सर्लाही– पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दा तोकेको मुआब्जा रकम अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तीनवटा नगरपालिकाका स्थानीयले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
लालबन्दी, हरिवन र बागमती नगरपालिकामा अन्यायपूर्ण रेल्वे मुआब्जा निर्धारण विरुद्ध संयुक्त संघर्ष समितिले शनिबार हरिवनमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गरेको छ। संघर्ष समितिका संयोजक डोलराज पाण्डेले स्थानीयलाई बिल्लीबाठ बनाउने गरी अत्यन्त न्यून मुआब्जा निर्धारण गरिएको गुनासो गरे। ‘जनतालाई नै विस्थापित गर्ने गरी आउने राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको के काम?’ पाण्डेले प्रतिप्रश्न गरे, ‘जनतालाई शोषण गरेर कसरी मुलुकले समृद्धी पाउँछ र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार हुन्छ?’
२५ लाख रुपैंया कठ्ठाको जग्गालाई १० लाख रुपैंया मात्र तोकिएको दावी गर्दै संयोजक पाण्डेले घर सहितको जग्गा पर्ने सर्वसाधारणले त्यति नै मुआब्जा बुझे विस्थापित हुने पीडा सुनाए। ‘घर सहितको जग्गा बनाएर बसेकाले अहिले तोकिएको मुआब्जा रकम बुझेर अन्यत्र किन्नै सक्दैनन्’, पाण्डेले भने, ‘छेउमै २५ लाख कठ्ठामा किनबेच भइरहेको छ अनि सरकारी मुआब्जा चाँही १० लाख बुझ्नेले अर्को बस्ने ठाउँको व्यवस्था कसरी गर्न सक्छ?’ त्यसमाथि साढे २ प्रतिशत लाभांश करका नाममा हुने कटौतीले जग्गाधनी साह्रै अन्यायमा परेको पाण्डेले गुनासो गरे। मुआब्जा पुनर्मुल्यांकन नभएसम्म क्रमशः चरणबद्ध रुपमा संघर्षका कार्यक्रम जारी राख्ने उनको चेतावनी छ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित प्रदेश सांसद डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले अन्यायपूर्ण ढंगले मुआब्जा निर्धारण भएकाले पुनर्मूल्यांकन गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताए। ‘सरकारी मुआब्जा रकम अत्यन्त न्यून भएकाले जनता अन्यायमा परेका छन्’, सत्ताधारी नेकपाका नेता समेत रहेका सांसद उप्रेतीले भने, ‘अविलम्ब पुनर्मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ।’ मुआब्जा पीडितको आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको समेत सांसद् उप्रेतीले बताए।
त्यस्तै हरिवन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाईंले सरकारी मुआब्जाले जनतालाई साह्रै मर्का पर्ने बताए। ‘संसारमा सरकारले दिने मुआब्जा चलनचल्तीकै हुन्छ, तर यहाँ त आधा भन्दा पनि कम तोकिएको छ’, नेकपाका नेता समेत रहेका मेयर प्रसाईंले भने, ‘१० लाख रुपैंया कठ्ठामा धमाधम किनबेच भइरहेको छेउको जमिनलाई ४ लाख रुपैंया मुआब्जा तोकिएको छ, सरकारको तर्फबाट जनताप्रति यो भन्दा अन्याय के हुनसक्छ?’ जनप्रतिनिधिलाई थाहै नदिई मुआब्जा तोकिएको भन्दै सम्बन्धित नगरपालिका र वडा तहका जनप्रतिनिधिलाई समावेश गरी अबिलम्ब पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने मेयर प्रसाईंको कथन छ।
संघर्ष समितिले ११ गते शनिबार पीडित जग्गाधनीहरुको बृहद् भेला, प्लेकार्ड सहितको प्रदर्शन, १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलंगवामा प्लेकार्ड सहित १ घण्टा धर्ना तथा १७ गते २ घण्टा धर्नाको कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ। शान्तिपूर्ण रुपमा गरिने आन्दोलनलाई वेवास्ता गर्दै माग पूरा नभए रेलमार्गको भईरहेको काम रोक्ने लगायत थप कडा संघर्षको कार्यक्रम अगाडि ल्याइने समितिले चेतावनी समेत दिएको छ।
रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिबास–सिमरा खण्डमा पर्ने लालबन्दीदेखि बागमतीसम्मको जमिनको ६ महिनाअघि मुआब्जा तोकेको थियो। लालबन्दीमा साँढे २ लाख देखि ३० लाख, हरिवनमा ३ लाख देखि १० लाख र बागमती नगरपालिका क्षेत्रमा साँढे २ लाख देखि १२ लाख रुपैंयासम्म प्रति कठ्ठा मुआब्जा तोकिएको हरिवन नगरपालिका–५ का वडाअध्यक्ष नागेन्द्र साहले जानकारी दिए।
रेलको मुआब्जा रकम अत्यन्त कम हुनुको साथै रेललाई दिएर बाँकी रहेका स–साना टुक्रा जमिन उपयोगमा निकै समस्या पर्ने, भोगचलन एउटाको नक्सा अर्कोको हुँदा समस्या परिरहेको, ऐलानी जमिनको मुआब्जा लगायतमा उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने समेत समितिले माग गरेको छ। २०७१ सालमा पनि रानीगंजबासीले मुआब्जा रकम अत्यन्त कम भएको भन्दै आन्दोलन गरेपछि पुनर्मूल्यांकन भएको थियो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ९ सय ४५ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेल सेवाको ट्रयाकबेड निर्माण कार्यको सर्लाहीकै रानीगंजमा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधीले २०७१ साल असार १ गते शिलान्यास गरेका थिए।
मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले रेल्वेका लागि तोकिएको मुआब्जा रकमबारे स्थानीयले आफू समक्ष पनि असन्तुष्टी जनाएको बताए। ‘कतिपयले मुआब्जा रकम बुझिरहनु पनि भएको छ अनि कतै निकै कम भयो भनेर पुनर्मुल्यांकनको माग पनि आएको छ’, प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘अब पुनर्मुल्यांकन गर्नका लागि भने माथिल्लो निकायबाट आदेश आएपछि मात्र सम्भव हुन्छ, नत्र यही मुल्य कायम रहन्छ।’
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७६ ०९:१४ शनिबार