काठमाडौं - न्यायालयमा बढेको राजनीतिक प्रभावले मुलुक सर्वसत्तावादतर्फ प्रवेश गर्न लागेको पूर्वन्यायाधीशहरूको अध्ययनले देखाएको छ। पूर्वन्यायाधीश समाजको अध्ययन प्रतिवदेनले न्यायालय क्रमशः गलत बाटोमा जान थालेको औंल्याउ“दै त्यसमा सतर्कता अपनाउन ढिलाइ भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘लोकतन्त्रमा राजनीति र खासगरी जनताका लागि राजनीतिको साह्रै महत्व भए पनि यसका बढीजसो सुप्रभाव र केही दुष्प्रभावसमेतको सम्भावना पनि रहने हुँदा न्यायपालिकाले राजनीतिक दुष्प्रभावसमेतबाट जनताको अधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोक्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले बुधबार पूर्वन्यायाधीश समाजमा बुझाएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘न्यायपालिका दलहरुको प्रभावमा पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा देश एकदलीय शासन वा कुनै न कुनै सर्वसत्तावादतिर धकेलिन सक्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ।’
समितिको सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरु पवनकुमार ओझा, गिरीशचन्द्र लाल र वैद्यनाथ उपाध्याय तथा सदस्यसचिव पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश शम्भुबहादुर खडका थिए। पूर्वन्यायाधीश समाजमा अधिकांश पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु छन्।
प्रतिवेदनमा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको माध्यमबाट न्यायालयमा राजनीति घुसाएको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ। कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा ज्ञान, सीप र परिपक्वता हासिल गर्न सक्ने एउटा उर्बर व्यवसायको रुपमा कानुन व्यवसाय रहेको कुरामा दुईमत हुन नसक्ने भन्दै अनुभव नै नभएका व्यक्तिलाई न्यायालयमा नियुक्त गर्दा अदालतको मान,सम्मान र न्यायकै धज्जी उड्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। ‘कानुन व्यवसायमा समर्पित भै जनतालाई न्याय दिलाउने प्रयासको सट्टा नामका लागि मात्र वकिलको रुपमा दर्ज भै जसरी भए पनि अर्थोपार्जन गर्ने वा आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ साधनमा लाग्नेलाई न्यायाधीशको रुपमा दलीय भागबन्डाको आधार बनाई नियुक्ति गर्ने काम भए त्यसबाट न्यायपालिका जनतामा न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्न सक्षम हुन सक्दैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘न्यायपालिका दलहरुको प्रभावमा पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा देश एकदलीय शासन वा कुनै न कुनै सर्वसत्तावादतिर धकेलिन सक्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ।’
कानुन व्यवसाय क्षेत्रबाट ल्याइएका केही न्यायाधीशले निसन्देह राम्रा उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् भन्दै प्रतिवेदनमा खासगरी वर्तमान न्यायपरिषदको बनोटपछि त्यस क्षेत्रबाट ल्याइएका केही न्यायाधीशमा अनिवार्यरुपले हुनुपर्ने निष्पक्षताको अभाव रहेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनको छ। ‘त्यस्ता केही न्यायाधीश आफ्नो राजनीतिक दल र नेताप्रति बफादारी देखाउन पार्टीका कार्यालयमार्फत र अन्य विभिन्न किसिमले नेताको सम्पर्कमा रहिरहेने हुनाले समेत न्यायालयमा राजनीतिक चलखेलको प्रभाव परिरहेको यदाकदा चर्चामा आउने गरेको छ।’
पूर्वन्यायाधीश समाजको उक्त प्रतिवेदनमा न्याय परिषद्मा राजनीतिक नेतृत्व हाबी भएकाले प्रधानन्यायाधीशकै नियुक्तिमासमेत राजनीति हाबी भएको उल्लेख छ। न्यायापरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्।
सरकारवादी फौजदारी, अर्थ, आयकर वा यस्तै अरु मुद्दामा क्षणिका लोकप्रियता प्राप्त गर्ने विचारले कुनै त्यस्तो कार्य गरेमा वा सरकारको फाइदा वा संकुचित राष्ट्रवादलाई आधार बनाएमा, न्यायपलिकाको दीर्घकालीन साख खस्कँदै जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामा विभिन्न भेषभूषामा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको उल्लेख छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, वकिललगायतको भेषमा न्यायलयमा बिचौलिया रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ‘अदालत सबैका लागि खुला ठाउँ भएकाले र मनासिब माफिकको कारणबिना कसैलाई प्रवेश निषेध गर्नु अदालती परम्परा नरहेकाले अदालतभित्र र बाहिर बिचौलियाको आवतजावत सहज भएको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
न्यायालयको मर्यादा समाजमा विस्तारै खस्किरहेको औंल्याउदै प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारी वा कुनै पनि व्यक्तिविशेष एवं छापाहरुबाट पनि न्यायपालिकाको मानमर्दन हुने खालका अभिव्यक्ति आउन नहुनेमा सचेत गराइएको छ। ‘न्यायाधीश एवं न्यायकर्मीसमेत आफ्नो र न्यायपालिकाको मानमर्यादाप्रति सचेष्ट रहनु पर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७६ ००:५१ शनिबार