मकवानपुर - आर्थिक समृद्धिका लागि सूचनाकान्धी कानुनलाई उत्कृष्ट बनाउनुपर्नेमा शुक्रबार हेटौंडामा आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। कार्यक्रममा प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आर्थिक सुशासन र पारदर्शताका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन अत्यावश्यक रहेको बताए। ‘समृद्धिका लागि आर्थिक सुशासन र पारदर्शीता अत्यावश्यक छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त माध्यम सत्थतथ्य सूचना प्रवाह नै भएकाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सार्वजनिक चासोका सूचनालाई सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयकलाई पूर्णता दिन सुझाव संकलन थालिएको पनि उनले बताए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेश सांसद राजेन्द्र पाण्डेले जीवन र जगत सहज सञ्चालनका लागि सूचना धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सूचना संकलन, प्रवाहमा सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए। सत्तारुढ नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँलले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी भएमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने जिकिर गरे। ‘सूचना दबाउने र लुकाउनेलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘सूचना दिँदा पनि त्रुटि नहुने गरी दिनुपर्छ।’ नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले संविधानले नै सूचनाको हकलाई स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले निःशुल्क सूचना पाउने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्ने बताइन्। प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले सरकारको धेरै सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार सूचनाको हक र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भएकाले कानुन ल्याउन लागिएको बताए।
विवेकशील नेपालीका प्रदेश सांसद रमेश पौड्यालले विधेयक हुबहु पारित भएमा सूचना माग्ने हक भए पनि पाउने हक नहुने दाबी गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ३ अध्यक्ष प्रताप विष्ट, मकवानपुर अध्यक्ष हरि हुमागाईं, सूचनाको हकसम्बन्धी अभियानका मकवानपुर संयोजक कुमार अधिकारी, पत्रकार गिरिजा अधिकारीलगायतले गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रलाई पनि सूचनाको हकको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। उनीहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी समितिमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य राख्नुपर्ने र सरकारी निकायले अनिवार्य पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए।
यसैबीच, सूचनाको हकसम्बन्धी नागरिक अभियान मकवानपुरले केही दिनअघि प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। प्रदेशका सभामुख श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जम्कट्टेल र प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेललाई संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७६ ०२:२१ शनिबार