सुर्खेत - मुलुकमा पछिल्लोपटक २०६२/०६३ सालमा भएको जनआन्दोलनले झन्डै अढाई सय वर्ष इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र स्थापित ग-यो। सो जनआन्दोलनसँगै ‘जनयुद्ध’ मा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। जनआन्दोलनकै कारण नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो।

पछिल्लो जनआन्दोलनमा सुर्खेतका प्रचण्ड पोखरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौंमा अध्ययनरत थिए। ज्यानको बाजी थापेर उनी सुरुकै दिनदेखि आन्दोलनमा होमिए। उनको हात भाँचियो, टाउको फुट्यो। एक महिनाको सघन उपचारपछि उनी निको भए। ‘उतिबेला विकास र समृद्धिको बाधक राजतन्त्र हो भन्ने थियो। राजतन्त्र फाल्न र गणतन्त्र ल्याउनका लागि हामी आन्दोलनमा होमियौं’, पोखरेलले भने, ‘व्यवस्था फेरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार र आचरण नफेरिँदा अझै परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेको छैन्।’

जनआन्दोलनमा होमिएका राजनीतिक दल र नेतृत्वकर्ताले सत्ताको स्वाद चाखिसकेका छन्। राजालाई ‘सामन्ती’ देख्नेहरु अहिले आफैं सामन्ती व्यवहार देखाइराखेका छन्। ‘हामीले सामन्ती राजतन्त्र फाल्यौं तर नेताहरुमा रहेको सामन्ती शैली परिवर्तन गर्न सकेनौं’, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक पोखरेलले भने, ‘नेतृत्वको आचरण र नियत सफा नहुँदासम्म व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै केही नहुने रहेछ।’

राजधानीदेखि टाढा दैलेखका दीर्घ थापाको मन पनि गणतन्त्र घोषणा हुँदा आमनेपालीको झै हर्षोल्लासले भरिएको थियो। घाइते अवस्थामै उनी विजयोत्सवमा सहभागी बने। गणतन्त्र स्थापनापछि दीगो शान्ति र समृद्धि हुने उनको ठूलो आशा थियो। ‘गणतन्त्र स्थापनासँगै देश विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्छ, अशान्ति हट्छ भन्ने लागेको थियो’, थापाले भने, ‘तर परिवर्तित व्यवस्था जनताले आशा र अपेक्षा गरेअनुसार अघि बढ्न सकेन्।’

गणतन्त्र घोषणापछिको ११ वर्षे यात्रामा देशले धेरै उपलब्धिसँगै केही असन्तुष्टि पनि देखियो। मधेससँगै थरुहट, अखण्ड सुदूरपश्चिमसहित विभिन्न ठाउँमा प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी आन्दोलन भए। टीकापुर घटनामा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीसहित आठजनाको मृत्यु भयो। छुट्टै प्रदेश माग्दै भएको आन्दोलनका क्रममा हालको कर्णाली प्रदेशमा चारजनाले ज्यान गुमाए। अधिकार प्राप्तिका लागि भन्दै गरिएका ती आन्दोलन शान्तिपूर्णभन्दा हिंसात्मक बने।

‘राजालाई सामन्ती देख्नेहरु अहिले आफैं सामन्ती व्यवहार देखाइराखेका छन्। हामीले सामन्ती राजतन्त्र फाल्यौं तर नेताहरुमा रहेको सामन्ती शैली परिवर्तन गर्न सकेनौं। नेतृत्वको आचरण र नियत सफा नहुँदासम्म व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै केही नहुने रहेछ।
प्रचण्ड पोखरेल, उपप्राध्यापक, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय

जआन्दोलनकै उपलब्धि हो– संघीयता। अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार छन्। प्रदेश र संघमा राजनीतिक स्थिरतासहितको सरकार छ। दशकौंपछि जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि पाएका छन्। सरकार खोज्दै दूरदराजका जनतालाई काठमाडौंको सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था छैन्। केही विकृति देखिए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय तह छन्। प्रदेशस्तरमा सरकार छन्। गणतन्त्रले सबैभन्दा धेरै फाइदा कर्णालीलाई दिएको छ। जनआन्दोलनपछि कर्णाली पहिलोपटक सडक सञ्जालमा जोडियो। कर्णालीका १० मध्ये नौ जिल्ला सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्। पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलितको प्रतिनिधित्व बढेको छ। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुलीलगायत जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदै छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी कुमारविक्रम शाही परिवर्तनका लागि हुने आन्दोलनमा एक हुने र आन्दोलन सफल भएपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेतिरभन्दा स्वार्थ अनुकूल लाग्ने दलीय प्रवृत्तिले देशमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताउँछन्। ‘आन्दोलनका उपलब्धिलाई छोडेर सानासाना स्वार्थमा अल्झिने प्रवृत्तिले कुनै न कुनै किसिमका द्वन्द्व भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यो देशका लागि राम्रो होइन्।’

२०५२ फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ घोषणा गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी सात राजनीतिक दलसँग १२ बुँदे सहमति गरेर ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी बन्यो। सशस्त्र जनयुद्ध गरेको एक समूह अहिले पुनः जंगल फर्किएको छ। राज्यले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।

११औं गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न्न ठाउँमा विष्फोटका घटना भएका छन्। जनधनको क्षति भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो कर्णालीमा अहिले राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहका गतिविधि बढेका छन्। सामुदायिक वन, गाउँका समूह, सहकारी, शिक्षक–कर्मचारी मात्रै होइन्, जनप्रतिनिधिसँग पनि दीर्घकालीन ‘जनयुद्ध’ का नाममा विप्लव समूहले चन्दा मागिरहेको छ। ‘अहिलेकै अवस्था कायम रहे गाउँ फेरि सुनसान हुन्छन्’, एक जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘गाउँमा विप्लव समूहको आतंक बढ्दै गएको छ।’

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०२:१७ बुधबार