बुटवल– आयात प्रतिस्थापन गर्दै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा खाद्यान्नको परनिर्भता हरेक बर्ष बढ्दो छ। कृषिमा अर्बौ रुपैँया खर्च गरिएपनि खाद्यान्नको परनिर्भता घट्नुको साटो बढ्दै गएको भन्सारको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट मात्रै पछिल्लो ८ महिनामा ११ अर्बको चामल र तरकारी आयात भएको छ।
चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्तसम्म भैरहवास्थित बेलहिया नाकाबाट ११ अर्ब ६ करोड ४४ लाखको खाद्यान्न तथा तरकारी आयात भएको हो। गत आर्थिक बर्षको सोही अवधीमा १० अर्बको खाद्यान्न आयात भएको थियो। पछिल्लो ८ महिनामा भैरहवाबाट ५ अर्ब ९३ करोड ४६ लाखको १३ हजार टन चामल आयात भएको छ। यो नाकाबाट विशेष गरी मसिनो र बास्नादार चामल आयात हुन्छ। ८ महिनामा ४६ करोडको मकै, २८ करोडको गहुँ आयात भएको छ।
नेपालीको भन्सामा सबैभन्दा धेरै पाक्ने तरकारी आलु प्याजका लागि पनि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। भैरहवा भन्सारका अनुसार ८ महिनामा ४ अर्बको आलु प्याज आयात भएको छ। १ अर्ब ९३ करोड ६७ लाखको आलु र २ अर्ब ६ करोड २९ लाखको प्याज आयात भएको हो। ३० करोड बढीको गोलभेडा र हरीयो तरकारी आयात भएको छ। कृषि बिज्ञहरुका अनुसार आलु तराई, पहाड र हिमाल तीन वटै भुभागमा कम लगानीमा धेरै फलाउन सकिने तरकारी हो। तर त्यही आलुका लागि बार्षिक ६ अर्ब बढी रकम विदेशीने भन्सार विभागको तथ्याङ्कले बताउँछ । विभागका अनुसार तरकारीलाई स्वादिलो बनाउने प्याज मात्रै बार्षिक ५ अर्बको हाराहारीमा आयात हुन्छ।
सरकारले एक दशक अघिनै प्याजमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अनुरुप प्याज मिसन कर्यक्रम ल्याएको यियो। देशका १० वटा जिल्लामा मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। ०६४ सालदेखि सुरु भएको कार्यक्रम प्रदेश ५ को रुपन्देही, दाङ, बाँके र बर्दियामा पनि सञ्चालन गरिएको थियो। यी ४ जिल्लामा मिसनका नाममा लाखौं बजेट खर्च भयो। तर उत्पादन बढ्नु त परैको बिषय यो योजनाले किसानलाई प्याज खेतीप्रति आकर्षित गर्ने वातावरणसम्म बनाउन सकेन। देश भरि नै प्रभावकारी बन्न नसकेपछि सरकारले ०७० सालमा मिसन कार्यक्रम बन्द गरि दिएको थियो। पछिल्लो पटक कृषि मन्त्रालयले फेरि आलु÷प्याज मिसन कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
त्यस्तै अघिल्लो वर्षदेखि विभिन्न बालीमा आधारित जोन सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। रुपन्देहीमा माछा जोन कार्यक्रम छ भने अन्य जिल्लामा धान, गहुँलगायतका जोन सुपर जोन कर्याक्रम सञ्चालन छ। तर यी कार्यक्रम पनि आलु प्याज मिसन कर्याक्रम जस्तै प्रभावकारी नदेखिएको चर्चा चल्न थालेको छ।
त्यसोत पछिल्लो समय धान, आलुलगायतका बालीको उत्पादकत्व र उत्पादन बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर कृषि बिज्ञहरु भने अहिलेको तथ्याङ्क प्रतिफल देखाउनका लागि मात्रै भएको बताँउछन्। ‘अघिल्लो बर्ष भन्दा दुइ÷चार टन बढी फल्नुलाई ठुलै उपलब्धि मान्न सकिदैन। माग अनुरुपको उत्पादन छ छैन भन्ने मुख्य कुरा हो’ कृषि बिज्ञ शेषरमण उपाध्यायले नागरिक न्युजसँग भने। अहिलेको खेती प्रणाली र क्षेत्रफलले मात्रै अबको माग धान्न नसक्ने उनको ठहर छ। राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरहवाका प्रमुख समेत रहेका उपाध्यायले खेती योग्य जमिनको क्षेत्रफल खुम्चिदै गएकाले बढ्दो जनसंख्याको मागलाई थेग्न नसकेको बताए। उनकाअनुसार पछिल्लो डेढ दशकमा गहुँ बालीको क्षेत्रफल ५० हजार हेक्टर घटेको छ। ‘पहिले ७ लाख ९० हजार हेक्टरमा गहुँ लगाइन्थ्यो अहिले ७ लाख ४० हजार हेक्टरमा गहुँ छ। अन्य बालीको पनि अवस्था त्यस्तै छ’ कृषि बिज्ञ उपाध्यायले भने। कृषि क्षेत्रको विस्तारसँगै आधुनिकीकरण यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औल्याए। कृषिबाट पलायन भएको युवा जनशक्तिलाइ आधुनिक कृषि प्रणालीले आकर्षित गर्न सकिने उनको ठहर छ।
त्यसोत संघ र प्रदेश दुवै सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन्। कृषि मन्त्रालयले पाँच बर्षभित्र खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिभर बन्ने दाबी गरिरहेको छ भने प्रदेश ५ को सरकारले पनि कृषिलाई प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार मानेको छ। तर मल, बीउ सिंचाइजस्ता कृषिका आधारभुत आवश्यकता पुर्तीतर्फ ठोस प्रगति भएको देखिदैन। माटो र हावापानी अनुकुलको उपयुक्त बालीका सम्बन्धमा कृषकलाई परामर्श दिने परिपार्टीको विकास हुन सकेको छैन। युवा विदेश पलायन हुने क्रम बढेसगैं कृषि कर्म पाको पुस्ताको नियती बनेको छ। कृषि मजदुरको चरम अभाव छ। प्रयाप्त यान्त्रीकिकरण र आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन। बर्षा हिउँद बाह्रैमास किसानले आकाशे पानीको भर पर्नु पर्ने अवस्था छ। सरकारले हरेक बर्ष उत्पादकत्व बढाउन छुट्याउने कृषि बजेट तथा दातृ संस्थाको सहकार्यमा संचालन गरेका अनुदानका कार्यक्रम बास्तविक किसान माझ पुृग्न सकेको छैन। जसले खाद्यान्नको परनिर्भता बर्षेनी बढाइरहेको छ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७६ ११:३४ बुधबार