विराटनगर– कार्यपालिका र व्यवस्थापिका विराटनगर बाहिर नसार्ने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि विराटनगरमा गरिएको अनिश्चितकालिन बन्द फिर्ता भएको छ। सोमबार आन्दोलनरत दवाव समूह र प्रदेश १ को सरकारबीच भएको वार्तामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका विराटनगर बाहिर नसार्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धतापछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय भएको हो।
वार्तामा दावाव समूहका संयोजक प्राध्यापक डा. भेषप्रसाद धमला, सहसंयोजक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मी, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीलगायत सहभागी थिए। वार्तामा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विराटनगर राजधानी तोक्ने र कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकालगायतका संरचना विराटनगरमै राख्ने आश्वासन दिएका थिए। मुख्यमन्त्रीले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालगायतका संरचना विराटनगरमै राख्ने आश्वासन दिएपछि विराटनगर बन्दको कार्यक्रम फिर्ता भएको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले जानकारी दिए।
आइतबार प्रदेशको राजधानी विराटनगर रहने र कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकालगायतका संरचना विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा आसपास रहने प्रस्ताव नेकपाले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमले संयुक्त रुपमा विराटनगर प्रदेशको राजधानी हुने भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। यस्तै धनकुटाका नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरूले छुट्टा—छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत भएकाले नेकपाले दर्ता गरेको प्रस्ताव पारित हुने निश्चित भएपछि आइतबार राती विराटनगरका राजनीतिक दलहरूले सर्वदलिय बैठक राखेका थिए।
राजधानीका संरचना छर्नु व्यवहारिक नभएको निश्कर्षसहित राजधानी तोकिएकै स्थानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिकासहितका संरचना राख्न दवाव दिन दवाव समूह गठन गरी सोमबारदेखि अनिश्चितकालिन विराटनगर बन्दसहितका आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो। दवाव समूहको आन्दोलनका कारण सोमबार विहानैदेखि विराटनगरका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, शैक्षिक संस्थालगायत सबै क्षेत्र ठप्प भएको थियो।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ ११:४० सोमबार