काठमाडौं - लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लगि सुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ। साथै परीक्षाको पाठ्यक्रममा केही परिमार्जन गरी संघीयतासम्बन्धी विषय समेत राखिएको छ। कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया र प्रविधिमा भने परिवर्तन नगरिएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहलाई केन्द्रत गरी पाठ्यक्रममा केही परिवर्तन गरिएको आयोगका पदाधिकारीहरूले जनाएका छन्। आयोगले लिने परीक्षामा संघीयतासम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा राखिएको यो पहिलोपटक भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा आवेदन मागेको छ। पहिलो चरणको परीक्षा साउन ४ मा हुने र पहिलो चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेका लागि दोस्रो चरणको परीक्षा एक महिनापछि हुने आयोगले जनाएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयबाट ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि १३ हजार ६ सय ४५ पदका लागि अनुरोध भए पनि कानुनबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरी बढुवाका लागि ४ हजार ४ सय ४८ पद छुट्टयाई बाँकी पदमा खुला प्रतियोगिताको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरिएको आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले बताए। आयोगले बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यति ठूलो संख्यामा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको यो पहिलोपटक हो। यो परीक्षा यसअघिका झै पूर्णरूपमा स्वच्छ र वैज्ञानिक हुनेछ।’
प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म संघीय लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्नसक्ने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार आयोगले पहिलोपटक स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको हो। आयोगले कात्तिकसम्म परीक्षाको सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा कर्मचारी सिफारिस गर्ने जनाएको छ। स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी स्थानीय सेवा ऐनअनुसार सञ्चालित हुनेछन्। उनीहरूको सरुवा, बढुवा र अन्य सुविधासमेत स्थानीय सेवा ऐनअनुसार हुनेछ। आयोगले यसपटक भर्ना गर्न लागेका कर्मचारी खरिदारदेखि शाखा अधिकृतसम्मका छन्।
सोअनुसार आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवामा ९ जना, इञ्जिनियरिङ सेवामा ३ हजार ६ सय ३८, न्याय सेवामा १०, प्रशासनमा ४ हजार ९७, विविधमा ६ सय २ र शिक्षामा ८ सय ५ पदमा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको हो। इञ्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गत अमिन, असिस्टेन्ट, सब–इञ्जिनियर, नापी अधिकृत, सर्वेक्षक पदमा कर्मचारी भर्ना लिन प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले आह्वान गरेको ९ हजार १ सय ६१ पदमध्ये आरक्षण कोटा निकै कम रहेको मैनालीले जानकारी दिए। प्रत्येक स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञपान गरिएकोले आरक्षण कोटा कम रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘अधिकांश स्थानीय तहले शाखा अधिकृत पदमा १ जना मागेका छन्। यसैगरी अन्य पदमा पनि एक या दुईजना मागेका छन्। एक पदमा आरक्षण कोटा छुट्टयाउन नमिल्ने भएकोले समग्रमा आरक्षण कोटा निकै कम भएको हो।’
आयोगले अनलाइनबाट फाराम भर्न सक्ने र अनलाइनबाटै दरखास्त दस्तुर बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। आयोगका कार्यालय रहेका १४ स्थान र जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन लाहान र वीरगञ्ज तथा सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकाममा समेत परिक्षा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको आयोगका प्रवक्ता किरण शर्माले जनाए। फाराम भरेका परीक्षार्थीले १८ परिक्षा केन्द्रमध्ये कुनै एक ठाउँ रोज्न पाउने सुविधा मिलाइएको छ। शर्माले भने, ‘एउटा व्यक्तिले एक ठाउँ मात्र रोज्न पाउने छ। एउटा व्यक्तिले दुई ठाउँमा परीक्षा दिन चाहेमा त्यस्तो सुविधा उसलाई छैन।’ आयोगका अनुसार नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतकोलगि एकै दिन अलग अलग सयमा परीक्षा मिलाइएको छ। यस व्यवस्थाअनुसार एउटै व्यक्तिले एकै दिन अलगअलग समयमा नायब सुब्बा र शाखा अधिकृत पदमा परीक्षा दिन पाउने सुविधा दिइएको छ।
आयोगले सुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा ठूलो संख्यामा युवाको चासो र जिज्ञासा रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार एक वर्षमा ६ लाख युवाले लोकसेवा आयोगमा फाराम भर्ने गरेका छन्। यस वर्ष १० लाखको हाराहारीमा युवाले फाराम भर्ने अनुमान आयोगका पदाधिकारीले गरेका छन्। आयोगले ११ हजार १ सय ६१ पदमा कर्मचारी भर्ना पूरा गरेपछि स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव टर्नेछ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७६ ०१:२३ शुक्रबार