बुटवल– प्रदेश ५ को सरकारलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक सदनबाट पास भएसँगै प्रदेशलाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो।
आइतबार हिँउदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकले पास गरेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुनको रुप लिने छ। कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेसँगै प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठनको तयारी पनि थालेको छ। त्यसका लागि विधेयक प्रमाणीकरण भएलगत्तै नियमावली बनाएर अगाडी बढ्ने सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए। प्रदेश सरकार अहिले बजेटको तयारीमा जुटेको छ। बजेट आइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कति र कस्ता कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने बिषयमा अध्ययन गरेर संघमा पठाइने र सोही अनुरुपको गृहकार्य गर्ने मन्त्री चौधरीले बताए।
मन्त्री चौधरीका अनुसार प्रदेश ५ मा अहिले २ हजार बढी कर्मचारी अपुग छन। प्रदेशका १ सय ४७ वटा सरकारी कार्यालयका लागि ४ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ। जसमध्ये हाल करिब २ हजार कर्मचारी कार्यरत छन। समायोजन प्रक्रियाबाट आएका कर्मचारीले पनि प्रदेशको माग पुरा नभएकाले प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिने मन्त्री चोधरीले बताए। ‘दुई जनाको दरबन्दी भएको ठाँउमा एकजनाले काम चलाएका छौं। कर्मचारी अभावमा प्रदेशका काम कारबाही प्रभावित भइरहेको छ।’ अब भने छिट्टै यसको हल निस्कने छ’ मन्त्री चौधरीले भने।
यी हुन् प्रदेश लोकसेवाले लिने परीक्षाहरु
प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि आयोगले परीक्षा लिनेछ।
लिखित परीक्षासँगै प्रदेशको लोकसेवा आयोगले प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तरवार्ता र आयोगले तोकेको तरिका मध्ये कम्तीमा एक विधि अपनाउन सक्नेछ। प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। संघीय संसदले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक बनाएको हो। विधेयकले अध्यक्षसहित ३ सदस्यीय आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अध्यक्षका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। अध्यक्षका लागि ४५ र सदस्य बन्न ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
अध्यक्षका लागि कम्तीमा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति मध्येबाट र महिलासहितका दुई सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति कमाएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यही आयोगले प्रदेशमा कर्मचारी पदपुर्तीका लागि परीक्षा लिनेछ। प्रदेश लोकसेवालाई संघीय लोकसेवाले कुनै खालको हस्तक्षेप गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ। केन्द्रको आयोगले कुनै अनुरोध गर्नु परे प्रदेश सरकार मार्फत गर्न सक्नेछ। मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेशसभाको सभामुख र प्रदेशसभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले लोकसेवा अयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्त गर्नेछन्।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ १०:५६ सोमबार