सुर्खेत– सुर्खेतका स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्नका लागि जरिवानामा एकरुपता कायम गरेका छन्। जरिवानामा एकरुपकता नहुँदा नदीजन्य पदार्थको दोहन बढेको भन्दै स्थानीय तहले समान जरिवानाको व्यवस्था गरेका हुन्। स्थानीय तह, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको संयुक्त बैठकले ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् गर्दा दोहन गर्नेगरी उत्खनन् गर्ने/गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न जरिवानामा एकरुपता ल्याउने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले जानकारी दिए।
बैठकले न्यूनतम १० हजारदेखि ५० हजार रुपैंयासम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। जिल्ला समन्वय अधिकारी चालिसेका अनुसार नदीजन्य पदार्थको दोहनमा संलग्न रहेको पाइएमा ट्याक्टरलाई १० हजार, मिनी टिप्पर÷ट्रकलाई २० हजार, टिप्परलाई ३० हजार र ब्याक हो लोडर र एस्काभेटरसहितका हेवी इक्वीपमेन्टहरुलाई ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ।
‘जरिवानामा एकरुपकता कायम हुँदा नदीजन्य पदार्थहरुको दोहन रोकिनुका साथै राजस्व पनि बृद्धि हुने अपेक्षा हामीले लिएका छौं’, समन्वय अधिकारी चालिसेले भने, ‘यो निर्णय आइतबारदेखि लागू गरिएको छ।’ बैठकले जिल्लाभित्र गैरकानुनी स्थापना भएका क्रसर उद्योगहरुलाई जरिवाना गरी बन्द गर्नका लागि सम्वन्धीत पालिका र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन्का लागि दिएको ठेक्काको निरन्तर अनुगमन गर्नका लागि जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति सुर्खेतलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै बैठकले सुर्खेतभित्र आइपर्ने विपद्को अवस्थामा जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका -याफ्टिङ सञ्चालकहरुलाई रबर बोट सहयोग गर्नका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ भने विपद् व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रत्येक पालिकामा बजेटको व्यवस्थाका साथै जनचेतनामूलक र पूर्व तयारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छवीलाल सिग्देले, नौ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वशन्त रजौरे, सशस्त्र प्रहरी कार्यालयका एसपी रामकुमार राई, राष्ट्रिय अनुसन्धानका उप अनुसन्धान निर्देशक शेरजंगबहादुर चन्दलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७६ ११:४३ आइतबार