका नाममा पनि आठ आना जग्गा छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गरिरहेको छ।
‘भूमाफियाले हडपेको ललितानिवासको जग्गामा प्लटिङ गरेर बाटोको पहुँच विस्तार गर्नकै लागि १ रोपनी ११ आना २ दाम जग्गा तथा ५ सय ७० मिटर लम्बाइ र ८ मिटर चौडाइको सडक बनाउन लाग्ने बजेट सरकारबाटै भुक्तानी दिइएको खुल्न आयो,’ अनुसन्धान स्रोतले भन्यो, ‘हडपिएको सरकारी जग्गामा निजी बाटो बनाउन सरकारी जग्गा र सरकारले नै बजेट दिने तथा त्यसमा निर्णय गर्नेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।’
२०६६ चैत २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समरजंग कम्पनीका नाममा स्रेस्ता कायम भएको र ललितानिवासले चर्चेको जग्गा प्लटिङमा बाटो बनाउन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। ‘भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्राविधिक खटाई फिल्डमा बाटो रेखांकन गर्ने, रेखांकन कार्य समाप्त भएपछि पर्खाल तथा बाटो निर्माण गर्ने कार्यमा बजेट व्यवस्था गरी भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को सो बैठकको निर्णयमा भनिएको छ। सो निर्णय हुनुअघि मुख्यसचिव माधव घिमिरे, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव र पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिवमा छविराज पन्तको संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना २ दाम १ पैसा जग्गामध्येबाटै प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा १३ रोपनी ११ आना ४ दाममा मोही कायम गरेर भूमाफियालाई सरकारी जग्गाको स्रेस्ता कायम गरेको थियो। ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि बनाइएको गुरुयोजना अनुसार ५ सय ७० मिटर लम्बाइको निजी बाटो खोल्न सरकारका नाममा स्रेस्ता कायम रहेको करिब २ रोपनी र व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको ७ रोपनी ३ आना १ दाम १ पैसा जग्गा छुट्ट्याइएको रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारी जग्गा निजी बाटोका लागि दिनु आफंैमा गम्भीर अपराध हो, त्यसमा पनि बाटो खोल्न लाग्ने खर्च पनि सरकारले नै बेहोर्नेगरी निर्णय भएको रहेछ।’
मन्त्रिपरिषद् र भौतिक योजना तथा भूमिसुधार मन्त्रालयबाट निर्णय भएपछि तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका विकास समिति र भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले डोजर लगाएर सो बाटो खोलेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवासको जग्गा हडप्ने योजनाकारमध्येका एक डा. शोभाकान्त ढकालसँग बयान लिएको छ। ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान थालेपछि फरार ढकाल बयानका लागि आयोगमा पुगेका हुन्। अनुसन्धानका लागि पटकपटक ताकेता गर्दा पनि हाजिर नभएपछि भूमाफिया ढकाललाई एक साताभित्र हाजिर हुन अख्तियारले समय दिएको थियो। त्यसपछि उनले आयोगमै पुगेर आत्मसमर्पण गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो।
बयानका क्रममा ढकालले आफूहरूले ललितानिवासको जग्गा सुवर्ण शमशेरका भोगाधिकारीहरूबाट कानुनसम्मत रूपमा खरिद गरेको भन्दै जग्गा हडप्ने र भूमाफिया भनिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो। ‘ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने क्रममा शोभाकान्त ढकाललगायत आरोपितसँग बयान भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनीसँगको बयान सकिएको छैन।’ चार दिनदेखि ढकालसँग अख्तियारको २ नम्बर महाशाखा (अनुसन्धान महाशाखा) ले बयान लिइरहेको छ। उनीसँगै जग्गा हडप्नेमध्येका अर्का आरोपित रामकुमार सुवेदीसँग भने बयान भएको छैन। अख्तियारले ढकाल र सुवेदीसहित भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुका छोरा कल्याणलगायत करिब सय जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
ललितानिवास हिनामिना प्रकरणमै अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि हाल नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसहसचिवद्वय कलाधर देउजा, टीकाराम घिमिरे लगायतमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धान छिटो टुंग्याएर मुद्दा दायरामा जुटेको अख्तियार जग्गा हिनामिनामा संलग्न र भूमाफियालाई जग्गा दिने निर्णयमा सहभागी कर्मचारीहरूको संलग्नतामा फाइल केलाइरहेको छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०७६ ०१:४५ मंगलबार