काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हतियारसहित भागेका दुई सैनिकलाई जन्मकैदको फैसला सदर गरेको छ। सैनिक अदालतले गरेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला कानुनबमोजिम भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै सैनिक अदालतले गरेको फैसलालाई कानुनबमोजिम ठहर गर्दा दुई भगौडा सैनिकलाई जन्मकैद हुने भएको छ। सैनिक सिंहबहादुर शाही र झलकुमार भगतलाई सैनिक अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। सैनिक अदालतको फैसलाविरुद्ध दुवैजनाले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायमार्फत टुंग्याउनुपर्ने माग राखी आफूहरुलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्चले संविधान र कानुनबमोजिम नै थुनामा राखिएकाले गैरकानुनी मानी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज गरेको हो। उनीहरुले रिटमा नेपाली सेनालाई प्रतिवादी बनाएका थिए। उनीहरु सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हतियारसहित तत्कालीन विद्रोही माओवादीमा गएका थिए। भगत २०६२ साउन ८ मा आफ्नो जिम्मामा रहेका हतियार र उनी रहेको गुल्ममा कार्यरत सहकर्मी भीमबहादुर खड्काको जिम्मामा रहेको राइफल, ग्रिनेट, म्याग्जिन चोरेर तत्कालीन विद्रोही माओवादीमा सामेल हुन गएका थिए। उनलाई २०७४ मंसिर ८ मा मोरङबाट प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाली सेनालाई बुझाएको थियो।
सर्वोच्चले नेपाली सेनाबाट भागेर माओवादीमा लागेका दुई सैनिकलाई संविधान र कानुनबमोजिम नै थुनामा राखिएकाले गैरकानुनी मानी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज गरेको छ।
त्यसैगरी शाही २०६१ पुस १८ मा धादिङको कृष्णभीरमा माओवादी र सेनाबीच भएको दोहोरो भीडन्तपछि रेस्क्युमा गएका थिए। उनले राइफल, म्याग्जिन, ७० राउन्ड गोलीसहित विद्रोहीलाई साथ दिएका थिए। शाहीलाई प्रहरीले २०७४ फागुन ७ मा कालिकोटबाट पक्राउ गरी सेनाको जिम्मा लगाएको हो।
त्यसपछि सैनिक अदालतमार्फत उनीहरुवरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। सैनिक अदालतले दुवैजनालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाएको थियो। फैसलाविरुद्ध दुवैजनाविस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडेर हेरिनुपर्ने दाबीसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सामरिक जनरल सैनिक अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको हो। त्यसपछि सैनिकको विशेष अदालतले पनि फैसलालाई सदर गरेको थियो।
भगतले दोस्रोपटक सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनको पहिलो रिट निवेदन २०७४ वैशाखमा सर्वोच्चबाटै खारेज भएको थियो। तत्कालीन सैनिक शाहीले भने आफूलाई कृष्णभीरको भीडन्तमा माओवादीले अपहरण गरेर लगेको दाबी गर्दै आएका थिए। सैनिक अदालतले अपहरणमुक्त भएपछि सम्पर्कमा नआएकाले नियतवश नै गएको ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
प्रकाशित: २५ असार २०७६ ०१:१३ बुधबार