समाज

अगुवाले भोज नखाएकोप्रति चासो बढ्दै

घटनाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन

रूपन्देही - रूपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिकामा दलित परिवारको विवाहमा समाजका अगुवारूपन्देहीका दलित अगुवाहरूले चासो देखाएका छन्। नागरिक दैनिकमा ‘विवाहमा छुवाछुत र भेदभाव, अगुवाले दक्षिणा दिए, भोज खाएनन्’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि यहाँका दलित अगुवाहरूले पीडक पक्षलाई कारबाहीका लागि चासो देखाएका हुन्।

छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव कानुनी रूपमा अपराध भए पनि राजनीतिक कार्यकर्ता तथा समाजका अगुवाहरूले नै भेदभावयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गरेपछि घटनाको विरोध भएको हो। बुटवलमा सोमबार बसेको रूपन्देहीका दलित अगुवाहरूको बैठकले घटनाको भत्र्सना गर्दै सामाजिक भेदभावविरुद्ध सशक्त रूपमा विरोधमा उत्रने निर्णय गरेको छ। पहिलो चरणमा घटनाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न दलित अगुवा हरिओम विश्वकर्माको संयोजकत्वमा छुवाछुत तथा भेदभाव अध्ययन अनुगमन समितिसमेत गठन गरिएको छ।

नौ सदस्यीय समितिमा जुद्धबहादुर विश्वकर्मा, दीपा सुनार, नरबहादुर सुनार, मनु खड्का, रवि विश्वकर्मा, टेक बास्कोटा र अमृत गहतराज सदस्य रहेका छन्। समितिले पीडित पक्षलाई उचित न्याय दिनका लागि घटनाका बारेमा अध्ययन गरेर कारबाहीका लागि राजनितिक दल, स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासनलगायत सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिने संयोजक हरिओम विश्वकर्माले बताए।

शुद्धोदन गाउँपालिका–४ फर्साटिकर हाटबजारका रामबहादुर विककी छोरी २२ वर्षीय आरती विकको विवाहमा आएका गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरूले विवाह भोजमा सहभागी नभई जातीय भेदभाव गरेका थिए। पीडित परिवारले भोज नखाने गैरदलित समुदायका व्यक्तिले दिएको दक्षिणा वडा कार्यालयमार्फत फिर्ता गरिदिएका थिए। वैशाख ५ गते आरतीको सुनवल असामबासी टोलका रमेश रसाइलीसँग विवाह भएको थियो।

भोजमा सरिक नहुनेमा नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका क्षेत्रीय सदस्य केशव अधिकारी, आमा समूहकी अध्यक्ष रसमाया थापा, टोल विकास समितिका उपाध्यक्ष बालकृष्ण गैरे, आशीष केसी, डिआर कँडेल, गोकुल सुवेदी, कृष्णप्रसाद भण्डारी, गीता खनाल, चित्रबहादुर केसी, इन्दिरा डोटेलसहित २२ जना छन्।

विवाहमा निम्ता स्वीकार गरेर आए पनि २२ जना गैरदलितले जातकै कारण भोजमा सहभागी नभई दक्षिणा मात्रै बुझाएर फर्केकाले आफूहरूको अपमान भएको भन्दै पीडित परिवारले दक्षिणाबापत प्राप्त छ हजार तीन सय ५० रूपैयाँ आइतबार शुद्धोदन–४ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र कँडेलमार्फत फिर्ता गरेका थिए।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७६ ००:५६ मंगलबार

दलित छुवाछुत अपराध