रूपन्देही - रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा कथित गैरदलित समुदायले विवाह भोजमा सहभागी नभई जातीय भेदभाव गरेको घटनाको मिलापत्र भएको छ। दक्षिणा दिएर भोज नखाई फर्केका कथित गैरदलितहरूले पीडित परिवारसँग माफी माग्दै सामूहिक भोज गर्ने सम्झौता गरेपछि विवाद टुंगिएको हो।
वैशाख ५ गते शुद्धोधन गाउँपालिका–५ फर्साटिकरस्थित आरती विकको विवाहको निम्तो मान्न आएका राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवाहरुले दक्षिणा दिएर भोज नखाई जातीय भेदभाव गरेका थिए। नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएपछि यो घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग चर्को रूपमा उठेको थियो। गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले शुक्रबार रातिसम्म दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर भोज नखाई फर्केका गैरदलितले माफी माग्दै अब आइन्दा यस्ता घटना हुन नदिने र आफू पनि छुवाछूतविरुद्धको अभियानमा सामेल हुने सम्झौता गरी घटनालाई मिलापत्रमा टंग्याइएको हो।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष किसुनचन्द्र चौधरी, उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक शान्तादेवी ज्ञवाली, जनप्रतिनिधि, जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव अध्ययन अनुगमन समितिका सदस्य तथा दलित अधिकारकर्मीको रोहबरमा जातीय भेदभाव गरिएको ठहर गरिएको हो। जातीय छुवाछूत कानुनी रूपमा दण्डनीय रहेको तर समाजमा मेलमिलाप कायम गर्नुपर्ने र दुवै पक्षका रायका आधारमा न्यायिक समितिले मिलापत्र गराएको अध्यक्ष किसुनचन्द्रले बताए। उनले गाउँपालिका छुवाछूतमुक्त घोषणा भइसकेको तर व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएकाले अबदेखि यस्ता घटना हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको बताए।
गाउँपालिकाकै पहलमा घटनामा संलग्न कथित गैरदिलत र अन्य सबै गाउँका अगुवाहरूलाई राखेर एक साताभित्र सहभोज र अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्ने सम्झौता भएको आरतीका बुबा रामबहादुर विकले बताए। उनले आफूहरूको निम्तो स्वीकार गरेर आएको तर भोजमा सहभागी नभएकाले दक्षिणाबापतको रकम फिर्ता गरेको बताउँदै समाजमा मिलेर बस्न मिलापत्र गरेको जनाए। भोजमा सरिक नभएका कथित गैरदलितहरुले पीडितपक्षसँग माफी माग्दै अब आइन्दा छुवाछुत नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विभेदकारीका तर्फबाट केशव अधिकारी र पीडितका तर्फबाट रामबहादुरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्थानीयहरू केशव, आमा समूहकी अध्यक्ष रसमाया थापा, टोल विकास समितिका उपाध्यक्ष बालकृष्ण गैरे, आशिष केसी, डिआर कँडेल, गोकुल सुवेदी, कृष्णप्रसाद भण्डारी, गीता खनाल, चित्रबहादुर केसी, इन्दिरा डोटेलसहित २२ जना दक्षिणा दिएर भोज नखाई फर्केका थिए। भोज बहिष्कार गर्नेहरू अधिकांश नेपाली कांग्रेस र नेकपा समर्थक हुन्। भोज नखाएपछि पीडित परिवारले वडाध्यक्ष राजेन्द्र कँडेलमार्फत दक्षिणाबापतको ६ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ फिर्ता गरेर न्यायको माग गरेका थिए।
समाजकै अगुवाहरूले भेदभाव गरेको घटनाले राष्ट्रिय रूप लिएपछि गाउँपालिकाले अगुवाइ गरेर मिलापत्रमा टुंग्याएको हो। गाउँपालिकाले हरेक कार्यक्रममा दलित समुदायको उत्थानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने, टोल विकास समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्ने, छुवाछूतजन्य घटना हुन नदिने, घटना भए तुरुन्त कारबाही गर्ने सहमति भएको स्थानीय एवं घटना अध्ययन तथा अनुगमन समितिका सदस्य पदम विश्वकर्माले बताए। वैशाख ५ गते आरतीको विवाह सुनवल असामवासी टोलका रमेश रसाइलीसँग भएको थियो।
कानुनी रूपमा छुवाछूत दण्डनीय भए पनि समाजमा सहिष्णुता र सहअस्तित्वका नाममा भने मिलापत्रबाटै घटना टुंग्याउने गरिएको छ। जातीय छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ ले छुवाछुतलाई दण्डनीय एवं कैद गर्ने कानुनी प्रावधान बनाएको छ। तर कानुनअनुसार भने फैसला निकै कम मात्र हुने गरेको छ।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७६ ००:५५ आइतबार
