बारा - निर्माण हुने घर कटौती गरेको भन्दै हुरीपीडितले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा घेराउ गरेका छन्। सुवर्ण गाउँपालिका–४ हर्दियाका हुरीपीडितले निर्माण हुने घर कटौती गरेको विरोधमा जिप्रका घेराउ गरेका हुन्।
सुवर्ण गाउँपालिकामा धर्ना दिनुका साथै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विरोधमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन्। हुरीबाट क्षति भएका घर सरकारले निर्माण गरिदिने भने पनि अहिले निर्माण हुने घर कटौती गरिएको र घरविहीन हुने अवस्थामा पुगेकाले जिप्रका घेराउ गर्न आएको हर्दियाकी ७० वर्षीया प्रभावती देवीले दुःखेसो पोखेकी छिन्। सुरुमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिँदा त्यसमा आफ्नो पनि घर निर्माणका लागि उल्लेख गरिएको तर अहिले राजनीति गरी हटाइएको उनको आरोप छ।
सेनाले निर्माण गरेको टेन्टमा बस्दै आएकाहरूको गाउँपालिका प्रमुख महेन्द्र यादव र वडाध्यक्ष दोलेन्द्रप्रसाद यादवले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सेनाका अधिकारीलाई अनावश्यक कुरा लगाएर घर निर्माण गर्न नदिएपछि आपूmहरू बाध्य भई विरोधमा उत्रिएको देवीले बताइन्। जिप्रका घेराउ गर्न पुगेकी अर्की शान्ति देवीले प्रजिअ र सेनाले पार्टी र पदको प्रभावमा परी गरिबको निर्माण हुने घर कटौती गरेको आरोप लगाइन्।
त्यस्तै हुरीपीडित अशोक यादवले हुरीबाट क्षति भएका एक सय ४३ घर निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भइसकेको बताए। उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट धेरै गरिबका घर बन्ने भए पनि राजनीति गरी घर कटौती गरिदिएकाले ५८ जनाका मात्रै घर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।’ उनले ५८ जनाको मात्र घर निर्माण अगाडि बढ्दा वडाध्यक्ष यादवले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सेनाका अधिकारीलाई मिलाएर थप २२ वटा घर निर्माण गर्न लगाएको आरोप लगाए। वडाध्यक्षको सिफारिसमा निर्माण गर्न लागिएका घर वास्तविक हुरीपीडित नभएको उनको दाबी छ।
त्यसैगरी फेटा गाउँपालिका–६ पुरैनियामा सुरुमा निर्माण गरिने घर संख्या पछि आएर आधाभन्दा बढीले कटौती गरिएपछि हुरीपीडित समस्यामा परेको बताइएको छ। वडाध्यक्ष जाकिर हुसेन मियाँले सुरुमा बारा प्रहरीले हुरीबाट ८९ वटा घर भत्केको विवरण तयार पारेको जानकारी दिए। दोस्रो पटक गाउँपालिकाबाट ८८ वटा घर पूर्णरूपले क्षति भएको विवरण तयार पारिए पनि सरकार र रेडक्रसलगायतबाट खटेका प्राविधिक टोलीले ६८ वटा मात्र पूर्ण क्षति भएको विवरण तयार गरेको अध्यक्ष मियाँले बताए। पूर्ण रूपमा क्षति भएका ६८ वटा घर निर्माण गर्ने निर्णय भएर आए पनि जिप्रका बारा र निर्माण कार्यमा खटेको सेनाले ३२ वटा घर मात्र निर्माण गर्न लागेकाले समस्या आएको उनले बताए। त्यस्तै ३६ जना हुरीपीडितको घर स्थानीय प्रशासनको लापर्बाहीले निर्माण नहुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। बारामा पहिलो सूचीमा परेका पाँच सय ४१ हुरीपीडितको घर निर्माण कार्य रोकिएको बताइएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले घर कटौती गरेको विरोधमा हर्दियाका स्थानीयद्वारा जिप्रका घेराउ गर्ने कार्य राम्रो नभएकोे बताए। उनले पछि अनुगमन गरी निर्माण गर्ने घर संख्या थपिने आश्वासन दिए। उनले सुरुमा विवरण तयार गर्न खटेका टोलीले गल्ती गरेको बताए। हुरीबाट आंशिक क्षति भएका घरलाई पूर्ण क्षति भएको भनेर विवरण पेस गर्दा संख्या बढ्न पुगेको र पुनः अनुगमन गरी वास्तविक पीडितको घर मात्रै निर्माण गर्न लगाइएको पौडेलले बताए।
बारामा सुरुमा १ हजार ३ सय ८७ हुरीपीडितको घर निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि आठ सय ४६ वटा मात्र घर निर्माणको काम अगाडि बढाइएको जनता आवास कार्यदलको नेतृत्व गरेका सेनाका सहायक रथी विनयविक्रम राणाले जनाएका छन्। चैत १७ गतेको हुरीबाट क्षति भएका घर पुनर्निर्माणको शिलान्यास वैशाख २१ गते गरिएको थियो।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७६ ०३:५२ शुक्रबार