लहान– धनगढीमाई–८ महुलियाटोलका ६३ वर्षीय विश्वनाथ यादव चार पुस्तादेखि बस्दै आएको थातथलो छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएकोमा चिन्तित छन्। बस्तीका चारैतिर ठूलाठूला खाल्डो खनेर ग्राभेल झिकिएकोले यादवसहित बस्तीका पाँच सय जना विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
‘ग्राभेल झिक्न बस्ती वरिपरि ठूल्ठूला खाल्डा खनिएका छन्। गाउँबस्ती त उजाड भइसके’, यादवले भने, ‘स्थानीय सरकार आएपछि निमुखा जनतालाई सहायता पुग्ने ठानेका थियौं तर, राहत होइन आहत मात्रै पाइयो।’ उनले अगाडि भने, ‘उत्खनन तत्काल बन्द नभए सिडिओलाई भेटेर अन्यत्र बस्ती सार्न भन्नुको विकल्प छैन।’
बस्ती नै विस्थापित हुने गरी भइरहेको उत्खनन रोक्न वडादेखि नगरपालिकासम्म गुहार लगाउँदा पनि कसैले नसुनेको उनले गुनासो गरे। ‘मेयर साबको खानी मोहले हामी बेघर हुने अवस्थामा पुग्दै छौं’, उनले भने।
महुलिया टोलकै अवधेश यादव पनि स्थानीय सरकार निमुखाका लागि नभई पैसावालाका लागि भएको बताउँछन्। उनलाई धन हुनेको मात्र सरकार हुन्छ भन्ने लाग्न थालेको छ। ‘बस्ती नै विस्थापित हुनेगरी उत्खनन गर्दा पनि स्थानीय सरकार बोल्दैन। रमिते बनेको देख्दा उदेक लाग्छ’, उनले गुनासो गरे।
असारको झरीमा समेत धनगढीमाई नगरपालिकामा खानी उत्खनन रोकिएको छैन। असारदेखि तीन महिनासम्म खानी उद्योगहरू बन्द रहन्छन्। असार महिनामा पनि खानी निरन्तर सञ्चालन हुँदा भूक्षयलगायतका प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढेर बस्ती विस्थापित नै हुने देखेपछि जिल्ला समन्वय समितिले उत्खनन रोक्न निर्देशन दियो। जिससले रोक लगाएको चार दिन नबित्दै पुनः उत्खनन सुरु भएको छ। जसले स्थानीयलाई थप सशंकित बनाएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति रामचन्द्र ठाकुरका अनुसार अनुगमनको क्रममा हामीले यहाँ सञ्चालित सबै खानीमा गैरकानुनी उत्खनन गरेको भेटाएपछि बन्द गर्न लगाएका थियौं। उनले भने, ‘अहिले धनगढीमाई नगरपालिकाका मेयर हरिनारायण चौधरीले मापदण्डभित्रै खन्न लगाउँछौं भनेर आग्रह गरेर उत्खनन सुरु गर्नुभएको छ।’ नगरपालिकामा दुई जनाले राजस्व बुझाएर असार मसान्तसम्म उत्खनन गर्छु भनेपछि मेयर चौधरीले मलाई जानकारी दिएर उत्खनन गर्न अनुमति दिएको ठाकुरले भने।
‘यद्यपि उत्खनन अनुमति पाएकाहरूले अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन गर्ने सम्भावना भने रहन्छ’, ठाकुरले भने। ‘उनीहरू खन्ने अनुमति दिन्छन् तर, अनुगमन गर्दैनन्’, ठाकुरले भने, ‘जसको लाभ उठाउँदै ठेकेदारले बस्ती टँसाएरै ५० फिटसम्म गहिरो खाल्डो खनेको पाइएको छ। कुनैपछि मापदण्ड पालना गर्दैनन्।’
विकासको नाममा अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन गरेर विपद् निम्त्याउने कामलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिने बताउँदै आएका जिसस सभापति ठाकुर चार दिन पनि आफ्नो अडानमा अडिन सकेनन्। चुरेको फेंदीमा रहेको धनगढीमाई नगरपालिका–८ मा समथर जमिनलाई खण्डहर बनाएर महिनांैदेखि प्राकृतिक सम्पदाको दोहन हुँदै आएको छ। स्थानीय सरकार आएपछि यस भेगका स्थानीयवासीले दोहन रोकिने अपेक्षा गरेका थिए तर, जनप्रतिनिधि आएपछि दोहन अझ अनियन्त्रित रुपमा भइरहेको स्थानीय महेन्द्रप्रसाद यादवले बताए।
बस्तीनजिक, बीच बस्ती, खोलाकिनार, हाइटेन्सन लाइनको समेत ख्याल नगरी एक्साभेटरबाट भइरहेको उत्खननले आफूहरू आजित भइसकेको स्थानीय बताउँछन्। सो क्षेत्रबाट हरेक दिन करिब हजार टिपर ग्राभेल सिरहा, सप्तरी र धनुषाको ढल्केवरसम्म आपूर्ति हुने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फ प्राकृतिक खतरा बढाएर बस्ती नै विस्थापित हुनेगरी अनियन्त्रित दोहनले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि आमजनता पिरोलिएको यादव बताउँछन्।
अवैध उत्खनन मोह
स्टाकाभेटरबाट तीव्र उत्खननले खण्डहर बनिसकेको धनगढीमाई नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ छिट्टै मरुभूमिमा परिणत हुने स्थितिमा छ। अवैध उत्खननका कारण महुलियाटोलसँगै जोगियाटोल, लामाटोल, महुवाडाँडा, लगडीबालाटोल र महतोटोल प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन्। यी टोलका चारैतिर भइरहेको तीव्र उत्खननले मानवबस्ती पनि जोखिममा परेको छ। बाटोघाटो, कुलो, पैनी सबै उत्खननको चपेटमा परेका छन्।
उत्खननमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका केही नेताकै संलग्नता रहेको स्थानीयको दाबी छ। उत्खननलाई जिल्ला समन्वय समितिले अवैध भन्दै बन्द गराएको भए पनि धनगढीमाई नगरपाकिलाका मेयर हरिनारायण चौधरीले पुनः सुरु गरेका छन्। बस्तीसँगै टाँसिएको क्षेत्रमा भइरहेको उत्खनन कार्यलाई नगरपालिकाले अनुमति दिएको स्वीकार्दै उनले भने, ‘नगरपालिकाले अनुमति दिएको चार वटा खानी प्राविधिक कुरा मिलाएर उत्खनन सुरु गर्छ।’ असार महिनादेखि तीन महिनाका लागि खोला खानीमा उत्खनन संकलन कार्य बन्द हुन्छ नि ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘असारमा खानी बन्द गर्न मिल्दैन, उत्खनन बन्द गरे विकास रोकिन्छ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारीका अनुसार उत्खनन रोक्ने र खोल्ने काम स्थानीय तहको हो। यसमा हामीले केही भन्न, गर्न मिल्दैन, उनले भने। जिल्ला समन्वय समितिले अवैध रुपमा उत्खनन गर्ने खानी बन्द गरिदिएपछि सञ्चालकहरू उत्खनन सुचारु गराउन शक्ति केन्द्रहरूमा दौडधुप बढाएर फुकुवा गराएको बताउने धेरै छन्। उत्खननबाट आजित स्थानीय अभय यादवले भने, ‘प्रशासन, प्रहरी जनप्रतिनिधि मिलेपछि हाम्रो दुःखमा साथ दिने कोही भएन।’
प्रकाशित: २५ असार २०७६ ०७:०२ बुधबार