राजविराज– असार १० गतेभित्र गाउँ/नगरसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान लत्याउँदै सप्तरीका १३ वटा स्थानीय तहले बजेट नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने सभा नै आयोजना गर्न सकेका छैनन्। असारे विकासको चटारोका कारण १८ मध्ये यहाँका १३ स्थानीय तहले आफ्नो बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेका हुन्।
आन्तरिक किचलो, कर्मचारी अभाव, जनप्रतिनिधिहरूको बेवास्तालगायतका कारण सप्तरीका ६ नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। सप्तरी सदरमुकामसमेत रहेको राजविराज नगरपालिकाले पनि निर्धारित समयमा आफ्नो बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउन नसकेको हो। गत वर्ष पनि राजविराज नगरपालिकाको नगरसभा ढिलो भएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि राजविराज नगरपालिकाको विकास बजेटतर्फ सशर्त अनुदानतिरको २ करोड ८१ लाख ८४ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो भने निःशर्त अनुदानतर्फ १३ करोड ८४ लाख २५ हजार ८ सय ९६ रुपैयाँ असार मसान्तसम्ममा खर्चसमेत गर्न सकिएको थिएन।
त्यस्तै हनुमाननगर कंकालिनी, सप्तकोसी, बोदेबर्साइन, कञ्चनरुप र शम्भुनाथ नगरपालिकाले पनि निर्धारित समयभित्र नगरसभा भने सम्पन्न गर्न सकेको छैन। कर्मचारी समायोजनका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढिलो भएर आएको हुनाले तयारी पूरा हुन नसक्दा असार १० भित्रै नगरसभा सम्पन्न गर्न नसकिएको राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भुप्रसाद यादव बताउँछन्। मेयर यादवलाई मातृशोक परेको तथा अहिले पनि उनी आमको श्राद्ध क्रियामै बसेका कारण नगरसभाको तयारी गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।
हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा असारभित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको मेयर शैलेशकुमार साह बताउँछन्। नगरसभा सम्पन्न गर्न नसकेका प्रायः नगर प्रमुखहरूको यस्तै प्रतिक्रिया रहेको छ। बोदेबर्साइन नगरपालिका मेयर आतेशकुमार सिंह यादवले नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटको सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको भए पनि कर्मचारी अभाव तथा असार मसान्तमा कामको चटारोका कारण अलि ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया जनाए। यसैगरी कञ्चनरुप र शम्भुनाथ नगरपालिकामा नगरसभाका लागि छलफल भए पनि बजेटको बारेमा अहिलेसम्म टुंगो नलागेको बताएका छन्।
गाउँपालिकातर्फ छिन्नमस्ता, विष्णुपुर, राजगढ, महादेवा, तिरहुत र बलान विहुलले निर्धारित समयमा बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको हो। यीमध्ये बलान विहुल, छिन्नमस्ता, तिरहुत र महदेवाले गत वर्ष पनि निकै ढिलो गाउँसभा सम्पन्न गरेका थिए। समयमा बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण नगर्ने, समयमा बजेट नमाग्ने, निर्धारित कार्यविधिअनुसार विकास गतिविधि सञ्चालन नगर्ने तथा अन्त्यमा असार मसान्तमा आएर हतार हतार बजेट सिध्याउने परिपाटीका कारण विकास बजेटको सदुपयोगमाथि पनि प्रश्न तेर्सिएको अवस्थामा संघीय सरकारले गाउँ÷नगरसभा सम्पन्न गर्न नसेका यहाँका १३ वटा स्थानीय सरकारहरूलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण के कति कारणले पेश नगरेको भन्दै दुई दिनभित्र जवाफ मागेको मागेको हो। मन्त्रालयले गत असार २३ गते उक्त स्पष्टीकरण सम्पूर्ण गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूसँग सोधेको हो।
अर्थ मन्त्रालयको असार १ गतेको पत्रअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुनबमोजिम नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानहरूको निकासा र राजस्व बाँडफाँडको रकम हस्तान्तरणलगायतका प्रक्रियामा कठिनाइ आउनसक्ने भन्दै सम्पूर्ण स्थानीय तहको हकमा असार १० गतेसम्मको म्याद तोकिएको थियो। कारणसहित दुई दिनभित्र जवाफ नआएमा सम्बन्धित निकायमा राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नभएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइने चेतावनीसमेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा ९१० तथा अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ को उपदफा ९३० ले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगरसभामा पेश गरी स्वीकृत भएपश्चात मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संघले अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट स्थानीय तहलाई चार प्रकारको रकम दिने गरेको छ। जुन स्थानीय तहका बजेटको मुख्य स्रोत पनि हो। नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ। आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्त शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँड गर्ने प्रावधान छ।
संघबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ। स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जाने गर्छ। संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतका लागि पनि अधिकार दिएको छ भने स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन, बहाल बिरौटी शुल्क, पार्किङ शुल्कजस्ता स्रोत उठाउन सक्ने प्रावधान छ। चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मानेर बजेट बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। तसर्थ स्थानीय तहले समयमा आफ्नो बजेट नीति तथा कार्यक्रम संघमा नपठाउन बजेट विनियोजन तथा अन्य प्राविधिक कार्यहरूमा निकै नै कठिनाइ हुने गरेको जानकारको भनाइ छ। यस अतिरिक्त निर्धारित समयमा कार्यविधिले तोकेबमोजिमको काम नहुँदा बजेटको सदुपयोग र विकासका कामको प्रभावकारिता पनि फितलो हुने गरेको जानकारको बुझाइ छ।
बढ्दो जनगुनासो
झण्डै दुई दशकपछि स्थानीय तहको पुनर्संरचनासहित निर्वाचन हुँदा सर्वसाधारण निकै उत्साहित देखिएका थिए। कमिसनमा पल्किएको कर्मचारी तन्त्र, राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विकासका बजेटमा हुने गरेको भाँडभैलो, कागजी विकास, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारले आजित सर्वसाधारण निर्वाचनपश्चात् स्थानीय तहको अवस्था र व्यवस्था सुध्रिन्छन् भने आशामा त्यतिबेला उत्साहित देखिएका हुन्। तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको दोस्रो आर्थिक वर्ष चलिरहँदासमेत स्थानीय तहको अवस्थामा खासै परिवर्तन देखिएको छैन।
जनप्रतिनिधिको आपसी कलह र द्वन्द्व, अन्तिम समयमा बजेट सिध्याउने रणनीतिलगायतका कारणले समयमा गाउँ÷नगरसभा नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको नागरिक समाजका अगुवा सुखराम यादव बताउँछन्। समयमा गाउँसभा हुन नसक्दा स्थानीय तहको विकासका गतिविधि भने ठप्प हुने गरेको बताउँदै यादव भन्छन्, ‘सशर्त तथा निःशर्त अनुदानतर्फ राज्यले पठाएको सम्पूर्ण विकास बजेट बैंक अन्तिमसम्म अकाउण्टमा थाती राख्न अन्तिममा हतार–हतार काम गर्ने परिपाटी दुर्भाग्यपूर्ण हो।’
एकातिर जनप्रतिनिधिको लापरबाहीले कतिपय स्थानीय तहले गाउँसभासम्म गर्न भ्याएको छैन भने अर्कोतिर बजेट तथा कार्य नीति ल्याएर पनि कर्मचारीको अभावमा सम्पूर्ण विकासका गतिविधि ठप्प रहेको समस्याबाट पनि सप्तरीका स्थानीय तहहरू गुज्रिरहेको अवस्था छ। यी परिस्थितिहरूलाई मध्यनजर गर्दा समयमा काम गर्न नसकिने, अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट फ्रिज हुनुहुँदैन भने मानसिकता तहत हतार–हतारको परिपाटी एक चोटी पुनः हावी हुने जानकारको आँकलन छ। जसले सप्तरीको समग्र विकासलाई पुनः प्रभावित गर्ने उनीहरू बताउँछन्।
सप्तरीका अधिकांश स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको कामकाजको शैलीप्रति सर्वसाधारण असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्। पछिल्लो पटक कर वृद्धि तथा विकास बजेटको दुरुपयोगका कारण सर्वसाधारणमा स्थानीय सरकारप्रति व्यापक असन्तुष्टि देएिको नागरिक समाजका अगुवाको भनाइ छ।
जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू एकातिर बजेटलाई आफू अनुकूल उपयोग गर्ने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ भोट बैंकको राजनीति पनि स्थानीय तहहरूमा उत्तिकै हावी देखिएकोले झन् सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि बढाएको नागरिक सञ्जाल सप्तरीका संस्थापक सुखराम यादवको भनाइ छ। ‘निर्वाचित भएर पदमा गइसकेपछि राजनीतिक आस्था तथा जातीय ध्रुवीकरणका आधारमा काम गर्नु राजनीतिक रुपमा पनि महापाप हो’, उनले भने, ‘सप्तरीको हकमा कतिपय स्थानीय तहहरूमा यस्ता समस्या पनि सार्वजनिक भएको छ, यी कारणहरूले गर्दा स्थानीय सरकारप्रति सर्वसाधारणमा थोरै समयमा वितृष्णा आउन थालेको हो।’
प्रकाशित: २७ असार २०७६ ०९:२२ शुक्रबार