नेपालगन्ज– सहरी विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रम नेपालगन्जबाट शुभारम्भ गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आइतबार नेपालगन्जमा एक कार्यक्रमका बीच उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन्। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई नेपालगन्जका अनुसार बाँकेमा कुल २७ सय घरधुरीलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गरिने छ।
जसअनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र १४ सय, डुडुवामा ७ सय, नरैनापुर र जानकी गाउँपालिकामा ३÷३ सय घरधुरीलाई सुरक्षित आवास निर्माण वापत ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराइने छ। सेवाग्राहीलाई पहिलो किस्ता स्वरुप ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ। घर निर्माणका लागि जस्ता पाता खरिद गरेको बील भरपाई पेश गरिसकेपछि बाँकी रकम ५ प्रतिशत ब्यवस्थापन खर्च कटाएर उपलब्ध गराउने कार्यबिधीमा उल्लेख छ।
कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री राईले फुसको छानो मुनि बस्नुपर्ने गरिब तथा विपन्न समुदायको अवस्थाको अब अन्त्य हुने बताए। फुसको छानो भएकै कारण हरेक वर्ष आगलागीको विपत्ती निम्तिने गरेको स्मरण गराउँदै उनले फुसको छानो विस्तापित गरी जस्ता पाता लगाउन यस्तो अनुदान दिइएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयले करिब १ अर्ब बराबरको बजेटबाट देशभर २० हजार घर, परिवारलाई सुरक्षित आवासका लागि बजेट वितरण गर्न लागिएको मन्त्री राईले जनाए। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित स्थानीय तहमा मन्त्रालयले फाराम पठाईसकेको मन्त्री राईले बताए। अर्को प्रसंगमा उनले देशभर करोडौं विरुवा रोप्ने नेपाल सरकारको योजना रहेको सुनाए। शहरी विकास मन्त्रालयका अग्रसरतामा नेपालगन्जमा यसवर्ष १० हजार बिरुवा रोप्न लागिएको जानकारी दिए।
आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख सुभाष बस्नेतले मन्त्रालयले लागु गरेको कार्यक्रम छिट्टै सम्पन्न गरिने बताए। मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न आफुहरु कटिवद्ध रहेको उनले सुनाए। ‘सेवाग्राहीलाई पहिलो किस्तामा हामीले ३० हजार दिन्छौं, बाँकी रकम जस्ता पाता खरिद गरेको बील भरपाई पेश गरेपछि उपलब्ध गराउँछौं’, उनले भने, ‘रकम दुरुपयोग भएमा नेपाल सरकारको कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ।’ आयोजना कार्यान्वयन इकाईका इन्जिनियर होमनाथ भुसालका अनुसार चालु वर्ष २०७५/७६ को असार मसान्तभित्र करिब १८ सय घरधुरीलाई पहिलो किस्ता वापतको रकम उपलब्ध गराउने तयारी छ।
प्रकाशित: २२ असार २०७६ १२:३१ आइतबार