काठमाडौं – सरकारले हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिने भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा निःशुल्क कानुनी सेवा दिने घोषणा गरेका हुन्।
महिला हिंसापीडित महिलालाई न्यायका लागि लड्न कुनै समस्या नहोस् भन्दै निःशुल्क कानुनी सहायता दिइन लागेको हो। ‘हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकालाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ। त्यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुई आयोगका थाँती रहेको काम पूरा गरिने पनि घोषणामा उल्लेख छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस हुन बाँकी छ। ‘आयोगको ऐन संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम पूरा गरिनेछ,’ बजेट भाषणमा भनिएको छ। ‘मौलिक हक, संघीयता कार्यान्वयन, विकास निर्माण, लगानी प्रबद्र्धन, सुशासनलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण र सुधार गरिनेछ,’ बजेट भाषणमा भनिएको छ। न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, महान्यायधिवक्ता कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा जोड दिने बजेटमा उल्लेख छ।
‘अदालत र अन्य न्यायिक निकायको भौतिक, संस्थागत सुदृढीकरण, जनशक्तिको क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘अदालत भवन, सरकारी वकिलका कार्यालय निर्माणका साथै विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई प्रादेशिक तहमा विस्तार गर्ने क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा थप दुई वटा प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।’ त्यसैगरी गत भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएका देवानी र फौजदारी संहितालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७६ ०२:४७ शुक्रबार