खोटाङ – ‘संविधानमा दलितका लागि थरिथरिका अधिकार लेख्यौं तर ती अधिकार कागजमा मात्र सीमित भइरहेको छ, व्यवहारमा लागू हुन सकेकै छैन,’ यो भनाइ हो खोटाङकी प्रदेशसभा सदस्य उषाकला राईको। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको १९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोगको प्रदेश नम्बर १ को शाखा कार्यालय दिक्तेलले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशसभा सांसद राईले दलितका नाममा विभिन्न अधिकारको व्यवस्था भए पनि दलितमाथिको सामाजिक विभेद कायम रहेको उल्लेख गरिन्। सांसद राईले संविधानमै दलितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको विशेष अधिकार हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताइन्।
‘दलितको अझै पनि न्यायमा पहुँच पुगेको छैन। दलितको अधिकार संविधानमा मात्र सीमित छ। कागजमा भएको अधिकार दलितहरूले जीवनमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, ‘प्रदेशसभा सांसद राईले भनिन्, ‘मानवअधिकार जीवनमा लागू नभएसम्म लेखिएको अधिकार जनताका लागि कागजको खोस्टोसरह हुन्छ।’‘दलितमात्र होइन अन्य जातका गरिब अहिले पनि सिटामोल खान नपाएर मरिरहेका छन्, गरिब परिवारका महिला सुरक्षित सुत्केरी हुन नसकेर मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्,’ राईले भनिन्, ‘हामी कुरा धेरै गरिरहेका छौं, काम कम गरिरहेका छौं।’
यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य चर्चबहादुर विश्वकर्माले जताततै मान्छे देखिए पनि मानवता नदेखिएको बताए। ‘जता हे¥यो उतै मान्छे नै मान्छे देखिन्छ, तर त्यही मान्छेभित्र मान्छे देखिन्न,’ विश्वकर्माले भने, ‘गाउँमा छुवाछुत हुन्छ, गाउँभन्दा माथि आइपुग्दैन, आइपुगे अदालतमै हराउँछ।’
अधिकारकर्मी रश्मि रसाइलीले दलितमाथि गरिने पशुवत् व्यवहार समाजमा कायम रहेको बताइन्। दलितले घरदेखि कार्यालयसम्मै छुवाछुत र अमानवीय व्यवहार भोगिरहेको रसाइलीको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सहभागीले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार जिल्लामा मानवअधिकार उपभोगमा अझै पनि चुनौती कायम रहेको बताए। कार्यक्रममा पूर्वसभासद पिके राई, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बबि चामलिङ, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दीपनारायण रिजाल, नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष देवान किराती, कांग्रेसका जिल्ला सदस्य मणिराम दाहाल, राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष जीवन श्रेष्ठ, गैसस महासंघका अध्यक्ष दानबहादुर राईलगायतले मानवअधिकार कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रदेश नम्बर १ को शाखा कार्यालय खोटाङकी निमित्त प्रमुख सुमित्रादेवी राईले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बूमा हाल मानवअधिकारसम्वन्धी ६६ थान उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको जानकारी दिएकी छन्। सबैभन्दा बढी उजुरी खोटाङमा ४५, ओखलढुंगामा १७ र सोलुखुम्बुमा चारवटा उजुरी अनुसन्धानका क्रममा रहेका छन्।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७६ ०१:२९ मंगलबार