काठमाडौं - करिब २ हजार नक्सा नापी विभागले ३ सय ४४ स्थानीय तहलाई बुझाएको छ। भूउपयोग वर्गीकरण नक्साबाट स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको किसिम र प्रकृतिबारे जानकारी हुनेछ। विभागले भूउपयोग वर्गाीकरण नक्सा डिजिटल डाटा २८ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका नक्सामा जग्गालाई कृषि क्षेत्र, आवास क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुराताŒिवक क्षेत्र, नदी तथा ताल तलैया क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला क्षेत्र, निर्माण सामग्री (ढुंगा, बालुवा गिटी) क्षेत्र तथा आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी ११ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएका छन्।
भूमिको वर्गीकरणसहितको उपयोग, नियमन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई नक्सा हस्तान्तरण गरिएको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले जनाए। उनले भने, ‘२८ जिल्लाका प्रायः सबै स्थानीय तहमा भूउपयोग नक्सा हस्तान्तरण गरिसकेका छौं। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ भित्र बाँकी २२ जिल्लाका स्थानीय तहमा नक्सा हस्तान्तरण गर्ने विभागको योजना छ।’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यसअघि कृषियोग्य जमिनमा कित्ता काट रोक्न निर्देशन गर्दै नापी विभाग र मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। जमिन वर्गाीकरण नक्सा नहुँदा स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र कुन जग्गा कृषि योग्य हो र कुन होइन भनी छुट्यााउन गाह्रो हुन्थ्यो। नापीले बुझाएका नक्साबाट अब स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको जग्गामध्ये कुन जग्गा कृषियोग्य हो, कुन होइन भन्ने रेकर्ड राख्न सक्छन्। अब स्थानीय तहले कृषियोग्य जमिन होइन भनी सिफारिस गरेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न सकिनेछ।
यस नक्साले स्थानीय तहलाई आप्mनो क्षेत्रमा विकास निर्माणका योजना बनाउन मद्दत पुग्नेछ। विभागका शाखा अधिकृत प्रकाश दुलाल भन्छन्, ‘हामीले पठाएका नक्साबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको कुन जग्गा कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न उपयुक्त छ भन्ने जानकारी पाउनेछन्। जसबाट योजना बनाउन सजिलो हुनेछ।’ नक्सा हस्तान्तरण गर्न विभागका कर्मचारीहरुको ७ वटा टोली बनाइए विभिन्न जिल्ला पुगेका थिए। उनीहरूले नक्सा प्रयोगका बारेमा स्थानीय तहका इञ्जियिनर÷प्राविधिकलाई तालिम दिएका थिए।
विभागका अनुसार इलाम, झापा, सुनसरी, मोरङ, धनकुटा, महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, बारा, रौतहट, सिरहा, सप्तरी, पर्सा, काभ्रे, चितवन, स्याङ्जा, नवलपुर, तनहँु, कास्की, नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहलाई भूउपयोग नक्सा हस्तान्तरण गरिएका छन्। विभागले आगामी आर्थिक वर्षभित्र पर्वत, म्याग्दीलगायतका पश्चिमका २२ जिल्लाका स्थानीय तहमा भूउपयोग नक्सा बनाउने तयारी गरेको छ। ती स्थानीय तहमा पनि नक्सा तयार हुनेबित्तिकै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको महानिर्देशक जोशीले जानकारी गराए। उनका अनुसार विभागले प्रदेश १ मा ६१, प्रदेश २ मा १ सय ३५, प्रदेश ३ मा २७, गण्डकी प्रदेशमा १६, प्रदेश ५ मा ६३, कर्णाली प्रदेशमा ९ र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा २२ स्थानीय तहलाई भूपयोग नक्सा हस्तान्तरण गरेको छ।
भूमिको समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले २०५७ सालमा भूउपयोग नक्सा आयोजनाको स्थापना गरेको थियो। आयोजनाले तयार गरेको नक्सा (डाटा ) तत्कालीन गाविस÷नगरपालिका (हाल गाँउपालिका/नगरपालिका) ले प्रयोग गर्ने गरी सरकारले भूउपायोग आयोजना गठन गरेको थियो। यसको लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौं रकम छट्याउँदै आएको छ। करोडौंमा खरिद गरिएका भूउपयोग नक्सा विगत केही वर्षदेखि नापी विभागमा त्यस्तै थन्किएका थिए। तीमध्ये तिलोत्तमा नगरपालिकाले मात्र अघिल्लो वर्ष जेठमा आयोजनाको कार्यालयमै आइ नक्सा बुझिलगेको थियो। विभागले यस वर्ष विभागमा राखिएका सबै नक्सा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित: २३ असार २०७६ ०२:२१ सोमबार