रुकुम - उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको पानी कालीगण्डकीमा खसाल्न उर्जा मन्त्रालयले गरेको निर्णयको रुकुमेलीद्वारा चर्काे विरोध हुन थालेको छ। लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको सो आयोजनाको पानी भाइभर्सन गरेर कालीगण्डकीमा खसाल्ने मन्त्रालयस्तरीय निर्णय तत्काल सच्याउन रुकुमका जनप्रतिनिधिदेखि सर्वसाधारणसम्म लागिपरेका छन्। सो निर्णयलाई आफूहरूले कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने स्थानीयको भनाइ छ। पानीको विवाद टुंगिएको दाबी गर्दै डाइभर्सन गर्न लागिएको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै यहाँका जनप्रतिनिधिले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपति जनाएका हुन्।
मन्त्रालयले गरेको निर्णयले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि विवाद चर्काएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कर्णाली प्रदेश सदस्य धनवीर ओलीले बताए। उत्तरगंगाको पानीलाई कालीगण्डकीमा खसाल्दा रुकुमका दर्जनभन्दा बढी लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द हुनुका साथै खानेपानी तथा सिँचाइमा ठूलो समस्या हुने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले सो आयोजनाबाट आठ सय २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा पानीलाई कालीगण्डकीमै खसाल्ने निर्णय गरेको थियो। जलविद्युत् केन्द्रबाट बाहिरिएको पानी सानीभेरी बेसिनमा नै खसाल्ने गरी आयोजना निर्माण हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
उत्तरगंगाको पानी कालीगण्डकीमा खसाल्दा रुकुमका दर्जनभन्दा बढी लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द हुने, खानेपानी तथा सिँचाइमा समस्या हुने, दुई ५० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने र ६ सय २५ घर–परिवार विस्थापित हुनुपर्ने रुकुमेलीको चिन्ता।
मन्त्रालयस्तरीय निर्णयलाई नसच्याइए संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलनमा उत्रिने रुकुम (पूर्व) पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–१० का विवेक पुनले बताए। सुरुदेखि नै भेरी कोरिडोरका जनताको माग भेरी बेसिनमा पानी खसाल्नुपर्ने कायम रहेको र यसका लागि संघर्ष जारी राख्ने उनले बताए। विशेषगरी रुकुम र भेरी करिडोरका जनताले यसमा सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका छन्। सानीभेरी नदीको मुहान उत्तरगंगाको पानीलाई कालीगण्डकीमा खसालेमा सानीभेरीमा पानीको अभाव हुनुका साथै जिल्लामा सञ्चालन भएका दर्जनभन्दा बढी लघु जलविद्युत् आयोजनासमेत बन्द हुने रुकुमेलीको चिन्ता छ। विद्युत् उत्पादनपछि बाहिरिने पानी कर्णालीतर्फ नै फर्काउनुपर्ने अडानमा रुकुमेलीहरू रहेका छन्।
उत्तरगंगाको पानी भेरी बेसिनमै झारेर आयोजना अघि बढाउन आफूहरूले सुरुदेखि नै माग गर्दै आएको पूर्वउर्जामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सांसद जनार्दन शर्माले बताए। आफू मन्त्री भएको बेला भेरी बेसिनमै पानी झार्ने गरी अध्ययन पनि गराएको उनले जनाए। उतिबेला आयोजनाका प्राविधिकले आठ महिना लगाएर तीनवटा प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै उत्तरगंगाको पानी भेरीनदी बेसिनमै खसाल्नुपर्ने उनको माग छ। रुकुमेली जनताको हितविपरीत मन्त्रालयले निर्णय गरेको भन्दै पूर्वमन्त्री शर्माले आक्रोश व्यक्त गरे। ‘यसलाई बाग्लुङतर्फ लैजाने हो भने आयोजनाका कारण त्यहाँ दुई ५० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्छ,’ उनले भने, ‘यसका साथै आयोजनाकै कारण ६ सय २५ घर–परिवार विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसकारणले मन्त्रालयले गरेको निर्णय सच्याएर भेरी नदी बेसिनमै पानी खसाल्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ।’
उत्तरगंगा विद्युत् कम्पनीले पौने दुई अर्ब रुपैयाँको लगानीमा आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ, जसमा भरी नदीको पानी कालीगण्डकीमा झार्ने गरी डिपिआर तयार गर्न थालिएको छ। मन्त्रालयले गरेको सो निर्णयप्रति रुकुम (पूर्व)बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य कमला रोकाले पनि आपत्ति जनाएकी छिन्। उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको पानी भेरी नदीको बेसिनमा खसाल्नेभन्दा अन्य निर्णय भएमा त्यो रुकुमेली जनताको भावनाविपरीत हुने उनको भनाइ छ। यसबारेमा आफूले सञ्चारमाध्यमबाट मात्र जानकारी पाएको र मन्त्रीसँग कुरा हुन नपाएका कारण वास्तविकता जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिइन्। तर आफूले बारम्बार भेरी नदीको बेसिनमै पानी खसाल्ने गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दै आएको उनले बताइन्।
मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सत्ता पक्षकै नेताहरू उभिएपछि सो आयोजना थप प्रभावित हुने र समयावधि लम्बिने देखिएको छ। उत्तरगंगा आयोजनाको पानी विद्युत् निर्माणपछि पुनः भेरी नदीको बेसिनमा खसाल्नुपर्ने यहाँका बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ। कालीगण्डकीमा पानी खसाल्ने गरी उत्तरगंगा आयोजना बनेपछि भेरी कर्णालीको पानीको परिमाण र त्यहाँ बन्ने आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमतासमेत घट्नेछ। कति घट्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने विस्तृत अध्ययनपछि मात्र थाहा हुनेछ।
उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री पु¥याउन मध्यपहाडी लोकमार्गबाट ४८ किलोमिटर नयाँ सडक बनाउनुपर्ने र २७ किलोमिटर खण्ड स्तरोन्नति गर्नुपर्नेसमेत अध्ययन प्रतिवेदनमा छ। उत्तरगंगाको पानी कालीगण्डकीमा थपिएपछि त्यहाँ निर्माण भइसकेका र हुने क्रममा रहेका विद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता भने बढ्नेछ। अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उत्तरगंगा आयोजनाको बाँध बाग्लुङको गावागाउँमा बनाइनेछ।
प्रकाशित: १० वैशाख २०७६ ०२:४१ मंगलबार