वीरगन्ज - नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा २७ मा सुनिश्चित गरेको ‘सूचनाको हक’को प्रतिकूल हुनेगरी पर्साको बिन्दवासनी गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नागरिकलाई सूचनाको हक दिलाउनका लागि विद्यामन ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४’ विपरीत गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले वैशाख १० को बैठकबाट ‘यस गाउँपालिकाबाट चालु आव २०७५÷०७५ का योजना र कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्न कार्यबोझ र जनशक्ति अभावको कारण कार्यालय प्रयोजनबाहेक अन्य सेवाग्राहीको हकमा सूचना माग भएमा ६० दिनपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो,’ उल्लेख छ। ऐनको दफा ७ ले ‘निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनेको छ।

गाउँपालिकाको सो निर्णयको विरोध भएको छ। ‘हामीले विरोध जनाएका छौं, सूचना लुकाउने उद्द्ेश्यले यस्तो निर्णय गरिएको छ। त्यहाँका सूचना अधिकारीले पहिले मौखिकरूपमा भन्दै आएका थिए, हाकिमको आदेश छैन, बोर्डको आदेश छैन अब उनले लिखितरूपमै सूचना लुकाउने आधार पाएका छन्,’ स्थानीय सूचना अभियानकर्ता विवेक चौरसियाले भने, ‘सो निर्णय पछाडिको मुख्य ध्येय के हो भने लामो समयावधि दिएर असहज अवस्था पार्ने र सूचना माग गर्नेहरू आजित भई आफंै तह लागुन्।’

उनले गाउँपालिकाले देशको कानुन नमानेपछि आफूहरू आदालत जाने तयारी गरेको बताए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष साहले सो निर्णय गल्तीले निर्णयपुस्कितामा पर्न गएको बताएका छन् भने सो निर्णयलाई प्रमाणित गर्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजित साहले भने निर्णय कायमै रहने बताएका छन्। ‘हामीले व्यावहारिकरूपमा सो कुरालाई छलफलमा ल्याएका थियौं, बोर्डका सदस्य साथीहरूले कामको चाप भएका बेला यस्तो निर्णय गर्न पाए हुन्थ्यो भनी छलफल गरिरहँदा निर्णय पुस्तिकामै लेखिन गएको छ,’ साहले भने, ‘हामी अर्को निर्णयबाट यसलाई सच्याउँछौं।’

यता प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृतको भनाइ भने फरक छ। ‘सूचना माग धेरै भयो, त्यसअनुसार सूचना दिन कठिन भयो। हामीसँग जनशक्ति पनि त्यति छैन। त्यस कारणले आवश्यक ठानेर बोर्डबाट यस्तो निर्णय भएको हो,’ साहले भने, ‘निर्णय भएको सूचनामा हामीले सूचना आयोगसँग राय माग्छौं।’ पर्सा जिल्लामा सूचना लुकाउनमा अब्बल गाउँपालिकाको रूपमा बिन्दवासनी यतिखेर चर्चामा छ। चौरसियाले गत मंसिर २४ गते आर्थिक हरहिसाब र विभिन्न निर्णयको जानकारीसहित ११ थरिका सूचना माग गर्दै गाउँपालिकाका सूचना अधिकारीलाई निवेदन दिँदा पनि सूचना पाएका थिएनन्। उनले पुस १२ मा ऐनको दफा ९ बमोजिम कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गर्दा पनि सूचना नपाएपछि पुस २३ मा उनले जिल्ल प्रसाशन कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए। आयोगले २०९ नम्बरमा मुद्दा दर्ता गर्दै सुनुवाइ अगाडि बढायो। माघ २ मा आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा र आयुक्तहरू किरणकुमार पौडेल र योशोदादेवी तिमिल्सिनाले लिखितरूपमा कारण देखाउने आदेश जारी गरेर ७ दिने पत्र लेखेका छन्। यसपछि न पालिकाले जवाफ पठाएको छ न सूचना मागकर्ताको हकमा निर्णय हुन सकेको छ।

चौरसियाले दोस्रोपटक सूचना माग गर्दै फेरि चैत १२ मा निवेदन गरे। यसपटक पनि सूचना दिइएन। कार्यालय प्रमुखले उजुरी लिन इन्कार गरेपछि उनले आयोगमा पुनः गरेका छन्। ‘उजुरी र पुनरावेदन लिने सुनुवाइ गर्नका लागि मात्र होइन, आयोगको गठन नागरिकलाई सूचना दिलाउन भएको हो,’ सूचना अभियानकर्ता वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दहालले भने, ‘उसले सूचना दिलाउन सक्नुपर्छ नभए राष्ट्रिय सूचना आयोगको के औचित्य ?’ चौरसियासँग पालिकाले अन्याय गरेकोभन्दा यो देशको कानुन र संवैधानिक व्यवस्था कार्यन्वयनको सवाल पनि भएको उनले बताए। प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले यस्तो अवस्थामा आयोगले कानुनअनुसार दण्डित गर्न सक्ने बताए। ‘यस मुद्दामा के भएको हो म सबै विवरण हेर्छु। सूचना दिन नखोजेको र आयोगको सूचनासमेत नटेरेको भेंटिएमा आवश्यक कारबाही आयोगले गर्ने छ,’ प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले नागरिकलाई भने।

चौरसियाजस्तै सो गाउँपालिकामा छठुलालप्रसाद चौरसिया र मुक्तिनाथप्रसाद कुर्मीले पटकपटक रित पु¥याएर सूचना माग गर्दा पनि गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको छैन। उनीहरूले आयोगमा पुनरावेदन गरेका छन्। आयोगले समेत पालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको छ। तापनि एउटा कुनै निवेदनमा माग भएअनुसार सूचना त्यहाँबाट पाइएको छैन। नियम कानुनबारेमा पालिकाका प्रमुख र बोर्डका अन्य सदस्यलाई अवगत गराउनुपर्नेमा दायित्व भएका कार्यालयका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकत साहले सूचना लुकाउनमा मुख्य भूमिका खेलेको सूचना मागकर्ताको भनाइ छ।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७६ ०१:५८ आइतबार