चितवन - भण्डाराबाट मलेखु जोड्ने चेपाङ मार्गको ट्र्याक खोलिएको १० वर्ष पुग्न लाग्यो। ६२ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सो मार्ग चितवनमा ३५ किलोमिटर र धादिङमा २७ किलोमिटर रहेको छ। तराई–काठमाडौं जोड्ने वैकल्पिक मार्ग बनाउन ट्र्याक खोलिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सडकको स्तरोन्नतिको काम भने पूरा हुन सकेको छैन। चेपाङ मार्गले पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको भण्डारा र पृथ्वी राजमार्गको मलेखुलाई जोड्छ।

चितवन, धादिङसँगै मकवानपुरको विकट पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आइरहेका अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय चेपाङलाई यातायातमा सहज होस् भनेर सडक बनाइएको हो। चेपाङ समुदायमा सडक पूर्वाधारमार्फत प्रत्यक्ष विकास पु¥याउने भनिए पनि सडक निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छैन। डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार चालू आवमा १२ करोड रुपैयाँको लागतमा सडकको स्तरोन्नति गरिँदै छ। सडकखण्डको चितवन र धादिङतर्फबाट पिच गर्ने काम भइरहेको छ। चालू आवमै चेपाङ मार्गमा २१ किलोमिटर कालोपत्रे हुने भएको छ।

चितवनतर्फ १० र धादिङतर्फ ११ किलोमिटर कालोपत्रे हुने इन्जिनियर आचार्य बताउँछन्। सडकखण्डको २१ किलोमिटर पिच भएपछि पनि ४१ किलोमिटर सडक पिच गर्न बाँकी रहनेछ। बहुवर्षीय योजनामा परेको सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम लामो समय लाग्ने उनको भनाइ छ। चेपाङ मार्गअन्तर्गत भण्डारादेखि द्यौरालीटारसम्मको २२ किलोमिटर खण्डमा बस चल्न थालेको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ। वर्षाको समयबाहेक अरू समयमा बस चल्छन्। धादिङतर्फ भने १२ किलोमिटरसम्म बस गुड्छन्।

सो सडककै कारण पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने चेपाङसँगै अरू समुदायको जीवनस्तर सुधारिँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ। चेपाङ मार्ग भारत र चीनतर्फका दुई नाका जोड्ने सडकको एक खण्ड हो। भारतको सीमा क्षेत्रतर्फ पर्ने ठोरी र चीनको रसुवागढीसम्मको दूरी चेपाङ मार्ग भएर जाँदा एक सय ६८ किलोमिटर लामो हुन्छ। सो सडक ठोरी, भण्डारा, चुंगियाधारा, मलेखु, गल्छी, स्याफ्रुबेंसी हुँदै रसुवागढी पुग्नेछ। त्यस्तै सो मार्गले भण्डारा, कोराक, थाकलटार, देउरालीटार, बासवाङ, चितवन र धादिङको सिमाना कान्द्राङगढी, महादेवस्थान, मलेखुलगायत स्थानलाई समेट्छ।

नेपाल–चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो लिंक रोडको रूपमा ठोरी–रसुवागढी सडक रहेको छ। राष्ट्रिय महत्वको सडक मार्ग भए पनि सडक स्तरोन्नतिको कामले भने तीव्रता पाएको छैन। आव २०७३÷७४ मा ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसमा ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सोही आवमा खर्च भएको उनले जानकारी दिए। यस्तै २०७४÷७५ मा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा चार करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। पहाडी बाटो भएकाले छुट्ट्याइएको बजेट बराबरको काम हुन नसकेको उनी बताउँछन्।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७६ ०१:३४ बुधबार