कैलाली - खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगरले सरकार सबै जनतालाई स्वच्छ पानी वितरण गर्न जुटेको बताएकी छिन्। टीकापुर नगरपालिकामा निर्मित तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको आइतबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री मगरले यस्तो बताएकी हुन्।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहेकी मन्त्री मगरले सरकार देशैभरका खानेपानी आयोजनाको अध्ययन गरेर तिनको स्तरोन्नति गर्ने योजनामा रहेको जानकारी दिइन्। उनले खानेपानी उपभोक्ता समिति सरकार र जनताबीच योजना कार्यान्वयन गर्ने पुल भएको बताइन्। ‘उपभोक्ता समितिले हामीबीच पुलको काम गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसले सरकारलाई सघाउ पुगेको छ।’ उनले समृद्धिको मार्ग हुँदै सरकारले विकासका योजना अघि बढाइरहेको बताउँदै सरकारको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा साकार हुँदै गइरहेको बताइन्।
आयोजनाको कुल लागत ७८ करोड रुपैयाँमध्ये ५ प्रतिशत उपभोक्ताले व्यहोरेका छन् भने २५ प्रतिशत नगर विकास कोषको ऋण र ७० प्रतिशत एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको छ।
कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले खानेपानी आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गरी टीकापुरवासीले देशभर राम्रो सन्देश दिएको बताए। टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका अध्यक्ष नवराज रावलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा आयोजना निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका निर्माण सुपरिवेक्षण इन्जिनियर झोलाप्रसाद चौधरीलाई अभिनन्दन गरिएको थियो। मन्त्री मगरले चौधरीलाई दोसल्ला ओढाएर अभिनन्दन गरेकी हुन्। सो आयोजना २०७२ मंसिरदेखि निर्माण सुरु भएको थियो। आयोजनाले ५५ हजार सात सय ५० उपभोक्तालाई २४सै घण्टा पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। जसका लागि १५ लाख ७५ हजार लिटर क्षमताका चारवटा ट्यांकी निर्माण गरिएका छन्।
हाल संस्थाको उपभोक्ता संख्या ६ हजार तीन सय ३६ रहेको छ। संस्थाले उपभोक्तामध्ये ५ हजार ८ सय एक घरमा धारा जडान भइसकेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै संस्थाले आयोजनामध्ये प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत ८ सय ६१ शौचालय घरमा र १० वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको छ। संस्थाले सुरुमा १ एक सय ९४ किलोमिटर पाइप बिछ्याएकोमा हाल ४३ किलोमिटर पाइप थप गरेको छ। आयोजनाले टीकापुर नगरपालिकाका–१, २, ३, ४ र ५ नम्बर वडाका बासिन्दालाई खानेपानी सुविधा पु¥याएको छ। आयोजनाको कुल लागत ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसमध्ये ५ प्रतिशत उपभोक्ताले व्यहोरेका छन् भने २५ प्रतिशत नगर विकास कोषको ऋण र ७० प्रतिशत रकम एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको छ। नगर विकास कोषको ऋण नगरपालिकाको जमानीमा संस्थाले प्राप्त गरेको हो। सो ऋण रकम आयोजना सञ्चालनमा आएपछि संस्थाले क्रमिक रूपमा तिर्दै जानेछ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७६ ०४:१४ सोमबार