काठमाडौं– नेपालका ऊर्जा उद्यमीसँग मिलेर बङ्गलादेशका निजी क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि तयार भएका छन्। सन् २०४० सम्म बङ्गलादेशले नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्ने विषयलाई नीतिगत रुपमा नै समावेश गरेकाले निजी क्षेत्र तयार देखिएको हो।
नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको प्रचूर सम्भावना रहेको र बङ्गलादेशलाई विद्युत् आवश्यक भएकाले एक अर्काले मिलेर काम गर्न सके दुवै देशले फाइदा लिन सक्ने देखिएको छ। दुई देशबीचमा सरकारी स्तरमा नै संयुक्त संयन्त्रसमेत गठन भएको र त्यसको नियमति छलफल तथा विचार आदानप्रदान भइरहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गत भदौमा बङ्गलादेशको भ्रमण गरेको र बङ्गलादेशका ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालको भ्रमणसमेत गरिससकेका थिए।
सरकार–सरकार, सरकार–निजी क्षेत्र तथा निजी–निजी क्षेत्र मिलेर संयुक्त रुपमा काम गर्न सक्ने संयन्त्रको खोजी भइरहेका बेला स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)को प्रतिनिधिमण्डलले हालै बङ्गलादेशको भ्रमण गरेको थियो। पछिल्लो समयमा भारत सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत आदानप्रदान सम्बन्धमा गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको तथा त्यसलाई कार्यक्रमसमेत बनाइसकेको सन्दर्भमा त्यसबाट नेपाल र बङ्गलादेशले फाइदा लिनुपर्नेमा इपानले जोड दिएको छ।
इपानले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै गरेको विद्युत खरीद सम्झौता गरेकै मूल्यका आधारमा नौ हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा मात्रै रु तीन खर्ब ६० अर्ब बराबरको वार्षिक आम्दानी हुने जानकारी दिए।
उनले भने ‘माग गर्नेले देऊ भनेको र दिने अवस्थामा हामी रहेकाले सार्थक वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’ नेपालले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)लगायतका संयन्न्त्र प्रयोग गरेर भएपनि एकअर्काको बीचमा सहयोग आदानप्रदान तथा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा इपानले जोड दिएको छ।
लगानी सहजीकरणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं इपानका अध्यक्ष गुरागाइँले सम्झौता गरेर बस्ने अवस्था नभएकाले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
बङ्गलादेशले नेपालबाट विद्युत आयात गर्ने, संयुक्त लगानी गर्ने उपयुक्त अवसरको खोजी गरिरहेको जानकारी दिँदै इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले राज्य संयन्त्रले चासो दिएको खण्डमा नेपालको व्यापार घाटा पनि कम हुने र लगानीको वातावरण पनि बन्ने बताए।
यस्तै बङ्गलादेश सरकारले ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले लगानी गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने विषयमा प्राविधिक तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पु-याएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई जानकारी गराएको थियो। बङ्गलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदलगायत उच्च सरकारी टोलीले एकाध दिन भित्रै कर्णालीको विद्युतको विषयमा आवश्यक निर्णय हुने जानकारी इपानको प्रतिनिधिमण्डललाई गराएको थियो ।
यस्तै नेपालमा लगानीका अवसर खोज्दै बङ्गलादेशका उद्योगी तथा व्यवसायी निकट भविष्यमा नै नेपाल भ्रमणमा आउने तयारीमा रहेको छ। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारीस्तरमा नै तीन देशका बीचमा छलफल र विचार आदानप्रदान जरुरी रहेको भन्दै त्यसको वातावरण नेपाल र बङ्गलादेशले बनाउनुपर्नेमा समेत बङ्गलादेश सरकारको जोड रहेको छ। पछिल्लोपटक भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार तथा ऊर्जा आदानप्रदानका लागि अङ्गीकरका गरेको नीतिलेसमेत विद्युत व्यापारको वातावरण बनेको छ।
सरकारले गत चैत १५ र १६ गते आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने उत्सुकता देखाएका लगानीकर्तालाई समेत थप प्रोत्साहन गर्न सकिनेछ। इपानले भारत सरकारको पछिल्लो सहज नीतिका कारण भारतीय भूमि प्रयोग गरेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने र सरकारीस्तरमा समझदारी भए निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना भएको इपानका उपाध्यक्ष पाण्डे बताउँछन्।
इपानले नेपाल र बङ्गलादेशबीचको ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप र ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटीको बैठकमा नेपालको निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत बङ्गादेश निर्यात गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउन र विद्युत निर्यातसम्बन्धी आफ्नो स्पष्ट अवधारणा ल्याउन तथा भारतमा प्रसारण लाइन प्रयोगका लागि सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले बङ्गादेशको ऊर्जा राज्यमन्त्री, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष, ऊर्जा नियमन आयोगका अध्यक्ष, सरकारी स्वामित्वमा रहेको पूर्वाधार विकास कम्पनी, निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनी परामर्श सेवामा संलग्न कम्पनीसँग लगानीका विविध आयामका बारेमा छलफल गरेको थियो। रासस
प्रकाशित: २० वैशाख २०७६ ०८:५९ शुक्रबार