महुलियाटोल (धनगढीमाई) - सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–८ मा खानीका नाममा भइरहेको अवैध उत्खननले मानवबस्ती विस्थापनको जोखिममा परेको छ। मानवबस्ती पर्वाह नगरी भइरहेको तीव्र उत्खननका कारण ६ टोलका मानवबस्ती विस्थापनतर्फ उन्मुख भएका छन्।
धनगढीमाई–८ महुलियाटोलका ६३ वर्षीय विश्वनाथ यादव चार पुस्तादेखि बस्दै आएको थातथलो छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएकोमा दुःखी छन्। ‘बस्तीका चारैतिर ठूलाठूला खाल्डो खनेर गिट्टीबालुवा झिक्दा गाउँबस्ती उजाड हुन थाले,’ उनी भन्छन्, ‘अब सिडिओलाई भेटेर कि उत्खनन रोक्नुस् कि अन्यत्र बस्ती सारिदिनुस भन्ने हो।’ स्थानीय सरकार आएपछि निमुखा जनतालाई सहायता पुग्ने सोचेको थिए यादवले।
‘राहत होइन आहत पो दिँदै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बस्ती नै विस्थापित हुनेगरी भइरहेको उत्खनन रोकेर हामीलाई उद्धार गर्नुहोस् भन्दै वडादेखि नगरपालिकासम्म गुहार लगाउँदा पनि कसैले सुनेनन्।’ महुलिया टोलकै अवधेश यादव पनि स्थानीय सरकार निमुखाका लागि नभएको निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन्। उनलाई धन हुनेको मात्र सरकार हुन्छ भन्ने लाग्न थालेको छ। ‘प्राकृतिक सम्पदा उत्खनन बस्ती उजाड्नेगरी हुनुहुन्न,’ उनी गुनासो गर्छन्, ‘तर हाम्रो बस्ती नै विस्थापित गर्नेगरी उत्खनन भइरहँदा पनि स्थानीय सरकार रमिते बनेको देख्दा उदेक लाग्छ।’
सम्बन्धित खानी क्षेत्रका वडाध्यक्ष पुष्पलाल तामाङले आफूले पटकपटक खानी उत्खनन गर्ने गिरोहलाई रोक्ने प्रयास गरे पनि हार खाएको उल्लेख गरे। दिनरात गाउँ नै थर्काएर स्काभेटरर लगाएर उत्खनन हुँदा पनि चुप लाग्नु बाध्यता रहेको उनी सुनाउँछन्। तीव्र उत्खननले खण्डहर बनिसकेको यो क्षेत्र छिट्टै मरुभूमिमा परिणत हुने स्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ। अवैध उत्खननका कारण महुलियाटोलसँगै जोगियाटोल, लामाटोल, महुवाडाँडा, लगडीबालाटोल र महतोटोल प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन्। यी टोलका चारैतिर भइरहेको तीव्र उत्खननले मानवबस्ती डिलमा उभिएको छ। बाटोघाटो, कुलो, पैनी सबै उत्खननको चपेटमा परेका छन्।
उत्खननमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका केही नेताकै संलग्नता भएको स्थानीयको दाबी छ। नियमनकारी निकाय पनि चुपचाप छ। बस्तीनजिक, बीच बस्ती, खोलाकिनार, हाइटेन्सन लाइनको समेत ख्याल नगरी एक्साभेटरबाट भइरहेको उत्खननले आफूहरू आजित भइसकेको स्थानीय बताउँछन्। सो क्षेत्रबाट हरेक दिन करिब हजार टिपर ग्राभेल सिरहा, सप्तरी, सुनसरी र धनुषाको ढल्केवरसम्म आपूर्ति हुने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फ प्राकृतिक खतरा बढाएर बस्ती नै विस्थापित हुनेगरी अनियन्त्रित दोहनले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि आमजनता पिरोलिएको स्थानीय मनोजकुमार सिंह बताउँछन्।
जिल्लाभित्र विकास निर्माणका काम अवरुद्ध नहोस् भनेर तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि बनाएर निजी खानी सञ्चालन अनुमति दिने प्रावधान बनाइयो। शून्य दशमलव २५ वर्गकिलोमिटरमा नबढाई निजी खानी सञ्चालन अनुमति जिल्ला विकास समितिले दिन सक्ने कार्यविधि तयार पारिएको थियो। कार्यविधिमा राजमार्ग, घनाबस्ती र वनबाट पर र हाइटेन्सन लाइनबाट पर मात्र अनुमति दिन मिल्ने मापदण्ड तोकिएको थियो। १० फिटभन्दा गहिरो खाल्डो नहुनेगरी ग्राभेल खन्ने तथा ग्राभेल झिकिएको खाल्डोमा माटो भरेर पुर्ने प्रावधान रहे पनि कार्यविधि, मापदण्ड, नियमको धज्जी उडाउँदै प्रहरी, नगरपालिका र खानी सञ्चालकको सेटिङमा गैरकानुनी रूपमा ग्राभेल उत्खनन भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
सोही कार्यविधिमा टेकेर धनगढीमाई नगरपालिकाले पनि निजी खानी सञ्चालन अनुमतिपत्र बाँडेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माले बताए। कामत कन्सट्रक्सन धनगढीमाई–८, सुरेश निर्माण सेवा धनगढीमाई–१०, मणि कन्सट्रक्सन धनगढीमाई–८, तिरुपती कन्सट्रक्सन धनगढीमाई–७ लाई निजी खानी सञ्चालन अनुमति दिइएको शर्माले बताए। शर्माले खानी उत्खन्न गर्नेहरूले राजस्व तिरेरै खानी उत्खनन गरेको उनको भनाइ छ। अनुमति बाँडिए पनि नगरपालिकाले यसका लागि अनुगमन समिति भने गठन गरेको छैन। ‘समग्रमा उपमेयरको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति हुन्छ,’ शर्माले भन्छन्, ‘खोला तथा खानी अनुगमनका लागि अनुगमन समितिचाहिँ छैन। अनुगमन नै नगरिएकाले खानीमा मनोमानी उत्खनन भएको छ कि छैन भनिहाल्न सकिन्न,’ उनले भने। आफूहरूले १० फिटभन्दा गहिरो नखन्न भने पनि के भइरहेको भन्ने थाहा नभएको उनको भनाइ छ।
कतैबाट अनुगमन र नियमन नहुने भएपछि त्यसैको फाइदा उठाउँदै खानी सञ्चालकहरू अनियन्त्रित दोहनमा सक्रिय भएका हुन्। धनगढीमाई नगर प्रमुख हरिनारायण चौधरीले भने, ‘खानीको हकमा कताकताबाट यति धेरै प्रेसर आउँछ कि थाम्नै सकिन्न।’ खानी उत्खननबाट उठेको राजस्व स्थानीय सरकारले ४० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत गरी बाँडफाँट गर्छन्। ६० प्रतिशत राजस्व लिने प्रदेश सरकारले मानवबस्तीलाई नै विस्थापित गर्नेगरि भइरहेको अवैध र अनियन्त्रित उत्खननबारे मौनता साँधेको छ। धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माका अनुसार प्रदेश सरकार खानीको अनियमितताबारे ख्याल गर्दैन, राजस्वबारे मात्र चाहि चासो राख्छ। निजी खानी सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिले तोकेको मापदण्डबाहिर गएर उत्खनन भइरहँदा बस्ती, हाइटेन्सन पोल, नजिकैको वनमा जोखिम बढाएको स्थानीयको गुनासो छ।
बस्तीको बीच भागमा अनियन्त्रित उत्खनन गरी खहरे खोलाजस्तो बनाइदिएपछि बस्ती बाढीपहिरोको जोखिमामा परेको उनीहरू बताउँछन्। ग्राभेल ढुवानी गर्ने टिपरले उडाउने धुलोले स्थानीय आजित बनेको स्थानीय दिलचन्द महतोले बताए। ‘नगरपालिका र स्थानीय प्रहरीको संरक्षणमा यहाँ धेरैले प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन तीव्र पारेका छन्,’ महतोले भने, ‘अनियन्त्रित दोहान रोक्न नियमनकारी मौन बस्नु विडम्बना हो।’
खानी सञ्चालनको अनुमति दिने र त्यसउपर निगरानी गर्ने नगरपालिका हो। जिल्लाभरिको नदीजन्य पदार्थको उत्खननलगायत गतिविधि अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति हो। तर अनुमति दिने नगरपालिकाले आँखा चिम्लिनाले अनियन्त्रित उत्खननकारीले प्रश्रय पाएको स्थानीय रामप्रसाद महतोले बताए। ‘यहाँ सञ्चालित खानीले कानुन, नियम र मापदण्ड मिचेकै हुन्, यो मलाई पनि चित्त नबुझेको कुरा हो,’ नगर प्रमुख चौधरीले भने, ‘तर चौतर्फी दबाबका कारण चुप बस्नुपरेको छ।’ खानी नियमन र अनियन्त्रित उत्खनन रोक्ने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको बताउने प्रहरी स्थानीयहरूले अनियन्त्रित उत्खनन रोक्न पहल गर्दा टुप्लुक्क आइपुग्ने र उत्खननकारीकै पक्ष लिएर थर्काउने गरेको स्थानीय धनीराम यादवले बताए।
अनुमति दिनेसँग कारबाही गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ। तर मिलेमतो ढाकछोप गर्न नगरपालिकाले प्रहरी र प्रहरी नगरपालिका देखाउँदै पन्छिँदै छ। खानीको नाममा ग्राभेल उत्खनन गरी सय फिट गहिरो खाल्डो पारिएको छ। खानी सञ्चालकले विपन्न समुदायका व्यक्तिको जग्गा सस्तोमा खरिद गरेर र लिजमा लिएर त्यहाँबाट ग्राभेल ढुंगा उत्खनन गर्दै आइरहेका छन्। स्थानीय प्रहरी तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई मिलाएर निर्धक्क खानी उत्खनन गर्दा अहिलेसम्म उनीहरूलाई नरोकिएको स्थानीयको आरोप छ।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ०१:०७ सोमबार