पुष्पराज जोशी
मसुरिया - गत असोज पहिलो हप्ता सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभाले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउने निर्णय ग¥यो। जंगल मासेर राजधानी बनाउने निर्णयले वन तथा वातावरणप्रेमीहरू निकै चिन्तित भए। प्रदेश सरकारको सो निर्णयको सर्वत्र आलोचना र विरोध भयो।
तेघरी प्रमुख धार्मिक पर्यटकीयस्थल गोदावरी क्षेत्रसँगै जोडिएको भावर क्षेत्रको जंगल हो, जुन चुरेको फेदमै पर्छ। घना जंगल मासेर राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध अहिले पनि विरोधहरू कायमै छन्। विरोधका बीच प्रदेश सरकारले रातो किताबमै उल्लेख गरेर कञ्चनपुरको ब्रह्मदकैलालीको चिसापानीसम्मको चुरेको फेदैफेद र भावर क्षेत्रको सिरानबाटै जैविक पर्यटकीय मार्ग नामाकरण गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यो सडक पनि बस्तीबिना चुरेको फेदैफेद र भावर क्षेत्रको सिरानबाटै निर्माण गरिन थालिएको छ।
अहिले विकासका नाममा वन तथा वातावरण बिगार्ने प्रदेश सरकारको यही लय समात्दै छन्, स्थानीय तहहरू। स्थानीय तहहरूले पनि वडा कार्यालय, खेल मैदान तथा विभिन्न सभाहल निर्माण नाममा विभिन्न सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गर्न थालेका छन्।
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरूले धमाधम सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी कार्यालय भवन निर्माण गर्न थालेका हुन्। जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका कर्मचारीले आफूखुसी सामुदायिक एवं राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी भवन निर्माण गर्न थालेको जिल्ला विकास समितिका पूर्वसदस्य स्थानीय खडक साउद बताउँछन्। वडा कार्यालय बनाउने नाममा राम्राराम्रा रुख भएका ठाउँमै गएर भवन बनाउन थालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कमिसनको चक्करमा लागेर जनप्रतिनिधिहरूले सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा आँखा लगाउन थालेका छन्। यो गलत कार्य हो।’
‘वनमा वडा कार्यालय नबनाउन स्थानीयले जनदबाब दिँदा पनि जनप्रतिनिधिले आफूखुसी रुख काटेर भवन बनाउन थालेका छन्। नजिकै दाताहरूले जमिन दिँदा पनि वडा अध्यक्षले आफूखुसी वन अतिक्रमण गर्दै भवन निर्माण गर्न थालेका हुन्।’
गौरीगंगा नगरपालिका–५, अण्डैयास्थित वडा कार्यालय भवन पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्रमै बनाउन थालिएको छ। ‘वनमा वडा कार्यालय नबनाउन स्थानीयले जनदबाब दिँदा पनि जनप्रतिनिधिले आफूखुसी रुख काटेर भवन बनाउन थालेका छन्,’ साउदले भने, ‘नजिकै दाताहरूले जमिन दिँदा पनि वडा अध्यक्षले आफूखुसी वन अतिक्रमण गर्दै भवन निर्माण गर्न थालेका हुन्।’
राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरेर वडा कार्यालयको भवन नबनाउन परिपत्र गरिएको बताउँदै सब–डिभिजन वन कार्यालय मसुरियाका सहायक वन अधिकृत मोहम्मद ताहा हुसैन मिकरानीले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी वडा कार्यालय नबनाउन पत्राचार गरिसकेका छौं।’ अटेर गरिए कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताउँदै उनले भने, ‘वडा कार्यालयलाई भवन नबनाउन वैशाख १७ गते नै पत्राचार गरिसकेका छौं, अटेर गरिए कारबाही गर्छौं।’
वडा नम्बर ५ मात्रै नभई वडा नम्बर ७ ले पनि वन क्षेत्रभित्रै वडा कार्यालय बनाउन थालेको उल्लेख गर्दै मिकरानीले, ‘हामीले ७ नम्बर वडा कार्यालयलाई पनि निर्माण कार्य तल्काल रोक्न भनेका छौं। अटेर गरिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’
गौरीगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ ले अण्डैया, वडा नम्बर ७ ले मनिकापुर र वडा नम्बर ३ ले वासुदेउमा वडा कार्यालय भवन बनाइरहेका छन्। वन मातहतमा रहेको सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर वडा कार्यालय भवन बनाउन सुरु गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ।
जंगल मासेर भौतिक संरचना बनाइन नहुने भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कैलाली अध्यक्ष डण्डीराज सुवेदीले भौतिक निर्माणका नाममा वडा कार्यालयले सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले वन मासेर राजधानी बनाउने निर्णय गरेसँगै प्रदेश सरकारको सिको गर्दै स्थानीय तहले धमाधम वन मासेर वडा कार्यालय बनाउन थालेका छन्, यो सर्वथा गलत कार्य हो।’
जेसुकैका नाममा भए पनि वनको जग्गा अतिक्रमण गरिनु राम्रो नभएको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल बताए। कैलालीमा संस्थागत रूपमै वन अतिक्रमण भइरहेको उल्लेख गर्दै कँडेलले भने, ‘यहाँ संघसंस्था र वडा कार्यालयका नाममा संस्थागत अतिक्रमण भइरहेको थाहा पाएपछि त्यसलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिइसकेको छु।’
गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर देउवाले भने अतिक्रमण गरेको नभई स्थानीयसँग सहमति लिएर वन क्षेत्रमा वडा कार्यालय बनाइरहेको बताए।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०७६ ०१:३१ सोमबार