काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले यसअघिको बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशको प्रतिकूल हुनेगरी एनसेल आजिएटालाई लाभकर नतिर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल आजिएटालाई तोकेको कर नतिर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशले यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासले दिएको परमादेशलाई चुनौती दिएको छ। सरकारलाई बाँकी रहेको पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरेको एनसेलले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश भएको हो। बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले लाभकरबापतको बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न एनसेललाई ताकेता गरेको थियो। त्यसविरुद्ध एनसेल आफूले १४ अर्ब रुपैयाँमात्रै तिरे पुग्ने भन्दै सर्वोच्च गएको थियो।
सर्वोच्चले एनसेल कारोबारमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन परमादेश दिएको थियो। एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा समेत अदालतले रोक लगाएको थियो। बृहत् पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर तोक्न आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको परमादेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ दाखिला गर्न सात दिनको समय तोकेर पत्र पठाएको थियो।
एनसेल आफ्नो कर दायित्व ठूला करदाताले तोकेजति नहुने र १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर नतिर्ने दाबीसहित फेरि सर्वोच्च पुगेको हो। त्यसपछि सर्वोच्चको एकल इजलासले कर नतिर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसै आदेशलाई निरन्तरता दिंँदै संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा आगामी जेठ २१ मा पेसीमा राख्न र पूर्ण इजलासमा पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
‘निवेदकबाट उठाइएका संवैधानिक, कानुनी तथा कार्यविधिगत कानुनी जटिलताको प्रश्न यसअघि अदालतबाट बृहत् पूर्ण इजलासले गत माघ २३ मा भएको आदेशसँग सन्निहित रही महत्वपूर्ण देखिएकाले रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नू’, मंगलबारको आदेशमा भनिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल आजिएटालाई तोकेको कर नतिर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।
‘अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर असुल गर्न खडा गरेको सक्कल फाइल झिकाई साथै राख्नू’, आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले ‘आयकर ऐनअनुसार सफाइ पेस गर्ने मौका नदिई कर निर्धारण गरेको कानुनी तथा प्रक्रियाको प्रश्न समाहित भएकाले सुनुवाइ मितिसम्मका लागि एकल इजलासबाट भएको वैशाख १२ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ’ भनेको छ। सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले टुंग्याइसकेको एनसेलको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएपछि फेरि बहस सुरु भएको हो।
सुनुवाइमा सरकारका तर्फबाट बहस गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालालगायतले बृहत् पूर्ण इजलासले टुंग्याइसकेको विषयमा पुनरवलोकनसमेत मान्य नभएको दाबी गरेका थिए। ‘एनसेलले तथ्य ढाँटेर, सफा हात नलिएर अदालत प्रवेश गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुन नहुने’ तर्क उनीहरुको थियो।
एनसेलका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले कानुन स्पष्ट नहुँदै, एनसेलले दायित्व लिनुअघिको रकम तिर्नुनपर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो अधिकारको सीमा उल्लंघन गरी कानुनी तथा मौलिक हकमा हनन पु-याएको एनसेलको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७६ ००:४७ बुधबार