कपिलवस्तु - बाणगंगा ना–८ साबिक मोतीपुर गाविसअन्तर्गत पर्ने बाणगंगा नदीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई बेचिएको मुद्दामा पैसाको चलखेल भएको स्थानीयको आरोप छ। सो जग्गाको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
२०६८ सालमा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा सोही विषयमा मुद्दा दर्ता गराउने समूहआबद्ध व्यक्तिहरूले सो मुद्दामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका हुन्। अख्तियारमा मुद्दा हाल्नेमध्येका एक बाणगंगा नगरपालिका–५ कोपवाका चिरञ्जीवी गिरीले आफ्नो समूहले अख्तियारमा मुद्दा हालेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सो मुद्दाको किनारा नलाग्नुमा आर्थिक चलखेल भइरहेको आरोप लगाए। ‘तत्कालीन मालपोत, नापीलगायत कार्यालयको मिलेमतोमै नदीको जग्गा व्यक्तिलाई बेचिएको हो,’ उनले भने ‘त्यसविरुद्ध हामीले लामो पहल र कसरत गरेपछि बल्ल २०७१ सालमा अख्तियारले छानबिन गरी जग्गा बदर गर्ने सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन मालपोत प्रमुख सेते घर्तीकै मिलेमतोमा नदीको लालपुर्जा व्यक्तिलाई बाँडेको अनेक प्रमाणहरू फेला परेका छन्।’
नदीबाट उत्पादन हुने पदार्थ निकासीमा तत्कालीन कोपवा र मोतीपुर गाविसबीच सीमा विवाद भएपछि नदीको जग्गा बेचिएका रहस्य सार्वजनिक भएको थियो।
२०३८ सालमा नदीको लालपुर्जा बाँडिएको कुरा २०६७ सालमा मात्र सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै गिरीले यसमा भू–माफियाको सञ्जाल नै लागेको दाबी गरे। ‘नापीको फिल्डबुकमा जग्गाधनी, जोताहाको नाम नै छैन, खोला देख्दादेख्दै लालपुर्जा बाँडियो, यो मिलेमतो नभएर के हो ?’ उनी प्रश्न गर्छन्। नापी कार्यालयमा १९८८ सालको नापी तथा २०२६ सालमा तत्कालीन नापी प्रमुख केशवराज जिसीको पालामा भएको नापीमा समेत नक्सामा स्पष्ट रूपमा बाणगंगा नदी देखाइएको थियो। उता वन ऐनअनुसार सो जग्गा वनक्षेत्रमा पर्ने स्पष्ट देखिन्छ। ‘तीन तिरबाट वन क्षेत्रमा पर्ने सो जग्गा वनको हुनुपर्नेमा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो त्यो सोचनीय विषय छ,’ वन डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुका अधिकृत मदनमोहन स्यान्डील्यले भने।
नदीबाट उत्पादन हुने पदार्थ निकासीमा तत्कालीन कोपवा र मोतीपुर गाविसबीच सीमा विवाद भएपछि नदीको जग्गा बेचिएका रहस्य सार्वजनिक भएको थियो। खोजबिनका क्रममा आफूहरूले नदीको जग्गा भूमाफिया र जग्गा दलालले बेचेको तथ्य भेटिएको स्थानीय भोला आचार्यले बताए। ‘तत्कालीन प्रजिअ, मालपोत, नापीका हाकिम साबलाई जग्गाका विषयमा जानकारी गरायौं तर कसैले चासो दिएनन्,’ उनले भने ‘बाध्य भएर अख्तियारमा दर्ता गरेको र अख्तियारले समेत तीन वर्षपछि मात्र छानबिन गरेको थियो।
आचार्यले सर्वोच्चले बाणगंगाा नदीको जग्गा बिक्री गरेको मुद्दा चाँडै किनारा लगाउनुपर्ने माग गरे। १५ वर्षयता नदीको जग्गा अनियन्त्रित रूपमा दोहन गरी ध्वस्त बनाइएको छ। वनक्षेत्रमा पर्ने भए पनि सो जग्गामा बाटो निर्माण तथा विद्युतीकरण समेत गरिएको छ। मालपोत अधिकृत ऋषिराम पौडेलले २०३८ सालको निर्णयबाट जग्गा नामसारी भएको भेटिए पनि मिसिल फाइलको निर्णय भने नभेटिएको बताए। ‘तीन दशकअघिको कुरा हो, अहिले त्यो मिसिल भेटिएको छैन,’ उनले भने।
बाणगंगा पुलदेखि दक्षिणतर्फ लक्ष्मण घाटसम्मको ६२ बिघा नदी क्षेत्रलाई भूमाफिया तथा मालपोल कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा बेचिएको स्थानीय बताउँछन्। २०७१ सालमा अख्तियारको निर्देशन तथा २०७१ असोज ३० गते तत्कालीन भुमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले गरेको पत्राचारबाट सो जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको थियो। २०२६ सालसम्म नदीको प्राचीन नाम भागिरथी नदी थियो।
२०३८ सालमा मालपोतले तीनजनालाई लालपुर्जा दिएको थियो। नापी कार्यालय कपिलवस्तुले मोतीपुर ४ ‘ख’अन्र्तगत २०२६ माघ २९ मा सर्भे भएअनुसार कित्ता नम्बर ५४८ मा पर्ने ६२ बिघा चार कट्ठा १६ धुरमा बाणगंगा नदी देखाइएको छ। त्यससँगै ५४७ कित्ता नदीको बगर भनेर उल्लेख गरिए पनि हाल दुवै कित्ता व्यक्तिको भइसकेको नापीमा राखिएको फिल्डबुकमा लेखिएको छ।
जग्गाधनी स्रेस्ता अनुसार २०३८ भदौ २५ गते सो कित्ताको जग्गा कित्ताकाट भई २० बिघा आठ कट्ठा जमिन ७४२ नम्बर कित्ता कायम भएको छ, जुन नीलकुमारी उपाध्यायनी , गोविन्दप्रसाद पौडेल, धर्म उपाध्यायको संयुक्त नाममा रहेको देखिन्छ। २०३८ असोज ९ गतेको लिखितबाट हाल ती जग्गाहरू मनजीत घर्ती, देवेन्द्रविक्रम रोका, न्यु बाणगंगा क्रसर, लुम्बिनी क्रसर, विष्णुबहादुर, अर्जुनबहादुर खडकालगायत ३६ जनाको नाममा बिक्री वितरण भइसकेको छ। अर्जुन खरेलको नाममा किता नम्बर ७४९ मा १० धुर र उनकै नाममा ७५३ नम्बरको कित्तामा पाँच बिघा १० धुर छ। उनी क्रसर सञ्चालकमध्ये एक हुन्।
यस्तै न्यु बाणगंगा क्रसरको नाममा ४ब्ःए कित्ता नम्बरमा १० धुर र उसकै नाममा ७५१ कित्ता नम्बरमा दुई बिघा १० कट्ठा जमिन छ। सूर्यप्रसाद बुढामगरको नाममा ७४८ कित्ता नम्बरमा १० धुर ज्ञानबहादुर सापकोटाको नाममा कित्ता नम्बर १८६१ मा १२ कट्ठा, गोविन्दबहादुर छन्त्यालको नाममा कित्ता नम्बर १८६२ मा तीन कट्ठा छ। नरबहादुरको २०७१ कित्ता नम्बरमा एक बिघा सात कट्ठा, शेरबहादुरको नाममा कित्ता नम्बर २०७२ मा १३ कट्ठा र देवेन्द्रविक्रम रोकाको नाममा ७५० कित्ता नम्बरमा ६ बिघा १३ धुर जग्गा गएको छ। नदीको कित्ता नम्बर ५४८ काट गरी कित्ता नम्बर ७४१ देखि ७८६ सम्म बनाई बिक्री गरिएको हो। नदीले पश्चिमतर्फ कटान गरी आफूहरूको नम्बरी जग्गालाई बगर बनाएको जग्गाधनीहरूको दाबी छ। अहिले पनि नदी पश्चिमतर्फ नै सरिरहेको उनीहरू बताउँछन्।
जिल्ला मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार तत्कालीन मालपोत प्रमुख सेते घर्तीले २०३८ भदौ २२ गते नीलकुमारी उपाध्यायनी, गोविन्दप्रसाद पौडेल तथा धर्मराज उपाध्यायका नाउमा संयुक्त रूपमा जग्गा दर्ता गरिदिएका थिए। उनीहरूकै माफत नदी तथा त्यसको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरेको पाइएको छ।
नदी किनारमा रहेको ५४७ नम्बर कित्ताको बगरलाई भने वन सुदृढीकरण आयोगले २०४५ सालमा सुकुमवासीहरूलाई वितरण गरेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। बेचिएको जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा नौदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म पर्ने जग्गा व्यापारीहरू बताउँछन्।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ ०१:१४ सोमबार