काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृहमन्त्रीको विवादित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले गृहमन्त्रालयबाट गत चैत १९ मा भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
एक महिनाको बीचमा सर्वोच्चबाट एउटै रिट निवेदनमा दुईथरि निर्णय आएका हुन्। गत वैशाख ३ मा न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृहमन्त्रालयको निर्णय सदर गरेको थियो। ‘यस अदालतको दुई फरक संयुक्त इजलासबाट गृह मन्त्रालयबाट चैत १९ मा भएको उही पत्रको विषयमा फरकफरक आदेश जारी हुन पुगेको देखियो,’ मंगलबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा द्विविधा हुने देखिएकाले एकरुपता कायम हुन वान्छनीय देखिएकाले विवादित कानुनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुन आवश्यक देखियो।’
सर्वोच्चको आदेशसँगै नागरिकता सम्बन्धी विवादित सर्वोच्चमा रहेको मुद्दा पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुनेछ। संसद्मा विचाराधीन रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित हुन ढिलो हुने भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै देशभरका जिल्ला प्रशासनमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन पत्राचार गरेका थिए।
गत चैत २५ मा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृह मन्त्रालयलाई कारण माग गर्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्ने अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाएको थियो। सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयको ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको मन्त्री स्तरीय निर्णयको परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश गर्दै कारण मागेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले कानुन विपरित गृह मन्त्रालयले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने पत्राचार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदक नेउपानेले संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकका विषयमा गृहमन्त्रीले परिपत्र जारी गर्न नपाइने दाबी गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
‘संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकमाथि परिपत्र जारी गर्न पाइँदैन’ नेउपानेले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए, ‘संसद्को सर्वोच्चता मिचेर कानुन नबनाई परिपत्र गरेर नागरिकता दिन मिल्दैन।’ संसद्मा विचाराधीन रहेको ऐनलाई पर्खेर मात्र नागरिकता दिनुपर्ने रिट निवेदकको माग थियो। ‘नेपाल नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि विवाद भएपछि संसदमा विचाराधीन रहेको छ।
संसद्मा अल्झेको नागरिकता विधेयक पास हुन ढिलो हुने भन्दै जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सबै जिल्लालाई चैत १९ मा निर्देशनपत्र पठाइएको थियो। ‘नागरिकता विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको लामो समय भएको, सर्वोच्चबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई कानुन बमोजिम नागरिकता दिन आदेश भएको’ गृहको परिपत्रमा भनिएको थियो।
यसअघि वैशाख १३ मा सर्वोच्च अदालतले जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा रहेको एक सदस्यीय नागरिकता वितरण टोलीले २०५४ सालमा बाँडेका नागरिकता बदर गर्न आदेश गरिसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार गृह मन्त्रालयबाट भएको पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
२०५४ सालमा ३४ हजार व्यक्तिलाई बाँडिएका नागरिकता प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मातहतमा नरहेका अधिकृत टोलीले दिएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरेको हो। सर्वोच्चको विशेष इजलासले यस अघि नै खारेज गरेका नागरिकता सरकारले हटाउन नसकेपछि सर्वोच्चले दोस्रो आदेश जारी गरेको हो। नागरिकतासम्बन्धी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र बोर्णबहादुर कार्कीको रिट निवेदन सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने भएको छ।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७६ ०२:०४ बुधबार