खोटाङ – जिल्ला अदालत खोटाङले रुम्दु–पिप्ले–फोक्सिङटार सडक विस्तारका क्रममा परेको रिट खारेज गरेको छ। खेत तथा सामुदायिक वनलाई असर पुग्ने गरी खोटेहाङ गाउँपालिका–७ लिच्कीराम्चेस्थित रुम्दु–पिप्ले–फोक्सिङटार सडक निर्माणको काम थालिएको भन्दै गत माघ २० र फागुन ७ गते परेको रिटलाई जिल्ला अदालतले खारेज गरेको हो। जिल्ला न्यायाधीश किशोर घिमिरेको इजलासले लिच्कीराम्चेका तुलासामाया थापासहित चारजना र कर्णमाया राउतसमेत नौजनाको रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको स्रेस्तेदार लालबहादुर कार्कीले बताए।
अदालतको सोमबारको आदेशसँगै सडकको बाँकी काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। अवरुद्ध सडक निर्माणको कामलाई अघि बढाउने र सडक निर्माणका क्रममा तार–जाली हालेर खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नु पर्नेगरी रिट खारेजको फैसला सुनाइएको स्रेस्तेदार कार्कीले बताए। खेत, कुलो र वनलाई क्षति पुग्नेगरी सडक निर्माण सुरु गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका कालापानीका १३ स्थानीयले निषेधाज्ञाका लागि अदालतमा मुद्दा दिएपछि सडक निर्माणको काम रोकिएको थियो। निषेधाज्ञाका लागि फरक–फरक समयमा दुई रिट परेपछि जिल्ला अदालतले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सडक निर्माणको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
बराहपोखरी गाउँपालिका–१ वडा कार्यालयले सामुदायिक वन, खेतीयोग्य जमिन र कुलोलाई क्षति पु-याउँदै बराहपोखरी–रुम्दु–अजिंगरे सडक निर्माण सुरु गरेपछि लिच्कीराम्चेका जग्गाधनी आन्दोलित भएका थिए। बराहपोखरीतर्फबाट सावाखोला तारेर लिच्कीराम्चेतर्फ सडक निर्माण सुरु गरिएपछि स्थानीयको विरोध सुरु भएको थियो। स्टिमेट, डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार नगरी सडक खन्दा लिच्कीराम्चेको खैरेनी सामुदायिक वन, सावा खोला किनारका उर्वर खेत र कुलोलाई क्षति पुगेको भन्दै स्थानीयले माघ १३ गते खोटेहाङ गाउँपालिका, इलाका प्रहरी कार्यालय खोटाङ बजार, वडा कार्यालय लिच्कीराम्चे र इलाका डिभिजन वन कार्यालय खोटाङमा पनि निवेदन दिएका थिए।
प्रकाशित: २५ असार २०७६ ०१:४३ बुधबार