काठमाडौं- विज्ञहरुले 'सांसद पूर्वाधार विकास कोष’ ले स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिएको दावी गर्दै आपत्ति जनाएका छन।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव खेमराज नेपालले संघीय सरकरले विनियोजन गरेको सो कोषले स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र ढंगले कामै गर्न नदिएको दावी गर्दै आपत्ति जनाए। स्थानीय सरकारको स्वयत्ततामाथि हस्तक्षेप हुने गरी संघीय सरकारले विनियोजन गरेको सो कोष अनुचित भएको पनि उनको निष्कर्ष छ।
विकास पत्रकार मंच, नेपालले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'स्थानीय सरकार कति सवल?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सचिव नेपालले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने वातावरण समेत बन्न नसकेको दावी गरे। उनले सामाजिक विकासको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए।
कार्यक्रममा बोल्दै खोज पत्रकारिता अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष शिव गाउँलेले बजेट विनियोजनमा समेत स्थानीय तहमा विभेद हुने गरेको बताए। त्यसैगरी नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले संघीय सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण स्थानीय सरकारले संविधान बमोजिम आफ्नो कामलाई अघि बढाउन नसकेको दावी गरे।
प्रकाशित: १६ असार २०७६ ११:३० सोमबार