काठमाडौं - सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका लागि ल्याएको विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकुण्ठित पार्ने देखिएको छ। संसदीय समितिले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई थप कडा बनाएपछि यस्तो अवस्था आउने देखिएको हो।
संसद्मा दर्ता भएको सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयकलाई विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा गठित उपसमितिले थप कठोर बनाएको छ। यसले स्वतन्त्र सञ्चार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हननको खतरा बढेको विज्ञले बताएका छन्।
विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि त्यसलाई विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफलका लागि पठाइएको थियो। फागुनमा समितिमा पुगेको विधेयकमाथि छलफल गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमितिले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा बढी कठोर प्रावधान राखिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमाथि एक ठाउँमा सजाय घटाएजस्तो गरी अर्को ठाउँमा व्यापक रुपमा बढाएर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
विधेयकमाथिको संशोधनमा मौलिक अधिकार हनन हुने कुरालाई खारेज गर्न प्रस्ताव दर्ता गरे पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ गरिएको छैन। दफा ८३, ८४, ८५, ८६, ९१, ९२, ९३, ९४ खारेज गर्न संशोधन दर्ता गरिएको थियो। तर कुनै पनि दफा खारेज गर्ने काम उपसमितिले गरेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विधेयकमाथि असहमति जनाए पनि सरकारले पारित गर्न भन्दै समितिलाई दबाब दिएको छ। समितिले शुक्रबार उपसमितिको प्रतिवेदनबारे सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग छलफल ग¥योे। उपसमितिको प्रतिवेदन समितिले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए त्यसले स्वतन्त्र सञ्चार र लोकतन्त्रलाई नै धराशयी बनाउने खतरा देखिएको विज्ञले बताएका छन्। संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले विधेयकमा राखिएका प्रावधानमाथि टेकेर शासकबाट व्यापक दुरुपयोग हुने खतरा रहेको बताए। ‘दुई वा बहुुअर्थ लाग्ने वाक्यांश राखेर विधेयक बनाइएको छ, जुन शासकबाट दुरुपयोग हुने खतरा छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियमन हुन सक्छ तर, प्रतिबन्ध लगाउन हुँदैन। यो विधेयकले नागरिकको मौलिक अधिकार र मिडियाको स्तन्त्रता नियन्त्रण गर्छ। यो विधेयकबाट सरकारले सबैको मुख बन्द गर्ने नियत लिएको देखिन्छ।
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले सरकारले ल्याएको विधेयक समितिले व्यापकरुपमा सुधार गर्नुपर्नेमा झन् कठोर बनाएको बताए। ‘सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकमाथि व्यापक विरोध भएपछि समितिबाट संशोधन हुने आशा गरिएको थियो। तर, झन् कठोर बनाएर आएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसले सूचना प्रविधि क्षेत्र नै धराशयी बनाउने छ। विधेयक हुबहु पास भए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि भयावह स्थिति आउने छ। पुलिस राज हुनेछ। लोकतन्त्रविपरीत काम हुनेछ।’
विधेयकको दफा ८३ मा सजाय घटाए पनि अन्य दफामा व्यापक रुपमा बढाइएको छ। जसमा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय राखिएको छ। दफा ८३ को ‘साइबर बुलिङ’ गर्न नहुने व्यवस्थामा रहेको सजायलाई घटाएर दफा ९४ ‘ग’ मा त्यही प्रकृृतिको विषयमा सजाय बढाइएको छ। जसमा सामाजिक सञ्जालबाट कसैलाई होच्याउने कार्य भए १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। दफा ९४ ‘ग’ मा ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेश उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने’ कार्य भएमा १५ लाख जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय हुने उल्लेख छ।
दफा ८३ मा भएको कसैको अपमान गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था घटाएर ५० हजार जरिवाना र ६ महिना कैद हुने राखिएको छ। तर, यसबाट सजाय घटाएजस्तो गरेर अर्को ठाउँमा बढाउनुलाई सरकार समामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण निषेध गर्ने रणनीतिमा रहेको बुझिन्छ।
दफा ८८ को उपदफा २, ३ र ४ को कसुरमा कसुरदारलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। उपदफा २ मा अवहेलना, शान्ति भंग हुने जातीय छुवाछुत, नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा सजाय हुने व्यवस्था छ भने उपदफा ३ मा मानववेचविखन लागुऔषध जस्ता गतिविधि गरेमा सजाय हुने व्यवस्था छ। उपदफा ४ मा कानुनले बिक्री तथा वितरण निषेध गरेको सामग्री विज्ञापन गरेमा सजाय हुने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: ७ असार २०७६ ०१:०४ शनिबार