सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि भेरी र कर्णाली नदीमा -याफ्टिङ सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैया छुट्यायो। कार्यक्रम अन्र्तगत यि दुई नदीमा चैतदेखि जेठसम्म -याफ्टिङ सञ्चालन गरिनुपर्दथ्यो। ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ लाई सघाउ पु-याउने उद्देश्य राखिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असार १ गते डिभिजन वन कार्यालय भेरीले पञ्चपुरीको समुदायिक अध्ययन विकास केन्द्रसँग संझौता ग-यो। संझौतासँगै सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ।
सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार असार महिनाभरी भेरी र कर्णाली नदीमा -याफ्टिङ सञ्चालन हुनुपर्ने थियो। असारे भेलमा यी दुई नदीमा -याफ्टिङ सञ्चालन भयो त? ‘खासमा तीन महिनाअघि सामुदायिक अध्ययन विकास केन्द्रले बावियाचौरमा व्यापार मेलाको आयोजना गरेको थियो’ डिभिजन वन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयबाटै संस्था तोकेर भुक्तानी दिनु भन्ने अख्तियारीसहितको पत्र आएकाले प्रक्रिया मिलाउनका लागि मात्रै सम्झौता गरेर भुक्तानी दिएका हौं।’ ति कर्मचारीका अनुसार असारको भेलमा भेरी र कर्णालीमा -याफ्टिङ सञ्चालन हुने सम्भावना रहँदैन्। सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले तीन महिनाअघि बावियाचौरमा व्यापार मेलाको आयोजना गरेको थियो। सो क्रममा केही दिन -याफ्टिङ सञ्चालन भयो। त्यो पनि सशुल्क।
गत चैतमा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम (पश्चिम)ले बृहत सांस्कतिक सम्मेलनको आयोजना ग-यो। कार्यक्रममा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत सहभागी थिए। उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दियो। मेला–महोत्सवमा एक रुपैयाँ आर्थिक सहयोग नदिने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिँदै लाग्दा ‘चोरबाटो’ प्रयोग गरेर धमाधम रकम वितरण गरिरहेको छ।
मन्त्रालयले मेला–महोत्सवका लागि हालसम्म एक करोड बढी रकम वितरण गरिसकेको छ। पर्यटन प्रवद्र्धन शिर्षक राखेर मन्त्रालयले १० वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार कार्यालय र प्रदेश वन निर्देशनालयमार्फत विभिन्न ठाउँमा भएका मेला–महोत्सवका आयोजकलाई भुक्तानी दिइरहेको छ।
मन्त्रालयले आफू मातहतका कार्यालयमार्फत हालसम्म पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा सुर्खेतबाट १५ लाख, सल्यानबाट छ लाख, मुगुबाट २५ लाख, दैलेखबाट पाँच लाख, जाजरकोटबाट पाँच लाख, जुम्लाबाट ९ लाख, रुकुम (पश्चिम)बाट १० लाख, प्रदेश वन निर्देशनालयबाट नौ लाख र मन्त्रालयबाट ४० लाखबढी भुक्तानी दिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव धिरेन्द्र प्रधानले जुन कार्यक्रमका लागि अख्तियारी दिइएको हो, सोही कार्यक्रममा रकम खर्च हुनुपर्ने बताए। उनले मेला–महोत्सवका भनेर कुनैपनि जिल्लामा रकम नदिएको बताए। ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि डिभिजन वन, भू तथा जलाधार कार्यालय र प्रदेश वन निर्देशनालयलाई अख्तियारी दिएका छौं’ उनले भने, ‘के–के कार्यक्रममा कति खर्च भयो भन्ने विवरण मन्त्रालयमा आइसकेको छैन्।’
प्रकाशित: २४ असार २०७६ ०७:४९ मंगलबार