काठमाडौं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली छैठौ संशोधनको विरोधमा राजधानीमा विरोध र्याली निकालेको छ। सरकारले आयोजना ठेक्का समयअवधिको ५० प्रतिशत भन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्थासहित नियमावली संशोधन गरेपछि व्यवसायी त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन्।
ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृति बढेपछि सरकारले त्यसमा कडाई गर्दै नियमावली संशोधन गरेको हो। तर व्यवसायीहरु भने पछिल्लो प्रावधानले आफुहरुको व्यवसाय ठप्प हुनुको साथै निर्माण उद्योग क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि नै ध्वस्त हुने दाबी गर्दै आएका छन्। नियमावलीको संशोधित प्रावधान अनुसार तोकिएको समय र थप गरिएको ५० प्रतिशतको समयमा पनि आयोजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनी सोझै कालोसूचीमा जाने र त्यस्ता कम्पनीले नया प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मुलुकभर १ हजार ८ सय भन्दा बढी आयोजनाको ५० प्रतिशत म्याद थप भईसकेकाले ती सबै कालोसूचीमा जाने र ठेक्का तोडिने अवस्था श्रृजना हुंदा सिंगो व्यवसाय प्रभावित हुने दाबी गरे। उनले भने ‘१८ सय भन्दा बढी आयोजनाहरु ५० प्रतिशत म्याद थप भईसकेका आयोजना छन्। ती १८ सय आयोजनामा हामी सम्पूर्ण कामकाजी व्यवसायी संलग्न छौ। अब सम्पुर्ण व्यवसाय कालोसूचीमा जानुपर्ने र ठेक्का तोडिने अवस्था आएको छ। १८ सय आयोजनाहरु तोडिदै गयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? हामी निर्माण व्यवसायीहरुले सीड मनि राखेर ल्याएका उपकरणहरु कहाँ प्रयोग हुने? हमीले बैकको पैसा कसरी तिर्ने? मजदुरको पैसा कसरी तिर्ने? सप्लायर्सको पैसा कसरी तिर्ने?’
सार्वजनिक निर्माण सबैको सरोकार, ऐन नियमावली निर्माण मैत्री बनाउ भन्ने नारासहित बुधबार विहान राजधानीको माईतिघर मण्डलाबाट निस्केको व्यवसायीको विरोध र्याली नयाबानेश्वर सम्म पुगेको थियो। व्यवसायीहरु केहीसमय बानेश्वरमा धर्ना पनि बसेका थिए।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७६ ०८:१६ बुधबार