रोल्पा – आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा रोल्पाका केही कर्मचारी र केही जनप्रतिनिधिलाई बिल बनाउन भ्याईनभ्याई छ। कर्मचारीले खरिद गरेको सामानको दुई गुणा बिल बढाउनेदेखि जनप्रतिनिधि उपभोक्ता समितिका बिल तयार गर्न हतारोमा भेटिन्छन्।
दैनिक उपभोग्य सामग्रीका पसलदेखि होटल, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक र कम्प्युटर पसलहरूमा खाली पान बिल माग्ने वा त्यहीँ बनाउने चलन पुरानो भने होइन। ‘बिल बढाउनका लागि जिल्ला बाहिर पुगेर खरिद गरिन्छ,’ रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष विश्वकुमार चन्दले भने, ‘बिल बढाउने काम जिल्लामा मात्राका हिसाबले थोरै छ, कमिसन नदिने हो भने पसलमा सामान नै किन्दैनन्।’
जिल्लामा प्राय स्थानीय तह, एनजिओ, आइएनजिओ, सरकारी सबै कार्यालयले बिल बढाउने गरेको उनको भनाइ छ। ‘यो सिस्टममा नआउनुको परिणाम हो, पटक्कै राम्रो भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरोकारवालाले अनुगमनमा जोड दिनुपर्छ।’
कार्यालयहरूमा बिल बढाइने गरेको कर्मचारी आफैं स्वीकार गर्छन्। ‘जिल्लामा खरिद गरिने सामग्रीको रेटनै अलि बढी हुन्छ। त्यसपछि फेरी बिल बढाउँदा लागत झनै बढी देखिने भएकाले बाहिरी जिल्लामा खरिद गर्दा कर्मचारीलाई बढी फाइदा हुन्छ,’ एक लेखापालले भने, ‘कर्मचारीले बिल बढाए जस्तै जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समिति निर्माणमा बढी चलखेल गर्छन्।’ उनका अनुसार उपभोक्ताको काममा जनप्रतिनिधि, प्राविधिक र लेखाका कर्मचारीले पनि चलखेल गर्छन्।
निर्माण व्यवसायी संघ रोल्पा अध्यक्ष मानबहादुर खत्री पनि असारमा बिल बढाउने खेल धेरैनै भएको बताउँछन्। ‘कर्मचारीले पान बिलमा बढी रकम बढाउँछन्। दुई हजारको सामान गयो भने ६ हजारसम्म पु-याउने गरेको देखिन्छ,’ रोल्पा नगरपालिका–१० वडाध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘तर जनप्रतिनिधिले चाँहि त्यसो गरेका छैनन्।’
सामान्य तालिम सञ्चालनमा प्रयोग हुने कापीकलमदेखि नास्तासम्मको बिल करिब दुई गुणाले बढाइने गरेको व्यापारी बताउँछन्। ‘बिल नबढाइदिने वा मागेको बेला खाली बिल नदिने हो भने हाम्रोमा सामान खरिदनै गर्दैनन्,’ एक व्यापारीले भने, ‘थोरै सामान धेरै बिल त प्रायः सबै व्यापारीले गराउनैपर्छ।’
रोल्पा नगरपालिका प्रमुख पूर्ण केसीले आफ्नो गाउँपालिकामा यस्तो समस्या नभएको बताउँछन्। यस्तो विषय जानकारीमा आउनासाथ कारबाही गरिहाल्ने उनको भनाइ छ।
त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै रहेको बताउँछन्। ‘कतिपयले गर्छन् होला, हाम्रोमा पनि नहोला पनि भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘पुरानो सिस्टम बदलिएको छैन, शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्।’
प्रकाशित: २४ असार २०७६ १२:१९ मंगलबार