काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले मेडिकल जानकी मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा भर्ना गरेका विद्यार्थीको पक्षामा अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले जानकी मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा भर्ना गरेको विदेशी विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्याल चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को भर्ना सूचनाविपरीत प्रवेश परीक्षामा नै सहभागी नभई अवैध रूपमा भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका विदेशी विद्यार्थीले हालेको रिटमा सर्वोच्चले आइओएमलाई परीक्षामा सम्मिलित गराउन आदेश दिएको हो। ‘आगामी जेठ ७ गतेदेखि सुरु हुने प्रथम वर्षको परीक्षामा यी निवेदकहरूलाई परीक्षामा फर्म भर्न दिई परीक्षामा सम्मिलित हुन दिनू–दिलाउनू’ सर्वोच्चले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेतको नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू अवैध रूपमा भर्ना गरिएका विदेशी विद्यार्थीलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यले पाँच महिनान उच्च अदालत गएका थिए। पाटन उच्च अदालतले मेडिकल कलेजको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गर्नेगरी अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि जानकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर चलाखीपूर्ण ढंगले रिट निवेदन दर्ता गराएको पाइएको छ।
आइओएमले प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण गरेका विदेशी विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर जानकी मेडिकल कलेजले विदेशी विद्याथीर्को सिटमा भारतको नेसनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट (निट) पास गरेका विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको थियो। त्यसरी भर्ना भएका विद्यार्थी १० जना रहेको आइओएम स्रोतले बतायो। यसरी भर्ना गरिएका विद्यार्थीबाट प्रतिविद्यार्थी एक करोड रुपैयाँभन्दामाथि लिन पाउने भएपछि मेडिकल कलेजहरूले अवैध रूपमा विद्यार्थी भर्ना गरेर अदालतको प्रयोग गर्दै आएका छन्।
विदेशी विद्यार्थीको हकमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्र्तगतका आंगिक क्याम्पस तथा सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूका लागि स्नातक तहमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न आइओएमको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर जानकीले यो व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै अवैध रूपमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो। सो भर्नालाई आइओएम, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत मान्यता नदिने निर्णय गरेका थिए।
यसअघि नेसनल मेडिकल कलेजले पनि आफूले पाएको सिटमा विद्यार्थी भर्ना नभएपछि कलेजले तोकिएको विदेशी विद्यार्थी कोटाभन्दा अतिरिक्त सिटमा समेत भारतको नेसनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट पास गरेका विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको थियो।
सो भर्नालाई आइओएम, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सञ्चालकले जनकपुरस्थित प्रदेश २ उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले तत्कालै अन्तरिम आदेश दिएपछि विद्यार्थी पढ्दै आएका छन्।
अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्र्तगतका मेडिकल कलेजहरूले ४० प्रतिशत र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्र्तगतका मेडिकल कलेजहरूले ३० प्रतिशत सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउँछन्।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७६ ०१:२१ शनिबार