काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले एनसेलको विवादित मुद्दामा एकमहिना पछि निर्णय सुनाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले साउन २१ मा एनसेलको विवादित मुद्दाको निर्णय सुनाउने आइतबार आदेश भएको हो।
सर्वोच्चले साउन ९ मा बहसनोट पेस गर्ने र २१ मा निर्णय सुनाउने आदेश गरेको हो। सार्वजनिक चासोको विषय बनेको एनसेल विवाद टुंगाउन सर्वोच्चले बृहत पूर्ण इजलास गठन गरेको थियो। यसअघि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध फेरि एनसेल सर्वोच्च पुगेकाले लम्बिएको हो। यस अघि सर्वोच्चको परमादेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ३९ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिर्न पत्राचार गरेको थियो। एनसेलले सरकारलाई तोकिएकोभन्दा आधा बढी कम १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिर्ने दाबीसहित सर्वोच्च पुगेपछि मुद्दा दोस्रोपटक बृहत् पूर्ण इजलासमा पुगेको हो।
सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले गरेको परमादेशको आदेशलाई चुनौती दिँदै एनसेल आजिएटालाई सरकारले तोकेको कर नतिर्न सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। दुई महिना अघि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल आजियाटालाई तोकेको ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी कर नतिर्न अन्तरिम आदेश दिँदै पूर्ण इजलासले टुंग्याउने निर्णय गरेको थियो।
एनसेल कारोबारमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन सर्वोच्चले नै परमादेशको आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले एनसेल बिक्रीको पुँँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण, शेयर बिक्रीमासमेत रोक लगाएको थियो। यसअघिको बृहत् पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयलाई नै कर तोक्न परमादेशको आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको परमादेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ दाखिला गर्न ७ दिनको समयावधि तोकेर पत्र पठाएको थियो। सरकारले तोकेजति पुँजीगत लाभकर नतिर्ने दाबी लिएर एनसेल सर्वोच्च पुगेको हो।
प्रकाशित: २३ असार २०७६ ०१:१९ सोमबार