काठमाडौं - मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि बाधा–अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव पारित गरेलगत्तै अब लोकसेवा आयोगलाई स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी पदपूर्तिका लागि बाधा–अड्काउ फुकाउ पारित गरेसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिको बाटो खुलेको हो।

स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लोकसेवा आयोगको आग्रहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको बाधा–अड्काउ फुकाउको प्रस्ताव सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो। ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धमा शैक्षिक योग्यता, प्रतिशत निर्धारण, पाठ्यक्रम, श्रेणी र तहगत मिलानलगायत विषयमा बाधा–अड्काउ फुकाउका लागि लोकसेवाले आग्रह गरेको थियो,’ एक मन्त्रीले नागरिकसँग भने ‘लोकसेवाको आग्रहअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाधा–अड्काउ फुकाउको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो, सोमबारको बैठकले पारित गरिसकेको छ, अब लोकसेवा आयोगलाई पदपूर्तिका लागि बाटो खुला भएको छ।’

लोकेसवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएलगत्तै आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। उनले छिटो कर्मचारी छनोट गर्ने नाममा आयोगले आफ्ना कुनै विधि र प्रक्रियामा सम्झौता नगर्नेसमेत बताए। ‘छिटो नतिजा निकाल्न हामीले कुनै पनि विधि र प्रक्रिया कटौती गर्दैनौं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै मानवीय संशाधन बढाएर हामीले छिटो नतिजा निकाल्छौं।’

यसअघि आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि केही कानुनी द्विविधा देखिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मार्फत बाधा–अड्काउ फुकाउ हुनुपर्ने आशयसहित सरकारलाई जवाफ पठाएको थियो। सोपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले बाधा–अड्काउ फुकाउसम्बन्धी निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै लोकसेवाले आगामी एक साताभित्रै स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गर्ने तयारी अघि बढाइसकेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये चार सय ३७ स्थानीय तहमा अब हप्ता दिनसम्ममा विज्ञापन प्रकाशित हुनेछ। स्थानीय तहबाट मन्त्रालयमा प्राप्त रिक्त दरबन्दी विवरणअनुसार चार सय ३७ स्थानीय तहमा रिक्त ११ हजार चार सय ९२ दरबन्दीमध्ये प्रदेश १ का स्थानीय तहमा दुई हजार पाँच सय पाँच, प्रदेश २ का स्थानीय तहमा एक हजार सात सय ४९, प्रदेश ३ का स्थानीय तहमा एक हजार पाँच सय २७, गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा एक हजार ६ सय, प्रदेश ५ का स्थानीय तहमा एक हजार आठ सय ७२, कर्णाली प्रदेशमा आठ सय ५५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक हजार तीन सय ८४ रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि माग भएको छ।

यसअघि निजामति कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा संघमा आवश्यकभन्दा दोब्बर दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो। धेरै कर्मचारी संघमा समायोजनमा परेपछि स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीको ठूलो अभाव देखिएको थियो। स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव हटाउन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारीको दरबन्दी माग गरेको थियो।

सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये चार सय ३७ स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका थिए। मन्त्रालयले चार सय ३७ स्थानीय तहमा रिक्त ११ हजार चार सय ९२ कर्मचारी पदपूर्तिको लागि लोकसेवा आयोगसँग आग्रह गरेको थियो। सरकारले दुई महिनाअघि निजामति सेवाका एक लाख ३१ कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो।

कर्मचारी समायोजनका लागि भन्दै कानुन, परराष्ट्र र स्वास्थ्य सेवाका बाहेक धेरैजसो पदमा गत वर्षदेखि नै लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति स्थगित गर्दै आएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको पदपूर्ति भएपछि संघका लागि पदपूर्ति हुने बताउँदै आएको छ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७६ ०२:२२ बिहीबार