काठमाडौं - पत्रकारले आचार–संहिता उल्लंघन गरी कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउनेगरी समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखेर विधेयक आएको छ। प्रतिनिधिसभामा बिहीबार दर्ता भएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो। ‘जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा आमसञ्चार, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ। प्रेस काउन्सिलले कारबाही गर्नुअघि एकपटक सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्टीकरण लिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। यसअघि प्रेस काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थिएन।
विधेयकमा काउन्सिलले उजुरी गर्ने पक्षसँग मेलमिलाप गराउने, उसको भनाइ प्रकाशन गर्न लगाउने, क्षमायाचना गर्न लगाउने, खण्डन–प्रकाशन गर्न लगाउने, सम्पादक, संवददाताको प्रेस पास निश्चित अवधिका लागि निलम्बन गर्नेलगायत कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, पटकपटक आचारसंहिता उल्लंघन गरे सञ्चारमाध्यम, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई सरकारबाट पाउने सहुलियत र सुविधा निश्चित अवधिका लागि आंशिक वा पुरै रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ। मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष, आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तीमा दुई महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा हालको व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिका क्षेत्रबाट विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। नयाँ व्यवस्थाले कानुनी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई आयोगमा आउन रोकेको छ। विधेयकले अध्यक्ष हुन १० वर्षको पत्रकारिता क्षेत्रको योग्यता आवश्यक ठह¥याएको छ। सदस्य बन्न भने १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। विधेयकले मन्त्रालयको भूमिका बढाएको छ। मिडिया काउन्सिललाई एउटा सरकारी कार्यालयका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सरकारी कार्यालयका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना हुनेछ। हालको प्रेस काउन्सिलमा ऐन २०४८ मा प्रतिनिधि सभाबाट सभामुख र राष्ट्रियसभाबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेको व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकमा अध्यक्ष सरकारले तोक्ने, सदस्यहरू मन्त्रालयले तोक्ने व्यवस्था छ।
यस विधेयकले ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८’ लाई विस्थापित गरी ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५’ हुने उल्लेख गरेको छ। विधेयकमा सरकारले चाहे जुनसुकै बेला प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउन सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ। हाल अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नयाँ विधेयकसँगै खारेज हुनेछ। काउन्सिलले कारबाही गर्नेगरी गरेको निर्णय वा आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय वा आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। आचार–संहिता उल्लंघन गरेको विषयमा जुनसुकै व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्नेछ। कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही चलाउन काउन्सिलले सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउनुपर्नेछ। प्रेस काउन्सिलले विदेशी व्यक्ति तथा संस्थाबाट सहायता लिन पाउने व्यवस्था छ। काउन्सिलको हकमा विदेशी सहायता लिन सरकारको अनुमति नचाहिने व्यवस्था राखिएको छ। मानवअधिकार आयोगलाई भने वैदेशिक सहायता लिन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने नयाँ विधेयकमा व्यवस्था छ। आमसञ्चार भन्नाले सूचना तथा सन्देश सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भई प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सरकारी सामुदायिक वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युतीय वा मुद्रणका सञ्चार माध्यम र आमसञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने संस्थासमेत रहनेछ भनिएको छ।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ००:३४ शुक्रबार