जुम्ला(सिँजा) - कनकासुन्दरी गाउँपालिका–३ बुडु गाउँका विनबहादुर बुढा २०६१ सालमा तत्कालीन माओवादीबाट विस्थापित भए। आफ्नो छोरा नेपाली सेनामा भर्ति गराएको भन्दै घरमै पुगेर धम्क्याउन थालेपछि उनी विस्थापित हुन पुगेका थिए। उनलाई तत्कालीन माओवादीले सेनाबाट छोरो फर्काउन र माओवादीमा प्रवेश गराउन दबाब दिए।
उनले भने, ‘छोरालाई सेनाबाट फर्काउन सकिन, माओवादीमा भूमिगत भएर जान सकिन बरु विस्थापित हुनु नै उपयुक्त ठाने।’ त्यो बेलाको पीडा अहिलेसम्म बिर्सन नसकेको उनी बताउँछन्। देशमा लोकतन्त्र आइसक्यो। गणतन्त्र हुँदै संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ। तर तत्कालीन माओवादीबाट खेप्नु परेको पीडा बिर्सन नसकिएको उनको गुनासो छ। उनी गत प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जुम्लाबाट राप्रपाको उम्मेवार बनेका थिए।
२०६१ सालमा तत्कालीन माओवादीले जुम्ला कालिकोटमा ‘जुत्ता कस, जंगल पस’ भन्ने अभियान थाल्यो। त्यसलाई ‘सुज अभियान’ भनियो। अभियानका क्रममा एक घर एक माओवादीको अवधारणा अघि बढ्यो। त्यो सह्यै हुन सकेन। विनबहादुरले भने, ‘माओवादीमा लागेर मर्नु र राज्यपक्षसँग मिलेर सिआइडी हुनुभन्दा विस्थापित हुन ठिक लाग्यो। अन्तिम विकल्प विस्थापितको बाटो रोज्यौँ।’ बुडुका विनबहादुर उदाहरण मात्र हुन्। उनीसँगै माझ बुडु गाउँमा ४३ घर एकैपटक विस्थापित भए। गाउँ नै विस्थापित हुँदा पनि माओवादीले दबाब दिन छाडेनन्।
अर्का स्थानीय लालमुनि बुढा भन्छन्, ‘गाउँलले सारा सम्पति छोडेर जाँदा एकलौटी माओवादीको राज भयो। अचल सम्पत्तिबाहेक चल सम्पत्ति सबै कब्जामा लिए।’ उनले राति कसैलाई जानकारी नदिइ विस्थापित हुनुपरेको अनुभव सुनाउँदै भक्कानिए। उनले भने, ‘घर छोड्दा कुकुर भुक्दै थिए। गाईवस्तु गोठमा कराउँदै थिए। कुखुरा करकर गर्दै थिए। त्यो बेला रुदै गयौँ। त्यो पीडा अहिले पनि बिर्सन सकिने अवस्था छैन।’
उनीहरू २० दिन मुगुमा रेडक्रसको रोहबरमा बसे। जहाजमा सुर्खेत लगियो। एक वर्ष सुर्खेत रेडक्रम अगाडिको मैदानमा पाल टाँगेर बस्यौँ। अहिले पुनर्जन्म भएको अनुभूति भइरहेको छ। तर उतिबेला माओवादीबाट पाएको सास्ती भुल्न सक्ने अवस्था छैन। विनबहादुरका अनुसार २०६२ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी परेको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी प¥यो। अनि अनोपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले घर फर्काउने वातावरण मिलायो। जहाजबाट जुम्ला सदरमुकाम हँुदै घर फर्किदा घरमा घरबाहेक अन्य चल सम्पति थिएन।
मानव अधिकारवादी र इन्सेक टोली विस्थापित गाउँलेसँगै गाउँमा पुग्दा माओवादीले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। घरमा फर्कदा निकै दयनीय अवस्था थियो। घरमा राखेको कुनै सामग्री भेटिएन। तर २०६३ सालमा तत्कालीन जुम्लाका प्रशासक उत्तर टमटाले ७ लाख रुपैयाँको भेडा किनिदिएर विस्थापितलाई प्रदान गरे। यो नै विस्थापितको लागि दिइएको राहत हो। अहिले न राहत पाएका छन्, न त राज्यले सहानुभूति नै दिएको छ। स्थानीय रामा बुढाले भने, ‘गाईबाच्छा कराउँदै छाड्यौँ, कुटोकुदालो घरमै छोड्यौँ। कुकुर बिरालो रुदै छाड्यौँ। सम्झदा छाती चर्कन्छ।’
गाउँबाट तीन दिनसम्म बालबच्चा सँगै जंगलतिरै बसेका उनीहरु भन्छन्, ‘माओवादी हुन चाहेनाैं। सिआइडी बनेनाैं। तर गाउँलेको एउटै सल्लाह थियो– विस्थापित भएर भारतको सिम्ला जाने। बुढाबुढीलाई बन्दोबस्त मिलाउने। युवा छनोट भएर गाउँ फर्कने। दिउँसो जंगलमा लुक्ने र राति माओबादी माथि आक्रमण गर्ने। तर मानव अधिकारवादी र इन्सेकले त्यसो गर्न दिएनन्। सहजीकरण गर्दिएर गाउँ फर्काए।
‘मानव अधिकारवादी नभएको भए घर फर्कन पाउँदैन थियौँ,’ रामा बुढाले भने, ‘नत्र अहिलेसम्म भारतमै गल्लीगल्लीमा काम गरेर दुःख भोग्नु पर्ने थियो।’ अहिले वास्तविक पीडितले राहत पाएका छैनन्। तर पीडा नै नपाएकाहरूले राहत पाए। जसका कारण विस्थापितको मन झस्कन्छ। शान्तिको श्वास राम्रासँग फेर्न पाएका छैनौँ। ‘यहाँका स्वास्थ्य संस्था तत्कालीन माओबादीका सेल्टर बने। स्कुल भोजभतेर गर्ने भन्छा बने,’ उनी भन्छन्।
प्रकाशित: ११ असार २०७६ ०१:५२ बुधबार